दुतावासको उदासिनता – शब २१ दिन देखि कुवेतमा , कहिले पठाउने कुनै स्पष्ट जवाफ छैन

झापा मेचीनगर घर भएका युवा मनिष दर्जीले Kuwait मा आफ्नै क्याम्पको सिढीमा पासो लगाई आत्महत्या गरेको आज २१ दिन पूरा भएको छ। केही वर्षदेखि कुवेतको एक प्रतिष्ठित क्लिनिङ कम्पनीअन्तर्गत एडमिन सहयोगीका रूपमा कार्यरत मनिषको मृत्यु केवल एउटा दुःखद घटना मात्र होइन, वैदेशिक भूमिमा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको एक गहिरो मानवीय पीडाको प्रतिबिम्ब पनि बनेको छ।

सबैभन्दा पीडादायी कुरा के छ भने, मृत्यु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि उनको शव अझै नेपाल पठाउन सकिएको छैन। कम्पनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा आवश्यक प्रक्रिया कम्पनीले धेरै पहिले नै पूरा गरिसकेको जानकारी दिएको परिवार निकट स्रोतहरू बताउँछन्। तर त्यसपछि गर्नुपर्ने समन्वय र प्रक्रिया Embassy of Nepal in Kuwait मार्फत हुनुपर्ने भए पनि परिवारले निरन्तर बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको गुनासो गरिरहेको छ।

परिवारका अनुसार दूतावासमा बारम्बार फोन गर्दा कहिले फोन नै नउठ्ने, उठाए पनि “अर्को हप्ता” भन्दै टार्ने काम भइरहेको छ। “एक साता पछि” भन्ने जवाफ सुन्दै १५ दिन बितिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधि संस्थाबाट संवेदनशील व्यवहारको अपेक्षा गरेका पीडित परिवार झन् मानसिक यातनामा परेका छन्।

दुई वर्षअघि नै श्रीमान् गुमाएकी अन्जु राई दर्जीका लागि यो पीडा शब्दमा बयान गर्न नसकिने छ। एकातिर होनहार छोरा गुमाउनुको असह्य आघात, अर्कोतिर छोराको शव कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने अन्योल। उनले भोगिरहेको पीडामाथि दूतावासको मौनता र अस्पष्ट व्यवहारले नूनचुक छर्किने काम गरिरहेको महसुस परिवारले गरेको छ।

“कहिलेसम्म छोराको शव कुरेर बस्ने? कति दिन आँसु झारेर प्रतिक्षा गर्ने?” — यो केवल एउटी आमाको प्रश्न होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौँ नेपाली परिवारको असुरक्षा र राज्यप्रतिको निराशाको आवाज पनि हो।

यस्तो संवेदनशील विषयमा NRNA कुवेत, झापाली समाज लगायतका सामाजिक संस्थाहरूले विशेष चासो लिन आवश्यक देखिन्छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीका लागि भनेर बनेका संस्थाहरू दुःखको घडीमा सक्रिय भएनन् भने तिनको अस्तित्वको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

त्यस्तै, सत्तारूढ दल Rastriya Swatantra Party को कुवेत शाखाले पनि मानवीय आधारमा यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने परिवारको अपेक्षा छ। राजनीति केवल भाषण र नारामा सीमित नभई यस्ता पीडाका क्षणमा नागरिकको साथमा उभिन सक्दा मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले आफ्नो पसिना मात्र होइन, जीवन नै दाउमा लगाएका हुन्छन्। उनीहरू जिउँदा राज्यलाई रेमिट्यान्स चाहिन्छ, तर मृत्युपछि शवसमेत घर फर्काउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्य संयन्त्रको संवेदनहीनताको उदाहरण हो।

मनिष दर्जी अब फर्केर आउने छैनन्। तर कम्तीमा उनको शव सम्मानपूर्वक आफ्नै घर फर्काउने दायित्व कसैले टार्न मिल्दैन। दूतावास, सम्बन्धित निकाय र सामाजिक संस्थाहरूले अब ढिलाइ होइन, तत्काल जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्न आवश्यक छ। https://www.facebook.com/share/r/1CPPbTcd9m/

हिजोसम्म Embassy of Nepal in Kuwait सँग “जहाज खुलेको छैन” भन्ने बहाना थियो। तर वास्तविकता के हो भने, कुवेतबाट साउदी हुँदै नेपाल जाने–आउने प्रक्रिया जिउँदा मानिसहरूको हकमा निरन्तर चलिरहेकै थियो। कठिन परिस्थितिमा पनि ट्रान्जिटमार्फत मानिसहरू आवतजावत गरिरहेका थिए।

अहिले त उडानसमेत खुलेको अवस्था छ। त्यसपछि पनि दूतावासले मृतक मनिष दर्जीका आफन्तलाई “मे १५ अघि सम्भव हुँदैन” भन्ने सन्देश दिनु झन् गम्भीर र अमानवीय देखिन्छ। आखिर किन? कुन प्रक्रियाले रोकेको हो? किन स्पष्ट जवाफ छैन?

एउटी आमाले २१ दिनदेखि छोराको शव पर्खिरहेकी छन्। परिवार शोकमा डुबेको छ। तर जिम्मेवार निकायबाट सहानुभूति होइन, मौनता र टार्ने प्रवृत्ति मात्रै देखिनु अत्यन्त पीडादायी कुरा हो। फोन नउठाउने, उठाए पनि निश्चित जानकारी नदिने र पटक–पटक समय सार्दै जाने व्यवहारले परिवारको घाउ झन् गहिरो बनाइरहेको छ।

प्रश्न उठ्छ — यदि यही पीडा कुनै शक्तिशाली, पहुँचवाला वा प्रभावशाली व्यक्तिको परिवारले भोगिरहेको भए पनि यस्तै बेवास्ता हुन्थ्यो? कि सामान्य श्रमिक परिवार भएकैले उनीहरूको आँसु सस्तो ठानिएको हो?

वैदेशिक भूमिमा नेपाली श्रमिकले जिउँदा पसिना बगाउँछन्, मरेपछि कम्तीमा सम्मानपूर्वक घर फर्काइने अधिकार त राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर यहाँ त कसैको रोदन, प्रतीक्षा र पीडासमेत प्रशासनिक फाइलजस्तै थन्क्याइएको अनुभूति भइरहेको छ।

सायद यहाँ कसैको व्यक्तिगत फाइदा छैन, त्यसैले त यस्तो उदासीनता देखिएको होला। नत्र एउटा शव २१ दिनसम्म अलपत्र पर्दा पनि संवेदनशीलता नदेखिनु केवल कमजोरी होइन, मानवीय दायित्वप्रतिको गम्भीर लापरवाही हो।

मनिष दर्जी अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनकी आमाले कम्तीमा छोराको अन्तिम दर्शन गर्न पाउने अधिकार त खोसिनु हुँदैन। अब पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने हो भने, त्यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन — एउटा पीडित परिवारमाथिको अन्याय हुनेछ।