प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विपद्को कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई सहयोग गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट उल्लेख्य रकम प्राप्त भएको छ। सर्वसाधारण, व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था तथा संस्थागत क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले कोषको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको उनको भनाइ छ।
सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आवश्यकताअनुसार राहत तथा उद्धारका काममा परिचालन गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ।
त्यसैगरी बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहलाई तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहबाट प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, अस्थायी बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, उद्धार तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तत्काल राहतसँगै विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
कोषबाट केही रकम परिचालन भइसके पनि अझै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यसले आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग ठूलो वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहेको देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आएको सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रयोग गरिने बताएका छन्। जहाँ तत्काल उद्धार आवश्यक छ, त्यहाँ उद्धार र जहाँ राहत आवश्यक छ, त्यहाँ राहत पुर्याउने गरी रकम परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ।
यसैबीच, देशभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपाली तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत सहयोग आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। विपद्को समयमा नेपाली नागरिक तथा संस्थाहरूले देखाएको सहयोग र ऐक्यबद्धतालाई उनले महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
कोषमा ठूलो रकम जम्मा भइरहँदा अब सरकारमाथि त्यसको पारदर्शी, प्रभावकारी र आवश्यकतामा आधारित खर्च गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। प्रभावित नागरिकसम्म रकम तथा राहत वास्तविक रूपमा पुगेको सुनिश्चित गर्नु, दोहोरो वितरण रोक्नु र पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
७ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढीको यो रकम विपद्बाट पीडित नागरिकका लागि ठूलो आशाको स्रोत बनेको छ। अब जनताको चासो रकम कति जम्मा भयो भन्नेमा मात्र नभई—कति रकम कहाँ, कसरी र कसका लागि खर्च भयो भन्ने स्पष्ट हिसाबमा हुनेछ। सरकारले कोषको रकम पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न सकेमा यो विपद्पछिको राहत मात्र नभई प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
