१३ मुलुकका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतका नाम हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ—यीमध्ये कसैलाई विवादित वा अयोग्य भनेर औँला उठाउने ठोस आधार देखिँदैन। महिला, दलित, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र र पुस्ताको प्रतिनिधित्वसँगै विज्ञता र अनुभवलाई पनि ठाउँ दिइएको छ। राजनीतिक कोटा भए पनि ‘आफ्नै मान्छे’ खोज्ने पुरानै रोगबाट केही हदसम्म बाहिर निस्कन खोजिएको देखिन्छ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतजस्ता रणनीतिक महत्वका मुलुकमा पठाउन प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा राजदूत पद पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ। पुराना दलहरूले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ—पार्टीको झोला नबोकेको, नेताको ढोका नढकढक्याएको मानिसलाई पनि राज्यले योग्य देख्न सक्छ।
तर अब अर्को परीक्षा बाँकी छ—कूटनीतिक कोटाबाट हुने राजदूत सिफारिस। यहाँ आएर फेरि ‘हाम्रो मान्छे’ र ‘तिम्रो मान्छे’को खेल सुरु भयो भने अहिलेसम्म बनेको सकारात्मक वातावरण आफैँ कमजोर हुनेछ।
विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई ‘पहिले राजदूत भइसके’, ‘अवकाश नजिक छ’ वा ‘फेरि किन?’ भन्ने पूर्वाग्रहका आधारमा पन्छाउनु हुँदैन। दशौँ–दशौँ वर्ष कूटनीति पढेर, अभ्यास गरेर र राज्यको विदेश नीति कार्यान्वयन गरेर आएका अनुभवी अधिकारीलाई उमेर वा विगतको जिम्मेवारीका कारण अयोग्य ठहर्याउनु आफैँमा अन्याय हो।
सहसचिवले पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सक्छन्, सचिवले विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छन् भने अनुभवी कूटनीतिज्ञले फरक–फरक मुलुकमा राजदूत भएर राज्यको सेवा गर्न किन नपाउने? राजदूत पद कसैलाई पुरस्कार दिने ठाउँ होइन, तर अनुभवी कर्मचारीलाई केवल पूर्वाग्रहका कारण रोक्ने ठाउँ पनि होइन।
त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब परराष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहले होइन, योग्यता, अनुभव र राष्ट्रिय हितका आधारमा मूल्याङ्कन गरोस्। नयाँ पुस्ता र अनुभवी कूटनीतिज्ञबीच उचित सन्तुलन मिलाउन सकियो भने मात्र यो राजदूत सिफारिस प्रक्रिया साँच्चिकै संस्थागत सुधारको उदाहरण बन्न सक्छ।
