सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले वर्तमान अर्थमन्त्रीको इमानदारिता र योग्यताको बचाउ गर्दै बिना प्रमाण लगाइने आरोपले देशको हित नगर्ने बताएका छन्। उनले उच्च क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रमाणबिनाका आरोप लगाउनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
एक अन्तर्वार्तामा पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, “विदेशमा बसेर डलर कमाउन सक्ने व्यक्ति देशमा केही गरौँ भनेर फर्किएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई व्यापारीसँग मिल्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्नु महापाप हो।” उनका अनुसार देश सुधार्ने उद्देश्य लिएर आएका विज्ञहरूलाई निराधार आरोप लगाएर निरुत्साहित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
केसीले अर्थमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित अर्थशास्त्री भएको र देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको उल्लेख गरे। उनले अर्थमन्त्रीले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेको, साथै एसियाली विकास बैंक (ADB) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदा तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्ने बताए।
उनले राजनीतिक असहमति राख्न पाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष भए पनि प्रमाणविहीन आरोप र गलत सूचनाले समाजलाई भ्रमित गर्ने चेतावनी दिए। केसीको भनाइमा यस्ता प्रचारले देशभित्र सुधारका प्रयास गर्ने र विदेशबाट दक्ष नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण कमजोर बनाउन सक्छ।
देशको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले कर नीति र आर्थिक निर्णयहरू लिनुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने उनको विश्लेषण थियो। तर कुनै पनि निर्णयलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा शंकाको घेरामा राख्नु उचित नहुने उनले बताए।
पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइको सार के हो भने— आलोचना लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर प्रमाणबिनाको आरोप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होइन, कमजोर बनाउने माध्यम बन्न सक्छ। देश निर्माणका लागि विज्ञताको सम्मान, तथ्यमा आधारित बहस र जिम्मेवार आलोचना आवश्यक हुन्छ।
