तितोपाटी – विश्वभरका नेपाली जनसम्पर्क समितिद्वारा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको नेपाली जनसम्पर्क समिति कुवेतका सभापति राजेन्द्र बिरहीले तितोपाटीलाई जानकारी दिएका छन ।
भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण सुरु गरेर नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, त्यसको विश्वभरका नेपाली जनसम्पर्क समितिले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
सीमा अतिक्रमणका विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल कुटनीतिक वार्ता र छलफल गरी पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ति मात्र जारी गर्नुले समस्याको समाधान नहुने तथ्यतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै जिम्मेवार ढंगले यो विषयको समाधान खोज्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
विश्वका जुनसुकै कुनामा बसेपनि मूलत: हामी नेपाली हौँ र नेपाल भूमि हाम्रो आत्मा हो । नेपाली भूमिमाथि हुने जुनकुनै अतिक्रमण पनि हाम्रो आत्मामाथि प्रहार हो । हामी हाम्रो आत्माको रक्षाका लागि देश तथा विदेशमा रहनु भएका सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक अपील गरेको छ ।
एक स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका लागि आफ्नो सीमामाथि बलमिच्याई भैरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न । ऐतिहासिक दस्तावेज,सन्धी र प्रमाणहरुका आधारमा पनि लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ अहिले जेजसरी सीमा मिच्ने र सार्वभौम राष्ट्रको हाम्रो भूगोलमा हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ, यसको हामी राष्ट्र,राष्ट्रियता र लोकतन्त्र पक्षधर नेपाली जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
सीमाको विषय अति संवेदनशील छ । यो विषयमा कुटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्व तहमा तत्काल कुराकानी गर्नु नेपाल सरकारको प्रमूख दायित्व हो । तर राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएर सत्ताको कुर्सीमा विराजमान वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको असली राष्ट्रवादको अनुहार यतिबेला उदाङ्गो भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको निकम्मापन यो बेला अझ बढी देखियो । यसबाट थप पुष्टी हुन्छ कि वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार गुमाउँदै गएको छ । देशको सीमामाथि यसरी नाङ्गो हस्तक्षेप र आक्रमण हुँदा समेत बोल्न नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकार प्रतिसमेत खेद व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न तत्काल अग्रसरता लिनको लागि विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
