नेपालको संवैधानिक संरचनाले राज्यका तीनवटै अंग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—लाई आ–आफ्नो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ केवल एउटा रिटको प्रतिवाद मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिकाको अधिकार, नीतिगत स्वायत्तता र संवैधानिक सन्तुलनको बलियो प्रतिरक्षा पनि हो।
सरकारले आफ्नो जवाफमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि सहिद घोषणा, सहिद परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने, स्मारक तथा शालिक निर्माण गर्ने वा राज्य सम्मान प्रदान गर्ने विषयहरू विशुद्ध रूपमा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयका विषय हुन्। यस्ता विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्राथमिकतासँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता निर्णयको उपयुक्तता वा आवश्यकताको मूल्यांकन निर्वाचित कार्यपालिकाले गर्ने हो, अदालतले होइन।
यो बहसको केन्द्रमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त छ— “Separation of Powers” अर्थात् शक्तिको पृथकीकरण। अदालतको दायित्व कानुनको व्याख्या र संवैधानिक संरक्षण हो, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने होइन। यदि अदालतले राज्यको बजेट, प्राथमिकता, स्मारक निर्माण, सम्मान वितरण वा राजनीतिक मान्यतासमेत निर्देशित गर्न थाल्यो भने कार्यपालिका केवल आदेश पालना गर्ने प्रशासनिक निकायमा सीमित हुन जान्छ। यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको मूल आधारलाई कमजोर बनाउँछ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफले यही संवेदनशील सीमारेखा स्मरण गराएको देखिन्छ। “कुन सहिदलाई कसरी सम्मान गर्ने, कहाँ स्मारक बनाउने, कसलाई सुविधा दिने” भन्ने विषय जनमतबाट स्थापित सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अदालतले त्यसलाई आफ्नो विवेकले प्रतिस्थापन गर्न थाल्नु भनेको निर्वाचित सरकारमाथि अनिर्वाचित संरचनाको प्रभुत्व स्थापित गर्नु हो।
यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रपति संस्थासँग पनि जोडिन्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक संरक्षकको भूमिका दिएको छ, तर कार्यकारी निर्णयको स्रोत मन्त्रिपरिषद् हो। यदि राष्ट्रपतिको संस्था वा अदालत दुवैले कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णयमाथि अत्यधिक प्रभाव जमाउन खोजे भने संवैधानिक शक्ति सन्तुलन नै प्रभावित हुन्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम राजनीतिक उत्तरदायित्व जनताप्रति निर्वाचित सरकारको हुन्छ। त्यसैले जनताको मतबाट बनेको सरकारलाई आफ्नो नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार प्रयोग गर्न दिइनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधारभूत शर्त हो।
सरकारले आफ्नो जवाफमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि उठाएको छ— राज्यका स्रोत र बजेट सीमित हुन्छन्। सहिद परिवारलाई सुविधा दिने विषय संवेदनशील र सम्मानजनक भए पनि त्यसको स्वरूप, दायरा र वितरण राज्यको आर्थिक क्षमता र प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ। यसलाई पूर्ण व्यक्तिगत हकको रूपमा व्याख्या गरियो भने राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता नै सीमित हुन जान्छ। कुनै पनि सरकारले आफ्नो आर्थिक अवस्था, दीर्घकालीन योजना र सामाजिक आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दछ।
त्यसैगरी सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्ता संस्थागत प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गरेर न्यायिक र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रत्येक राजनीतिक वा ऐतिहासिक प्रश्न अदालतबाट मात्र समाधान हुँदैन; कतिपय विषय राजनीतिक सहमति, संक्रमणकालीन न्याय र राज्य नीतिमार्फत समाधान गरिने विषय हुन्छन्।
समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको लिखित जवाफले एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक सन्देश दिएको छ— अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, तर सरकार चलाउन खोज्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ, तर कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हावी हुनु हुँदैन। राज्यका सबै अंग आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गरे मात्र लोकतन्त्र सन्तुलित र प्रभावकारी रहन्छ। अन्यथा, निर्वाचित सरकार कमजोर र अनिर्वाचित शक्ति केन्द्र बलियो बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।
