Wednesday 1st April 2026

नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित


तितोपाटी – संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । योसँगै अब नेपालको संविधानमा उल्लेखित निशाना छापमा भएको पुरानो नक्सा प्रतिस्थापन गर्नलाइ बाटो खुलेको छ । अब उप्रान्त नेपालको संविधानमा बुच्चे होइन चुच्चे नक्सा समेटिने भएको छ।

निशान छाप भित्र समेटिएको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतपारित भएको घोषणा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका हुन् । निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको सीमा अनुकुल परिवर्तन गर्नका निम्ति संविधान संशोधन हुन लागेको हो ।

नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकको पक्षमा २५८ मत परेको छ । यो प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या २७५ को दुई तिहाइ भन्दा बढी मत हो । संविधान संशोधनको विपक्षमा शून्य मत परेको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यस अनुसारको संविधानको अनूसूचीमा रहेको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताका पक्षमा एक हुने भन्दै उक्त संशोधन विधेयकको पक्षमा सबै दल एक मत भएका हुन् ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा जेठ २७ गते संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोेस् भन्ने सरकारको प्रस्तावका पक्षमा सबै दल एक भएका थिए। सुरुदेखि नै नयाँ नक्साको निर्णयमा विरोध जनाएकी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव भने खारेज भएको छ ।

कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलको लागि राखिएको निशानछापमा मुलुकको नयाँ नक्सा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, डा. शशांक कोइराला, भीमबहादुर रावल, प्रकाशमान सिंह, पम्फा भुसाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोकर्णराज विष्ट, देवेन्द्रराज कँडेल, देवेन्द्र पौडेल, डा.अमरेशकुमार सिंह, गणेशसिंह ठगुन्ना, डा. मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्ट र लालबाबु पडित धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले राष्ट्रियताको विषयमा एकमत हुनु नेपालीको विशेषता भएको उल्लेख गरे ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक…

गत वर्ष प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको घातक दमनमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई…

डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानमाथि ऊर्जा संरचनामा आक्रमण नगर्ने निर्णयलाई थप १० दिन लम्ब्याएको घोषणा गर्दा सतहमा हेर्दा यो कूटनीतिक लचकताको…

प्रतिकृयाहरू
...