राष्ट्रपतिको कार्यालय अहिले केवल औपचारिक संस्था होइन, नेपालको संवैधानिक शक्ति-सन्तुलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। Ram Chandra Poudel ले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू तत्काल प्रमाणीकरण नगरेपछि देशको राजनीति एउटा गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेको छ— के राष्ट्रपति केवल “रबर स्ट्याम्प” हुन्, वा संविधानले दिएको विवेक प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरक्षक पनि हुन् ?
सरकारको तर्क स्पष्ट छ। संसद् प्रभावकारी रूपमा नचलिरहेको, कानुनी जटिलता बढिरहेको र सार्वजनिक सेवा प्रणाली अवरुद्ध भइरहेका बेला अध्यादेश आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्, सहकारी संकट, विश्वविद्यालय सुधार र सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयलाई सरकार “तात्कालिक सुधार” को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सरकार समर्थकहरू भन्छन्— संविधानको धारा नै प्रयोग गरेर ल्याइएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु कार्यकारी अधिकारमाथिको अनावश्यक अवरोध हो।
तर यहींबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ— यदि संसद् छ, राजनीतिक दल सक्रिय छन्, र विधेयक प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलै छ भने अध्यादेश किन ? अध्यादेश संविधानले दिएको “विशेष परिस्थिति” को औजार हो, नियमित शासन सञ्चालनको विकल्प होइन। यदि सरकारले संसद् छल्न, बहस छोट्याउन वा राजनीतिक सहमति बिना निर्णय लागू गर्न अध्यादेशलाई प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो संवैधानिक अभ्यासको खतरनाक मोड हुन सक्छ।
राष्ट्रपतिले यहीँ संवेदनशील प्रश्न उठाएको संकेत देखिन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो सिफारिस संविधानको मर्म, आवश्यकता र सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने चासो राख्न नपाउने भन्ने कतै लेखिएको छैन। यदि राष्ट्रपतिले कुनै प्रश्नै उठाउन नपाउने हो भने, राष्ट्रपति संस्था केवल हस्ताक्षर गर्ने मेसिनमा सीमित हुन्छ।
यता सरकार समर्थक वृत्तमा अर्को बहस चर्किंदैछ— “यदि राष्ट्रपतिले सरकारको काम रोके भने महाअभियोग किन नलाग्ने?” तर महाअभियोग राजनीतिक रिस पोख्ने माध्यम होइन। त्यो संविधानले दिएको अत्यन्त गम्भीर उपचार हो। राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत काम गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा स्पष्ट रूपमा कर्तव्यच्युत भएको प्रमाणित हुनुपर्छ। केवल प्रमाणीकरणमा ढिलाइ वा संवैधानिक प्रश्न उठाएको आधारमा महाअभियोगको बहस चलाउनु आफैंमा राजनीतिक दबाबको रणनीति पनि हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिको भूमिका पनि पूर्ण रूपमा विवादरहित छैन। यदि राष्ट्रपतिले अनिश्चितकालसम्म निर्णय रोकिराख्ने हो भने त्यो पनि संवैधानिक अस्पष्टता र शक्ति संघर्षको कारण बन्न सक्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सत्ता केन्द्र बनाउने कल्पना गरेको होइन। त्यसैले राष्ट्रपति सक्रिय संवैधानिक संरक्षक बन्ने कि औपचारिक प्रमुखमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
यो विवादको मूलमा एउटा गहिरो प्रश्न लुकेको छ— नेपालको शासन प्रणालीमा अन्तिम राजनीतिक नैतिकता कसले जोगाउने? बहुमत प्राप्त सरकारले? कि संविधानको शपथ खाएको राष्ट्रपतिले?
यदि सरकारले “बहुमत छ, त्यसैले निर्णय सही छ” भन्ने तर्कलाई अन्तिम सत्य बनाउन खोज्छ भने संवैधानिक नियन्त्रण कमजोर बन्छ। र यदि राष्ट्रपतिले “संवैधानिक विवेक” को नाममा कार्यकारी निर्णयहरू रोकिरहने अभ्यास सुरु गरे भने निर्वाचित सरकारको अधिकारमाथि प्रश्न उठ्छ।
त्यसैले अहिलेको संघर्ष व्यक्ति र पदबीचको मात्र होइन; यो संविधानको आत्मा कसरी बुझ्ने भन्ने संघर्ष हो। राष्ट्रपति, सरकार र संसद्— तीनै संस्थाले आफ्नो सीमा नाघे संकट आउँछ, तर आफ्नो भूमिका त्यागे पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
अबको केही दिन केवल अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सीमित रहने छैन। यसले भविष्यका सरकारहरूले अध्यादेश कति सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने, राष्ट्रपतिले कति विवेक प्रयोग गर्न सक्ने, र नेपालको संवैधानिक अभ्यास कुन दिशामा जाने भन्ने दीर्घकालीन नजिर तय गर्न सक्छ।
खुकुरीको धारमा उभिएको अहिलेको राजनीति अन्ततः एउटा प्रश्नमा पुगेर ठोक्किन्छ—
संविधानको सर्वोच्चता कसरी जोगिन्छ ?
बहुमतको बलले, कि संस्थागत सन्तुलनले ?
