राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमा विश्वकर्माले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को औपचारिक निमन्त्रणामा पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थान गर्न लागेको जानकारी सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सीपीसीले गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रतालाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार सुदृढ गर्ने र नीतिगत अनुभव आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइएको बताएकी छन्।
यो भ्रमण सामान्य पार्टीगत सद्भावना यात्राभन्दा बढी राजनीतिक र कूटनीतिक महत्त्व बोकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी नोभेम्बर २२ देखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला सत्तारूढ दलका २० सांसद चीनतर्फ प्रस्थान गर्नुले नेपालको दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने रणनीतिक सन्देश दिएको छ। यद्यपि, भ्रमणको समयलाई मात्रै आधार बनाएर भारत वा चीनप्रति कुनै विशेष झुकाव अथवा प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक चाल भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
चीन भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य र वास्तविक राजनीतिक महत्त्व
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको उद्देश्यमा सुशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र जनअपेक्षाअनुरूपको राजनीतिक नेतृत्वसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान समेटिएका छन्। तर चीनको सत्तारूढ दल सीपीसीले नै निमन्त्रणासहित भ्रमणको व्यवस्थापन गर्नुले यसलाई पार्टी–पार्टी सम्बन्ध विस्तारको महत्त्वपूर्ण अवसर बनाएको छ।
चीनमा राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनको संरचना आपसमा निकट रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले सीपीसीसँगको संवादले रास्वपा नेतृत्वलाई चीनको शासन प्रणाली, विकास नीति, राजनीतिक संगठन र प्रशासनिक कार्यशैलीबारे प्रत्यक्ष जानकारी हासिल गर्ने अवसर दिन सक्छ। तर चीनको एकदलीय शासन प्रणालीका अभ्यासलाई नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन। नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर उपयोगी अनुभव छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ।
बालेन शाहको भारत भ्रमणअघि चीनसँग संवाद किन महत्त्वपूर्ण ?
यस सन्दर्भमा भारत भ्रमणअघि चीनसँग राजनीतिक संवाद बढाउनु नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हुन सक्छ। यसले नेपाल कुनै एक छिमेकीको प्रभावमा मात्र निर्भर नभई दुवैसँग आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ।
तर यसलाई भारतलाई दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको कदम भनेर प्रमाणबिना व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, असंलग्नता र पारस्परिक हित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र रास्वपाको चीन भ्रमणबीच समयगत निकटता हुनु कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण भए पनि त्यसको उद्देश्य सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई दिएका निर्देशनले के संकेत गर्छ ? 
चीन प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबारमा प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेका थिए। उनले नेपालका राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँगका विषय उठाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
विशेष गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चिनियाँ लगानीका परियोजना, पर्यटन, आर्थिक सहयोग र नेपालमा रोकिएका द्विपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न भनिएको छ। विमानस्थलजस्ता परियोजनामा चीनबाट प्राप्त ऋणलाई भविष्यमा अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिएको बताइएको छ।
यसले भ्रमणलाई केवल राजनीतिक अनुभव आदानप्रदानमा सीमित नराखी नेपालको आर्थिक आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास भएको देखाउँछ। चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ऋणको दायित्व, लगानीको प्रभावकारिता र पूर्वाधार निर्माणको गति नेपालको प्रमुख चासोका विषय हुन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सन्देश: चीनसँगको सम्बन्धमा भारतलाई नजोड्नु
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चीन जाने प्रतिनिधिमण्डललाई चीनसँगको द्विपक्षीय छलफलमा तेस्रो देशका विषय नउठाउन निर्देशन दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। भारत र चीन दुवै नेपालका लागि समान महत्त्वका छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै एक देशसँगको संवादमा अर्को देशलाई नजोड्न उनले सुझाव दिएका थिए।
यो सन्देश कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनको प्रभावबाट र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतको प्रभावबाट अलग राखेर आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्न खोजेको संकेत यसमा देखिन्छ।
यसले रास्वपा नेतृत्व भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा कुनै एक पक्षको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुन चाहँदैन भन्ने राजनीतिक सन्देश पनि दिन सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भ्रमणमा उठाइने विषय, चीनसँग हुने संवाद र त्यसपछि सरकारले लिने निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ।
चीन भ्रमणमा के–के अध्ययन हुँदैछ ? 
प्रतिनिधिमण्डलको ११ दिने भ्रमण कार्यक्रम हेर्दा चीनको विकास मोडेल र आर्थिक क्षमताको अध्ययनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। सार्वजनिक भ्रमण तालिकाअनुसार टोलीले विभिन्न प्रान्त र संस्थाको अवलोकन गर्नेछ।
सिचुआन: उच्च प्रविधि उद्योग, औद्योगिक पार्क तथा सीपीसी पार्टी स्कुलसँग संवाद।
वेन्चुआन: भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको अध्ययन।
झेजियाङ: रोबोटिक्स, औद्योगिक विकास, ग्रामीण शासन तथा स्थानीय प्रशासनको अवलोकन।
यीवु: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र व्यापारिक गतिविधिको अध्ययन।
बेइजिङ: चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग संवाद तथा नीतिगत अनुभव आदानप्रदान।
यस भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ वा सीपीसीका महासचिवसँग भेटघाट हुने कार्यक्रम भने नरहेको प्रतिनिधिमण्डलका नेता विपिनकुमार आचार्यले बताएका छन्। वरिष्ठ तहका अन्य नेताहरूसँग छलफल हुन सक्ने जनाइएको छ।
नेपालको कूटनीतिमा सम्भावित प्रभाव
यो भ्रमणका सम्भावित परिणामलाई पाँचवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ।
१. भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन: बालेन शाहको भारत भ्रमणअघि चीनसँग संवाद हुनु नेपालले दुवै छिमेकीलाई समान महत्त्व दिन चाहेको संकेत हुन सक्छ। यसले नेपालको कूटनीतिक स्वायत्तता बलियो बनाउन सक्छ।
२. चीनसँग राजनीतिक विश्वास विस्तार: सीपीसी र रास्वपाबीच प्रत्यक्ष संवादले नयाँ सत्तारूढ दल र चीनबीच सम्बन्ध विस्तारको आधार तयार पार्न सक्छ।
३. आर्थिक सहयोगका नयाँ सम्भावना: बीआरआई, पर्यटन, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीका विषयमा छलफलले नेपालको विकास आवश्यकतालाई चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन सक्छ।
४. नीतिगत अनुभवको उपयोग: चीनको प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, औद्योगिक विकास तथा प्रशासनिक अभ्यासबाट नेपालको आवश्यकताअनुसार सिक्न सकिने सम्भावना छ।
५. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि: नेपालले दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न खोजेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्छ।
चुनौती र सावधानी
चीनको निमन्त्रणामा हुने पार्टीगत भ्रमणको खर्च र व्यवस्थापन सीपीसीले गर्नु आफैँमा असामान्य होइन। विभिन्न देशका राजनीतिक दलबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा यस्तो अभ्यास देखिन्छ। तर भ्रमणको व्यवस्थापन निमन्त्रक दलले गरेको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता र कूटनीतिक मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
रास्वपाका सांसदहरू सत्तारूढ दलका प्रतिनिधि भए पनि उनीहरू औपचारिक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल होइनन्। त्यसैले चीनसँग भएका छलफल वा सहमतिलाई स्वतः सरकारी निर्णय मान्न मिल्दैन। भ्रमणबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न सके मात्र त्यसको वास्तविक लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ।
छिमेकी सन्तुलनको परीक्षण
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको तयारी र रास्वपाका २० सांसदको चीन भ्रमणले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको विदेश नीतिप्रति चासो बढाएको छ। यसलाई चीनतर्फको झुकाव वा भारतलाई चुनौती दिने कदमका रूपमा मात्र बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ।
बरु नेपालको विकास, आर्थिक हित र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु बढी तर्कसंगत देखिन्छ।
तर कूटनीतिक सन्तुलन भाषण र भ्रमणबाट मात्र प्रमाणित हुँदैन। भारतसँगको व्यापार, पारवहन र ऊर्जा सम्बन्धमा नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ? चीनसँगका रोकिएका परियोजना कसरी अघि बढ्छन्? बीआरआई र ऋणसम्बन्धी विषयमा नेपालले कस्तो निर्णय गर्छ? यी प्रश्नको उत्तरले बालेन सरकारको परराष्ट्र नीतिको वास्तविक दिशा स्पष्ट पार्नेछ।
नेपालले भारत र चीन दुवैसँग मित्रता कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्न सक्नु नै सफल कूटनीतिको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।
