हिजो काम विशेषले नेपाली राजदूतावास पुग्ने अवसर मिल्यो। विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीका लागि दूतावास भनेको आफ्नै देशको अनुहार हो। समस्यामा पर्दा सहारा खोज्ने, अधिकारका लागि ढोका ढकढक्याउने र आफ्नै राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्ने थलो हो। तर त्यहाँ देखिएको अवस्था भने सेवामुखी संस्थाभन्दा अव्यवस्थित भीडभाड भएको कार्यालयजस्तो महसुस भयो।
सर्वसाधारणलाई सेवा दिने भनिएका तीनवटा काउन्टर छन्। तर कुन काउन्टरमा कुन सेवा पाइन्छ भन्ने स्पष्ट सूचना कतै छैन। टोकन प्रणाली छ, तर व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन। आफ्नो नम्बर पर्खिरहेका सेवाग्राहीहरू घण्टौं कुर्छन् भने पहुँच भएका केही व्यक्तिहरू सहजै लाइन मिचेर अगाडि बढिरहेका देखिन्छन्। सानो कोठामा मानिसहरूको भीड, लगातारको हल्ला र स्पिकरबाट आउने सूचनाबीच कसले के भनिरहेको छ भन्ने छुट्याउनै कठिन हुन्छ। नेपाली ढाका टोपी र बालेन शैलीको पोशाकमा सजिएका एक जना अरबी कर्मचारीको निरन्तरको हाकाहाकीले वातावरणलाई अझ असहज बनाइरहेको थियो। क्षणभर त यस्तो लाग्थ्यो, यो कुनै राजदूतावास होइन, बरु भीडभाड भएको माछा बजारको लिलामी स्थल हो।
अझ एउटा दृश्यले गम्भीर प्रश्न उठायो। काउन्टरमा भीड नेपालीभन्दा गैरनेपालीहरूको बढी देखिन्थ्यो। विशेषगरी स्थानीय कुवेती नागरिक, त्यसपछि अन्य अरब मुलुकका नागरिक, भारतीय र बंगलादेशीहरू उल्लेख्य संख्यामा थिए। उनीहरू अधिकांश आफ्ना नेपाली घरेलु कामदारसँग आएका देखिन्थे। उनीहरू बिदामा नेपाल पठाएर पुनः आफ्नै घरमा काममा फर्काउन आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न दूतावास आएका थिए। यो दृश्यले एउटा गम्भीर यथार्थतर्फ संकेत गर्छ—कुवेतमा नेपाली महिला घरेलु कामदारको संख्या निकै ठूलो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर नेपाल सरकारले लामो समयदेखि कुवेतका लागि घरेलु कामदार पठाउने विषयमा प्रतिबन्ध वा कडा नियन्त्रणको नीति अपनाउँदै आएको छ। यदि प्रतिबन्धकै अवस्थामा पनि यति धेरै नेपाली महिला घरेलु कामदार कुवेतमा कार्यरत छन् भने उनीहरू कुन प्रक्रियाबाट यहाँ आइपुगे? यसमा कमजोरी कहाँ भयो? नियोगमा, सरकारमा, अध्यागमन प्रणालीमा, कि सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमै? यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आजसम्म सार्वजनिक रूपमा आएको देखिँदैन। बरु कहिलेकाहीँ कम्पनीमा वैधानिक रूपमा काम गर्न आउने श्रमिकको भिसा तलबको आधारमा रोक्ने, तर घरेलु कामदारको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा नगर्ने प्रवृत्तिले नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको अनुभूति हुन्छ।
माथिल्लो तलामा कूटनीतिक अधिकारीहरू बस्ने गरेका छन्। तर उनीहरूलाई भेट्न आउने सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षा गर्ने व्यवस्था भने अत्यन्त कमजोर छ। चार–पाँच जना अधिकारीलाई पालैपालो भेट्नुपर्ने सेवाग्राहीका लागि जम्मा तीन जना अट्ने पुरानो सोफा मात्र छ। बाँकीले लामो समय उभिएर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा आफ्नै देशको कार्यालयमा पुग्दा कम्तीमा सम्मानपूर्वक बस्ने ठाउँ पनि नपाउनु दुःखद विषय हो।
प्रतिक्षाका क्रममा भेटिएकी हेटौडाकी रिता ठोकरको पीडाले झन् धेरै सोच्न बाध्य बनायो। उनी घरेलु कामदार रहिछिन्। नेपाल फर्किनुअघि उनको राहदानी रोजगारदातामार्फत हराएछ। भारतीय चालकको सहयोगमा दुई दिनको प्रयासपछि उनले नेपाल फर्किने यात्रा–पत्र प्राप्त गरिछन्। तर कुवेतबाट कानुनी रूपमा बाहिरिन आवश्यक भिसा प्रक्रियाका लागि राहदानीको प्रतिलिपिमा दूतावासको छाप चाहिने रहेछ। यही सामान्य सहयोगका लागि उनी दूतावास आएकी थिइन्। तर कसैले उनको समस्या विस्तारमा सुन्न चाहेन। “हामीले दिएको पत्र भएपछि पुग्छ, घर जान सक्नुहुन्छ,” भन्ने जवाफ मात्र पाएछिन्। उनको वास्तविक चिन्ता भने अर्को थियो—भिसा प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल गए भविष्यमा पुनः रोजगारीका लागि फर्किन नपाउने हो कि भन्ने। उनको प्रश्नको जवाफ कसैले दिएन।
अर्का एक कलिला उमेरका युवक एउटा स्पा तथा सैलुनमा काम गर्दारहेछन्। बिरामी परेपछि उपचारका लागि नेपाल जान कम्पनीसँग अनुरोध गर्दा बिदा नपाएपछि उनी सहयोगको अपेक्षामा दूतावास पुगेका रहेछन्। तर उनको कुरा पनि कसैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको देखिएन। मैले माथिल्लो तलामा गएर सम्बन्धित अधिकारीसँग भेट्न सुझाव दिएँ। त्यसपछि उनले अवसर पाए वा पाएनन्, थाहा भएन। तर त्यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट देखियो—धेरै नेपाली आफ्ना कानुनी समस्याभन्दा पनि सही परामर्श, उचित मार्गदर्शन र मानवीय व्यवहारको अभावमा दुःख पाइरहेका छन्।
दूतावास भनेको राहदानी बनाउने वा छाप लगाउने कार्यालय मात्र होइन। यो विदेशमा रहेका नेपालीको अभिभावक संस्था हो। यहाँ सेवा लिन आउने प्रत्येक व्यक्ति समस्यासँगै आशा पनि बोकेर आएको हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थित सूचना प्रणाली, प्रभावकारी टोकन व्यवस्था, सबैका लागि समान व्यवहार, सम्मानजनक प्रतिक्षा कक्ष र सेवाग्राहीको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्ने संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो।
यो लेख कसैको आलोचना गर्नका लागि होइन, सुधारको अपेक्षासहित लेखेका हौँ। किनकि विदेशमा नेपालको प्रतिष्ठा केवल भवनले होइन, त्यस भवनभित्र नेपालीले पाउने व्यवहारले निर्धारण गर्छ। यदि आफ्नै नागरिकले आफ्नै दूतावासमा सम्मान, सहानुभूति र न्यायपूर्ण सेवा पाएनन् भने त्यो कमजोरी एउटा कार्यालयको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यको अनुहारमा देखिने दाग बन्न सक्छ।
क्रमस……
