BYD आयात विवाद अहिले केवल एउटा कम्पनी वा केही गाडीको विषय मात्र नभई नेपालको राजस्व प्रशासन, भन्सार प्रणालीको पारदर्शिता र सुशासनसँग जोडिएको विषय बनेको छ। अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदनले मात्र वास्तविकता स्पष्ट पार्ने भएकाले अहिलेका अधिकांश दाबी र प्रतिदाबीहरूलाई सावधानीपूर्वक हेर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकार, अनुसन्धान निकाय, कम्पनी र राजनीतिक पक्ष सबैको भूमिकामाथि सार्वजनिक चासो केन्द्रित रहेको छ।
काठमाडौं — नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को बढ्दो बजारबीच चर्चित चिनियाँ ब्रान्ड BYD का केही गाडीहरूको आयात प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्काले नयाँ विवाद जन्माएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका केही BYD गाडीहरू र तिनका आधिकारिक आयातकर्ता कम्पनी साइमेक्स इंकसँग सम्बन्धित कागजात तथा भन्सार प्रक्रियाबारे अनुसन्धान जारी रहेको सरकारी स्रोतहरूले जनाएका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गाडीहरूको वास्तविक मूल्य, भन्सार घोषणापत्र तथा कर निर्धारण प्रक्रियामा असमानता रहेको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ। यही कारणले सम्बन्धित कागजातहरू परीक्षणका लागि विभिन्न निकाय सक्रिय भएका छन्।
९ भन्सार कर्मचारी जिम्मेवारीमुक्त
विवाद चर्किँदै जाँदा भन्सार प्रशासनले घटनासँग सम्बन्धित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र तथ्य निष्पक्ष रूपमा बाहिर आओस् भन्ने उद्देश्यले जिम्मेवारीमुक्त गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गरिसकिएको अवस्था भने होइन।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र प्रशासनिक निष्पक्षता कायम राख्नका लागि चालिएको हो।
साइमेक्स इंकको भूमिका
BYD ब्रान्डको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले भने आफूले सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनी स्रोतहरूले कुनै पनि प्रकारको भन्सार छली वा राजस्व छल्ने उद्देश्य नरहेको बताएका छन्। कम्पनीले आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब ?
यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। केही सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाइएपछि उनका समर्थक तथा केही विश्लेषकहरूले यसलाई “मिडिया ट्रायल” को संज्ञा दिएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ कि अनुसन्धानले निष्कर्ष नदिइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई दोषी जस्तो चित्रण गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। अर्कोतर्फ आलोचकहरूले भने राजस्वसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताइरहेका छन्।
किन महत्वपूर्ण छ यो मुद्दा?
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तथा अन्य शुल्कहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। गाडीको मूल्याङ्कनमा सानो अन्तरले पनि करोडौं रुपैयाँ राजस्वमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले आयात मूल्य, बिलिङ, ढुवानी लागत तथा भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भए राज्यको राजस्वमा ठूलो असर पर्न सक्छ।
अब के हुन्छ?
अनुसन्धान निकायहरूले भन्सार अभिलेख, आयातसम्बन्धी कागजात, बैंकिङ कारोबार तथा गाडीको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। यदि भन्सार छली वा राजस्व चुहावट भएको प्रमाणित भए कम्पनी, संलग्न कर्मचारी वा अन्य जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्नेछ। तर आरोप प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित सबै पक्ष कानुनी रूपमा निर्दोष मानिनेछन्
