Tuesday 5th May 2026

अनशनरत केसीप्रति सरकारको बेवास्ता


चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित १६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार अझै अनुदार देखिएको छ । डा. केसी विभिन्न ६ सूत्रीय मागसहित १९औँ अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्यसूचक खस्किन थालेपछि चिकित्सकसमेत चिन्तित छन् । तर, उनको अनशन र मागलाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ ।

डा. केसीलाई कुनै पनि वेला गम्भीर समस्या आउन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार केसीमा कमजोरी महसुस भइरहेको छ । मुटुको धड्कन घटबढ भएकाले कुनै पनि वेला आइसियूको आवश्यकता पर्न सक्छ । शरीरका मसलहरू बाउँडिने र दुख्ने समस्या पनि बढ्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन् ।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले अनशनमा बसेका केसीको मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले डा. केसीका मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘केसीले आफ्नो स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग उठाएका होइनन्,’ उनले भने, ‘समग्र देश र जनताको हितका लागि उठाएको हो । त्यसैले ढिला नगरी माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ डा. केसीले गत २९ भदौबाट जुम्लामा अनशन सुरु गरेका थिए । स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेपछि उनी एक हप्ताअघि काठमाडौं आएका थिए । तर, उनले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

यता नर्सिङ क्षेत्रमा पनि आन्दोलन जारी छ । महामारीमा खटिएका नर्सलाई अस्पतालले जागिरबाट निकाल्ने, मानसिक दबाब दिने, ६ महिनासम्म तलब नदिने, हप्ता बिदा नदिने, नर्सिङ शुल्क आवश्यकभन्दा बढी लिने क्रम बढेपछि नर्स आन्दोलनमा छन् । तर, उनीहरूको आन्दोलनप्रति पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।

नर्सको आन्दोलनमा आफ्नै संगठन नेपाल नर्सिङ संघले साथ दिएको छैन । संघले नर्सलाई शोषण गर्ने संस्था र सञ्चालकको मौन समर्थनमा बस्दा आन्दोलनमा उत्रिएका नर्स समस्यामा देखिएका छन् । संघले उठाउनुपर्ने मुद्दा बाहिरबाट नर्सहरूले उठाएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई जोडेर नर्सहरूको समेत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

-नयाँपत्रिका दैनिकबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

पश्चिम बंगालको पछिल्लो चुनावी परिणामले Bharatiya Janata Party (भाजपा) सत्तातर्फ उन्मुख देखिएसँगै दार्जिलिङ–कालिम्पोङ क्षेत्रको गोर्खा राजनीति फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा…

Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन,…

सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक…

प्रतिकृयाहरू
...