Tuesday 28th July 2026

कोरोना संक्रमण फेरी बढ्न थालेपछि सवारी सञ्चालनमा पुनः जोर विजोर प्रणाली लागु


तितोपाटी – कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका सङ्ख्या फेरि बढ्न थालेपछि सरकारले पुन: कडिकडाउ गर्ने निर्णय गरेको छ। राजधानी उपत्यकामा विगत केहि दिन यता कोरोना संक्रमितहरू उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाले पनि सरकारले कडाइ गर्नको लागि सवारी सञ्चालनमा जोर विजोर प्रणाली लागु गरेको हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले जोर विजोर प्रणाली लागु गर्न सरकारलाइ सुझाब दिएका थिए ।

बुधवार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गृहमन्त्रालयले बिहीवारदेखि लागु हुने गरि काठमाण्डू उपत्यका र कोभिड-१९ को २ सयभन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमितहरू भएका जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

२ सय भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाका शहरी इलाकामा जिल्लाभित्रसमेत बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मास्क नलगाउने वा जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गरिने उल्लेख छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, समूह तथा संस्था भए सो को सञ्चालक समेतलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै काठमाण्डू उपत्यका प्रवेश गर्ने अत्यावश्यक ढुवानी बाहेकका अन्य सबै यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म आवागमन निषेध गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवतजावतलाई कडाइका साथ निषेध गर्नुका साथै होटल, रेस्टुराँमा हुने सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा सामूहिक भेलाजस्ता कार्यपनि निषेध गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले असार २६ गतेदेखि निजी सवारी साधनको जोर विजोर हटाएको थियो भने उपत्यकामा तीन जिल्लाभित्र र अन्य ठाउँमा जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्‍चानल गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसैगरी भदौ १ देखि लामो दुरीको सवारी चलाउन दिने निर्णय पनि गरिएको थियो ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ५९८…

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वभर डाटा सेन्टर निर्माणको विरोध बढ्दै गएको छ। एक अध्ययनअनुसार मानिसहरू एआईका अन्य जोखिमभन्दा यसको वातावरणीय प्रभाव—जस्तै…

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन सोमबारदेखि इजलासबाट जारी हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था…

प्रतिकृयाहरू
...