तितोपाटी –
सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । साथै सरकारले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।
३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइने उनले बताए । सो रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरममा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका लाग बृत्ति कोष सहयोगी हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारले छुट्याएको पहिलो चरणको एक करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम तीन करोड पुग्दा व्याज वापत ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा जेष्ठ पत्रकार बृत्तिको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लाभग्राही पत्रकारको सूचनी तयार पार्ने बताइएको छ ।
पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति शिव गाउँलेका पालामै जेष्ठ पत्रकार बृत्ति कोष गठनको पहल भएको थियो ।
डा. महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष भएका बेला यसलाई अघि बढाइए पनि सरकारबाट सहयोग भएको थिएन । सरकारले जेष्ठ पत्रकार बृत्ति कोषका लागि वजेट छुट्याउनु पत्रकारहरुका लागि सकारात्मक कदम भएको महासंघका पूर्वसभापति विष्टले बताए ।
पत्रकार बृत्ति कोषमा सरकारले गरेको योगदानको महासंघले स्वागत गरेको छ । यस कोषमा पत्रकार महासंघको कल्याणकारी कोषको रकमसमेत थपेर संयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए ।
महासचिव बिष्टले कोष सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले सरकोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रेस काउन्सिल खारेजीको तयारी
यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
अब छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । ब्लग, सामाजिक सञ्जाल लगायतको नियमन भने विद्युत्तीय कारोबार ऐनले गर्नेछ ।
सरकारले पत्रकारिताका नवीनतम विधाहरुको विकास भएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुने भएको छ । पत्रपत्रिकाको नियमनका लागि गठन भएको प्रेस काउन्सिलको दायरा विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अनलाइनहरुको विकाससँगै असीमित भएको छ ।
अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही समेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार पाउने गरी विधेयक मस्यौता भइरहेको छ ।
यसैबीच, सञ्चारमन्त्री बास्कोताले स्रष्टाहरुले पाउने रोयल्टी निजी क्षेत्रका रेडियोहरुबाट पनि दिने सम्झौता गराएका छन् । उनले आजैबाट चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिसको शुरुवात गर्दैछन् ।
