पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको तयारी अन्तिम चरणमा, विकास आयोजनाका विवाद छिट्टै टुंगिने अपेक्षा
नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादलाई छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण रूपमा समाधान गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण (Infrastructure Tribunal)’ स्थापना गर्ने कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आवश्यक छलफलहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयक संसद्मा अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै अहिले सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा वर्षौँसम्म अदालतमा विचाराधीन रहने अवस्था रहेको र त्यसले विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको बताएकी छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चापका कारण यस्ता विवाद समयमै टुंगिन नसक्दा आयोजना ढिलो हुने, लागत बढ्ने र अन्ततः त्यसको भार करदाताले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
गौतमले सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको मात्र विषय नभई त्यसको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला जनता रहेको उल्लेख गरेकी छन्। आयोजना ढिलाइ हुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा पनि वर्षौँसम्म पछि धकेलिने भएकाले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर छिटो न्याय दिने कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरणले सार्वजनिक आयोजनासम्बन्धी विवादको द्रुत, प्रभावकारी र विशेषज्ञतापूर्ण निरूपण गर्नेछ। यसबाट सर्वोच्च अदालतको कार्यभार कम हुनुका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण हुने र नागरिकले विकासका प्रतिफल समयमै प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसँगै पूर्वाधार न्यायाधिकरणको व्यवस्था लागू भएमा विकास निर्माणमा रहेका कानुनी अवरोध हट्ने र नेपालले पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। गौतमले “सार्वजनिक आयोजना सरकारको मात्र होइन, जनताको पनि हो, त्यसैले आयोजनामा हुने ढिलाइलाई जनहितसँग जोडेर हेर्नुपर्छ” भन्दै यो कदम नेपालका लागि ऐतिहासिक हुने दाबी गरेकी छन्।
