भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मे महिनादेखि तीन महिनासम्म चलेको साम्प्रदायिक द्वन्द्वका क्रममा भएका महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सबै घटनाहरूको निगरानी गर्ने बताएको छ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको तीन न्यायाधीशको इजलासले सोमबार भने कि यसले संघीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्ने यौन हिंसाका सबै उजुरीहरूको निरीक्षण गर्न एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई नियुक्त गर्नेछ। ती सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारीले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिपोर्ट गर्ने चन्द्रचूडले भने।
गत महिना दुई आदिवासी कुकी महिलालाई कथित बहुसंख्यक मेइटी पुरुषहरूको भीडले नग्न परेड गरेको भिडियोहरू बाहिर आए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा आकर्षित गर्यो। महिलाले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको बताएकी छन् । त्यसबेलादेखि, त्यहाँ महिलाहरूलाई जानाजानी हिंसाको निशाना बनाइएका धेरै अन्य घटनाहरू छन् जसको परिणामस्वरूप 180 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ। अदालतले हिंसाबाट उत्पन्न हुने मानवीय समस्याहरू हेर्न विभिन्न उच्च अदालतका तीनजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीशको समिति पनि बनाएको छ।
भारतको सबैभन्दा सानो राज्य मध्ये एक, मणिपुरको जनसंख्या 3.2 मिलियन छ। जनसंख्याको 53 प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने मेइटिसहरू अधिक समृद्ध उपत्यकामा बस्छन्, जबकि कुल जनसंख्याको 16 प्रतिशत समावेश गर्ने कुकीहरू ठूलो मात्रामा वरपरका पहाडहरूमा बस्छन्। मे को सुरुमा झडप सुरु भएदेखि, दुबै पक्षले बंकर खने र एकअर्कालाई निशाना बनाउन अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ।
मणीपुरमा धेरै नेपाली मुलका मानिसहरुको समेत बसोबास रहदै आएको छ । पूर्वोत्तर भारत का आशाम, मेघालय, मणीपुर, मिजुरम, त्रिपुरा, लगायतका राज्यमा सानो संख्यामा रहेका नेपाली मुलका भारतियहरु को भविश्य पनि जोखिम मा रहदै आएको छ ।
स्रोत: रोयटर्स
