प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा गरेको छ। यो अभियान वैशाख २८ देखि जेठ १ सम्म सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको छ र सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अनिवार्य सहभागिताको निर्देशन दिइएको छ।
१. अभियानको मुख्य उद्देश्य र राजनीतिक–प्रशासनिक सन्देश
यो कार्यक्रम केवल “सफाइ अभियान” मात्र नभई प्रशासन सुधारको प्रतीकात्मक कदमको रूपमा पनि देखिन्छ। राज्यले सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन खोजेको सन्देश यसमा स्पष्ट छ।
विशेषगरी:
- सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिने अव्यवस्था घटाउने
- कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्ने
- कार्यालय संस्कृतिमा “नागरिक सम्मान” स्थापित गर्ने
यी सबै लक्ष्यले प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ।
२. उद्घाटन र नेतृत्व संकेत
अभियानको उद्घाटन निशा मेहता द्वारा वीर अस्पतालबाट गरिने भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यक्रम सुरु हुनुको अर्थ यो अभियानलाई “सार्वजनिक स्वास्थ्य र प्रशासनिक सुधार” दुवैसँग जोडिएको देखिन्छ।
वीर अस्पतालजस्तो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरुवात गर्नुले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारको प्रतीकात्मक सन्देश पनि दिन खोजिएको देखिन्छ।
३. कार्यान्वयन संरचना: कागजबाट व्यवहारतर्फको चुनौती
मार्गदर्शनले धेरै स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ:
- शौचालय सफा, दुर्गन्धरहित र पानीसहित हुनुपर्ने
- महिलामैत्री र अपाङ्गतामैत्री संरचना अनिवार्य
- फोहोर छुट्याउने प्रणाली (कुहिने/नकुहिने)
- खुला फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध
- सूचना बोर्ड र नागरिक वडापत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने
- हेल्प डेस्क अनिवार्य
यी प्रावधान कागजमा निकै राम्रो देखिन्छन्, तर नेपालका धेरै सरकारी कार्यालयमा दीर्घकालीन समस्या भनेकै “कार्यान्वयन कमजोर हुनु” हो। त्यसैले मुख्य प्रश्न नीति होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो।
४. अनुगमन र जवाफदेहिता
हरेक निकायमा “सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति” तोक्ने र मासिक स्व-मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यालय प्रमुखलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो संरचनाले देखाउँछ:
- जिम्मेवारी विकेन्द्रित गरिएको छ
- तर जवाफदेहिता फेरि पनि व्यक्तिगत तहमा सीमित छ
नेपालमा यस्ता अभियानहरू प्रायः सुरुमा सक्रिय भए पनि पछि नियमितता कमजोर हुने समस्या देखिँदै आएको छ।
५. प्रशासनिक सुधार कि अस्थायी अभियान?
यो कार्यक्रमलाई दुई दृष्टिले हेर्न सकिन्छ:
सकारात्मक पक्ष
- सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम स्वच्छता मापदण्ड लागू हुने
- नागरिक सेवामा सम्मानजनक वातावरण बन्ने सम्भावना
- वातावरणीय सचेतना बढ्ने
चुनौतीपूर्ण पक्ष
- “सप्ताह” स्तरको अभियान दीर्घकालीन नहुन सक्छ
- बजेट र मर्मतसम्भार पछि निरन्तरता नहुने जोखिम
- व्यवहार परिवर्तनभन्दा कागजी रिपोर्टिङमा सीमित हुने सम्भावना
६. दीर्घकालीन प्रभाव: संरचनागत सुधारको संकेत
यो अभियान सफल भयो भने यसको असर केवल सफाइमा मात्र सीमित हुँदैन, बरु:
- सार्वजनिक प्रशासनमा “सेवा–संस्कृति” परिवर्तन
- नागरिक–सरकार सम्बन्ध सुधार
- कार्यालय संरचना आधुनिकिकरणतर्फ जाने संकेत
तर असफल भयो भने यो पनि विगतका धेरै “अभियानमुखी सुधार प्रयास” जस्तै औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुन सक्छ।
