तितोपाटी – यतिखेर दुइ तिहाइ बहुमतको जगमा बनेको नेकपाको सरकार अल्पमतको सरकार जस्तै निरिह देखिएको छ । पछिल्लो अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि कहिले गुठी विधेयक त भारतीय विषादीयुक्त फलफुल तरकारी सँग सम्बन्धित विषयले सरकारलाइ बाह्य शक्तिको कठ्पुतली जस्तै देखाइदिएको छ । एकातिर सरकार ओरालो लागेको मृग जस्तो भएको छ भने अर्को तिर सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक किचलो पनि उस्तै छ । एकातिर आलोपालो सरकार चलाउने गुह्य सहमति पछि गठन भएको नेकपा भित्र सरकार परिवर्तनको हल्लाले पार्टी हल्लिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारका निर्णयहरू एक पछि अर्को हुँदै विवादास्पद बन्दै जाँदा सरकारको नेतृत्वले दुइ तिहाइको दम्भको कारण गैरजिम्मेवार बन्दै गएको त होइन भन्ने शंका पैदा गरिरहेको छ । कुनै निर्णय लिनुअघि अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श त परै जाओस् आफ्नै दलभित्र पनि सामान्य छलफल हुँदैन। भूमिगत शैलीमा निर्णय हुन्छ, लोकतन्त्रमा स्वाभाविक आलोचना हुन्छ। सरकार डराएर पछि हट्दै सरकारले भन्छ, ‘जनताको चाहना।
सरसर्ती हेर्दा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो धारणा राख्न सकिरहेका देखिंदैन । मानाैं कोही तानाशाहले सरकार चलाएको छ जस्तो । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मन नपरे पनि माैन बस्ने मन्त्रीहरूले के देश र जनताको लागि सोच्न सक्लान् र ! मन्त्रीहरूले नै सहयोगी पात्र जस्तो भएर प्रधानमन्त्रीले जे गर्छ सहि गर्छ भने झैं गरेर माैन बसेपछि त प्रधानमन्त्रीले मात्रै सहि दिशा निर्देश गर्न सक्ने पनि त भएन नि। मन्त्रीहरू अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको खोइरो खनिरहेका हुन्छन् तर क्याबिनेट बैठकमा स्पष्ट धारणा राख्न सक्दैनन् र चुपचाप बस्छन् । लाग्छ आजकल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच दोहोरो संवाद टुट्दै गएको छ। त्यसो त दलभित्रकै खिचातानी र कार्यकारी प्रमुखको बोली बेलगाम छ र दम्भ पनि उत्तिकै। त्यहीकारण मन्त्रीहरू स्वयं पनि संवाद गर्न त्रसित छन्।
मन्त्रीहरू भन्दैछन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहले मन्त्रालय सञ्चालन गरेको छ। हामी त रोवट जस्ता मात्रै। विवेक प्रयोग गर्न सकिँदैन।’ यस्ता आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि खुलेयाम लगाउन सकेका छैनन् तर अनौपचारिक गफमा निर्धक्क भनिरहेका छन्। पार्टी एकता भएर सरकार सञ्चालनमा यहाँसम्म आइपुगेको दुईखाले कम्युनिस्टहरू यतिबेला मनमुटावमा छन्। अनि आरोप लगाइरहेका छन्, ‘बाह्य शक्तिलाई।’ एमालेभित्रैका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसमेत ओलीको कार्यशैलीबाट चिढिएका छन्। उनीहरू ओलीविरुद्ध खनिनुले कतै दलभित्रको आन्तरिक समीकरण परिवर्तन त हुने होइन भन्ने पनि छ। सरकारले लहडमा निर्णय गर्ने र पछि हट्ने कार्यले जनताको विश्वास दलप्रति घट्दै गएको भन्दै दलभित्र चिन्ता सुरु भएको हो। एक नेताको कार्यशैली र कारण दललाई बदनाम गराउन नहुने भन्दै उनीहरू चर्किएका हुन्। सरकारका निर्णय ‘होली–वाइन’ काण्डदेखि आइफा अवार्डसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती विवादमा परिसकेका छन्।
विदेश भ्रमणलाई निकै प्र श्रय दिएको संघीय सरकार होस् या प्रदेश, ठूलो जमात लिएर आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै गरिएको भ्रमणले नेपाललाई के फाइदा गरेको छ ? कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन। केही तल–माथि भयो भने दोष विदेशीलाई लगाएर आफू पानीमाथि ओभानो। यही सोच र शैलीको कारण कूटनीतिक सम्बन्ध धर्मराएको मात्र होइन हल्लिसकेको छ। सन्तुलन गुमाउँदा दुर्घटना हुने देखिन्छ। तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीच पार्टी एकीकरणक्रममा दुई अध्यक्ष प्रणाली राखियो। तर एक अध्यक्ष बलियो रूपमा रहने गरी संरचना बनाइँदा त्यतिबेलैदेखि समस्या रहेको विश्लेषण बाहिर आएकै थिए।
उता पार्टीमा ओली–दाहालको बराबरी हैसियत भए पनि दाहालले दलको नेतृत्व गरेर बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् वा पाएका छैनन्। ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार समेत दाहाललाई नहुनुले पनि ओलीलाइ तानशाह जस्तै बनाइदिएको छ । हुन त दाहालले हैसियत खुम्चिएको दललाई एमालेसँग मिलाएर पुनः हैसियत बढाएका हुन्। आफ्नो दलभित्रकालाई तह लगाउन अर्को दललाई प्र श्रय दिँदा ओली समस्यामा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
राजनीतिका चतुर खेलाडी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत छक्याउन सफल दाहालले ओलीलाई उनकै साथीहरूको घेरामा पारेर नसिध्याउलान् भन्न सकिन्न। यही दौडमा दाहाल लागिपर्दा विदेशी शक्तिको चालको प्रसंग उठेको हुन सक्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ इमानको राजनीति हराउँदै नियत र आफूकेन्द्रित राजनीति मौलाउँदो छ। हुन त, राजनीति कुनै विज्ञान होइन। हामी राजनीतिक विज्ञान पढ्छौं। त्यो गलत छ। विज्ञान त निचोड दिन्छ तर राजनीति निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ। विज्ञान थियो त एमाले माओवादी मिलनमा यो अवस्था आउने थिएन। तल्लो तहमा भावनात्मक सम्बन्ध जोडिँदै गएको अवस्थामा माथि नै बिगार्ने काम भएको भनिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग पाँच वर्ष सरकारबारे बोल्न सक्ने हैसियत देखिन्न। अर्थात्, ऊ आफ्नै धुनमा छ। अझ भनौं कांग्रेस आफ्नै छायाले छोपिएको छ। यसले स्पट हुन्छ, कतैबाट सरकारलाई कुनै समस्या छैन। पहिले आरम्भ भएका कैयन् काम टुंगोमा पुर्याएर जस लिने अवस्थामा छ। तर पनि नतिजा दिन सरकार चुक्दै जानुका पछाडि नेतृत्वमा समस्या स्पष्ट झल्किन्छ। एक पछि अर्को निर्णय अलपत्र पर्नु र आफ्नै दलभित्रबाट समेत विरोध हुनुले सरकार समस्यामा छ। विदेशी समेत सरकारको गाम्भीर्यतामा प्रश्न उठाउँदैछन्, ‘यति बलियो सरकार किन नतिजा दिन सकेको छैन ? ’ यसमा सरकारले प्रतिवाद गर्दै आफूहरूले बाहिर पखेटा फिजाएको नरुचाउने शक्तिले यो भ्रम फैलाएको भन्दैछन्।
छिमेकमा समेटिएको सम्बन्धलाई तेस्रो मुलुकमा फैलाउन खोज्दा सरकार घेराबन्दीमा परेको भन्दै सरकारप्रतिको हेराइमै आग्रह रहेको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले आफैंले बोलेको विषयमा पनि काम हुन नसकेको चाहिँ बिर्सेझैं छ। एक वर्षसम्म पनि महाधिवेशनको टुंगो नलाग्नु र समय नआइपुग्दै आलोपालोको विषय प्रवेश हुनुले पनि सत्तारुढ दल आन्तरिक समस्यामा चुर्लुम्म डुबेको छ।
कुटिल र बाठो नेताको उपमा पाएका ओली अनुदार बन्दै जानु, शक्ति आफूमा केन्द्रित गरिनुले दलभित्र खासगरी पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूमा चस्का पसेको विषयमा घोत्लिए समाधान निस्कने छ। एकीकरण हुँदा भएका सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा ओली चुकेको धारणा छ। दुई अध्यक्षबीचको यो मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएकाले सरकार धर्मराएको हो।
-अन्नपुर्णपोष्टको लागि चन्द्रशेखर अधिकारीको समाचार “सन्तुलन गुमाउँदै सरकारी जेट” शीर्षकको समाचारबाट
