Wednesday 13th May 2026

महाधिवेशन मोडालिटी विवादले एनआरएनएको चुनाव सर्‍यो


गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं महाधिवेशनको मिति सरेको छ । आगामी फेब्रुअरी २२ देखि २५ सम्मका लागि तय गरिएको एकताको महाधिवेशन स्टेरिङ कमिटीमा कुरा नमिल्दा मार्च महिनाका लागि सारिएको हो ।

गत नोभेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको उपस्थितिमा महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी नेतृत्वका दुई समूहबीच ऐतिहासिक एकता भएको थियो । सोही सहमति अनुसार गठित स्टेरिङ कमिटीले एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि निर्वाचनको मोडालिटीका विषयमा कुरा नमिल्दा नयाँ मिति तय गर्नु परेको स्टेरिङ कमिटीका एक सदस्यले बताए । अब एकताको महाधिवेशन आगामी मार्च १३ देखि १५ सम्म काठमाडौंको होटल सोल्टीमा आयोजना हुनेछ ।

शुक्रबार बसेको स्टेरिङ कमिटीको बैठकले महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको स्टेरिङ कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले पुष्टि गरे ।

महाधिवेशन सर्नुको मुख्य कारण सदस्यता वितरण र निर्वाचनको माध्यम (मोडालिटी) मा देखिएको विवाद हो । । महेश श्रेष्ठ पक्षले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पालना गर्दै सदस्यता विवाद टुंगो लगाएर भौतिक रूपमै (फिजिकल) उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यता डा. बद्री केसी पक्षले भने अनलाइन माध्यमबाटै महाधिवेशन र निर्वाचन गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

कुँवरलेचाहिँ यसबारे छलफल जारी रहेको भन्दै अहिले महाधिवेशनचाहिँ विभिन्न कारणले सारिएको बताए । पूर्वअध्यक्ष कुँवरले भने, ‘सदस्यता लिन चाहनेहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूलाई समय उपलब्ध गराउन सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ आवेदनको म्याद जनवरी २४ सम्म थप गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारको आन्तरिक निर्वाचनको तालिका र एनसीसीहरूलाई अझै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन पछाडि सारिएको हो ।’

निर्वाचनको मोडालिटीबारे उनले होटल सोल्टीलाई भेन्युका रूपमा फाइनल गरिए पनि अनलाइन वा फिजिकल कुन विधि अपनाउने भन्ने अझै निश्चित भइनसकेको बताए । यद्यपि, संघभित्र भौतिक रूपमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आवाज निकै बलियो रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनको अन्तिम मोडालिटी तय गर्न अब एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ । परराष्ट्रसँगको छलफलपछि मात्रै अनलाइन वा फिजिकल कुन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विवादको अन्तिम टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

इजरायलको संसद (Knesset) ले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको हमास नेतृत्वको आक्रमणमा संलग्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सैन्य अदालतमार्फत…

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा…

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा…

प्रतिकृयाहरू
...