दुबईबाट फर्केर उजुरी गरेका कामदारलाई ३ लाख २७ हजार क्षतिपूर्ति
तितोपाटी – दुबई गएका ६ जना कामदारले सम्झौताअनुसार नपाएको तलब म्यानपावरबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप भराउने वैदेशिक रोजगार विभागले निर्णय गरेको छ । दुबईबाट फर्केका कामदारको उजुरीका आधारमा उनीहरूले काम गरेको ८ महिनाको अपुग तलब र जाँदाको न्यूनतम सेवा शूल्कबापत प्रतिव्यक्ति ३ लाख २७ हजार २ सय ६० रुपैयाँ म्यानपावरको धरौटी रकमबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार काम, तलब र सेवासुविधा नदिएको भन्दै दिया रिक्रुटमेन्ट प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यलाई विभागले थप १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको छ । दुबईको लिडर सेक्युरिटी सर्भिसमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न सो कम्पनीले ३० भदौमा ११ जना कामदारलाई उडाएको थियो । दैनिक ८ घन्टा काम गर्दा मासिक २ हजार २ सय दिराम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने करारअनुसार उनीहरूले प्रतिव्यक्ति साढे ३ लाख रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाए ।
तर, त्यहाँ सम्झौताविपरीत मासिक ८ सय दिराम मात्रै दिइएको पीडितमध्येका बाराका नारायण पौडेलले बताए । ‘हामी जानुअघि नै त्यो कम्पनीलाई दुबई सरकारले कालोसूचीमा राखिसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको कम्पनीमा हामीलाई पठाइएको दूतावासमा उजुरी दिन गएपछि मात्रै थाहा पायौँ।’
सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नपाएपछि आफूहरूले म्यानपावरलाई खबर गर्दा कम्पनीले ६ महिनापछि अर्को कम्पनीमा पठाउने आश्वासन दिएको अर्का पीडित मकवानपुरका अतिराज उप्रेतीले सुनाए । तर, ८ महिनासम्म पनि आश्वासन पूरा नभएपछि म्यानपावर नै सम्पर्कमा आउन छोडेको उनको भनाइ छ । ‘खाना खानसमेत नपाएर अलपत्र परेपछि साथीहरूमार्फत नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आयौँ,’ उनले भने ।
दूतावासको पहलमै उनीहरू गत १६ जेठमा स्वदेश फर्किन सफल भएका हुन् । फर्किएकामध्ये केही पीडित कामदारलाई प्रभावमा पारेर म्यानपावरले त्यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ । तर, मकवानपुरका अतिराज उप्रेती, सोलुखुम्बुका शेरबहादुर कार्की, इलामका राजेन्द्र लिम्बू, बाराका नारायण पौडेल, सुनसरीका रोशन बुढाथोकी र काभ्रेका मोतीराम तिमिल्सिनाले भने कुनै पैसा पाएका थिएनन्। उनीहरूले विदेश जाँदा आफूले बुझाएको रकम र सम्झौताभन्दा कम पाएको पारिश्रमिक क्षतिपूर्तिका रूपमा पाउनुपर्ने भन्दै ७ साउनमा विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
३ लाख ५० हजार बुझाएकालाई १० हजार मात्रै फिर्ता
पीडित कामदारहरूले दुबई जान म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । विभागमा उजुरी दिँदा केही पीडितले आइएमई तथा बैंकमार्फत रकम पठाएको प्रमाणसमेत पेस गरेका छन् । तर, विभागले भने ती सबै पीडित कामदारलाई १० हजार मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले खाडी तथा मलेसियामा कामदार पठाउँदा म्यानपार कम्पनीहरूले कामदारबाट बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम सेवा शूल्क लागू गराउन असफल रहेको सरकारले बढी रकम बुझाएको प्रमाणसहित आएका उजुरीमा समेत क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन ।
मनिट्रान्सफर तथा बैंकमार्फत दिइएको रकमलाई वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनकै लागि दिइएको प्रमाणित गर्न समस्या पर्ने विभागका निर्देशक उद्धव रिजाल बताउँछन् । ‘कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भर्पाई नै दिएका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘कामदारले धेरै रकम बुझाएको भए पनि प्रमाण अभावमा क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या पर्ने गरेको छ।’
-नयाँ पत्रिकाबाट
