नेपालको निर्वाचन–राजनीति फेरि एकपटक असहज प्रश्नहरूको घेरामा छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा बीबीसी ले जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यसले आन्दोलनमा भएको दमन र ज्यादती तत्कालीन सरकारी निर्णय र आदेशसँग जोडिएको संकेत दियो। यसैबीच, सरकारले कार्की आयोग को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी राखेको अवस्था अझै विवादित छ।
विश्व समुदायको चासो स्पष्ट छ—राज्यद्वारा भएको भनिएको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई नेपालले कसरी सम्बोधन गर्छ ? यदि विगतझैँ घटनाहरू ढाकछोपमै सीमित भए, पीडितहरूको जीवन फेरि राजनीतिक गणितको “पुतली” मात्र बन्ने खतरा रहन्छ। यस सन्दर्भमा बीबीसीको प्रतिवेदनलाई केहीले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको स्मरण गराउने पत्रकारिताको भूमिकाका रूपमा पनि हेरेका छन्।
तर आन्तरिक राजनीतिक विमर्शमा अर्को प्रवृत्ति देखिँदैछ—जनआक्रोश र युवा असन्तोषलाई “डिप–स्टेट” वा बाह्य षड्यन्त्रसँग जोड्ने प्रयास। केही वृत्तले देशमा “जेलेन्स्की शैली” नेतृत्व उदाउँदैछ भन्ने डर–प्रचार गरेर युवा आशा र परिवर्तनको आकांक्षालाई नै शंकाको घेरामा राख्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ।
यता रवि लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि भएका कानुनी कारबाहीहरूलाई समर्थकहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहको उदाहरण भनेका छन् भने विपक्षीहरूले कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको तर्क गर्छन्। तर सार्वजनिक धारणा के देखिन्छ भने—राजनीतिक शक्तिसँग नजिक वा टाढा भएअनुसार न्यायको व्यवहार फरक–फरक हुन्छ भन्ने अविश्वास बढिरहेको छ। यही अविश्वासको संचय जेन्जी आन्दोलनजस्ता विस्फोटमा प्रकट भएको ठान्नेहरू पनि छन्।
यसबीच अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन समयमै किन सार्वजनिक गर्न सकेन ? किन निर्वाचनपछि बुझाउने तयारी भयो ? के यसमा राजनीतिक समय–व्यवस्थापन वा संवेदनशील निष्कर्षको भय काम गरिरहेको थियो ? पारदर्शिता अभावले शंका स्वाभाविक रूपमा बढाउँछ।
क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्दर्भले पनि बहसलाई जटिल बनाएको छ। भारतीय नेताहरूका टिप्पणी, दलाई लामा का शुभकामना सन्देश, र नेपालका पूर्व उच्च सैन्य–राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको दिल्ली भ्रमणजस्ता घटनाले चुनावी सन्दर्भमा बाह्य प्रभावको आशंका बढाएको छ। यद्यपि यस्ता सम्बन्धहरू कूटनीतिक र परम्परागत पनि हुन सक्छन्, तर पारदर्शिता नहुँदा ती प्रश्नकै रूपमा रहन्छन्।
लोकतन्त्रको सार चुनाव मात्र होइन—न्याय र उत्तरदायित्व पनि हो। यदि राज्यद्वारा भएका भनिएका दमन, आयोगका निष्कर्ष, र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आरोपहरूबारे स्पष्टता दिइएन भने निर्वाचन परिणामले पनि जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन।
आजको मूल प्रश्न यही हो:
के नेपालले विगतका दमन र अन्यायको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई उत्तरदायी बनाउनेछ ?
कि फेरि एकपटक राजनीतिक स्थिरताका नाममा सत्यलाई थामेर राख्नेछ ?
निर्वाचनको मुखमा उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ भविष्यको लोकतान्त्रिक विश्वाससँग सीधा जोडिएको छ।
