मनोज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको बजेट विश्लेषण समग्रमा सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोणबाट गरिएको देखिन्छ। उनले बजेटका अवसरहरूलाई राम्रोसँग उजागर गरेका छन्। तर कुनै पनि बजेटको मूल्याङ्कन केवल घोषणाका आधारमा होइन, त्यसले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। यही दृष्टिले हेर्दा २०८३/८४ को बजेटमा आशा र चुनौती दुवै देखिन्छन्।
सबैभन्दा पहिले, यो बजेट विगतका बजेटभन्दा केही फरक देखिनुको कारण यसले उत्पादन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अघिल्ला बजेटहरूमा सरकार स्वयं विकासको केन्द्रमा देखिन्थ्यो भने यसपटक निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने प्रयास गरिएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने सम्भावना बोकेको छ।
व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको ठूलो कटौती बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष हो। मध्यम वर्ग र तलब खाने कर्मचारीको हातमा बढी पैसा पुग्नेछ। यसले घरजग्गा, सवारी साधन, बैंकिङ, बीमा र दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा माग बढाउन सक्छ। लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको बजारका लागि यो सकारात्मक सन्देश हो।
त्यसैगरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिएको छ। नेपालका उद्योगहरू महँगो उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएका थिए। यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने स्वदेशी उत्पादन बढ्न सक्छ र आयातमा निर्भरता केही हदसम्म घट्न सक्छ।
पूँजी बजारका क्षेत्रमा गरिएको सुधार पनि उल्लेखनीय छ। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने, हेज फण्ड र इन्ट्रा-डे ट्रेडिङको व्यवस्था गर्ने जस्ता कदमले नेपालको शेयर बजारलाई आधुनिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ पुँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) बढाइनु लगानीकर्ताका लागि निराशाको विषय पनि बन्न सक्छ। यसले सुधारको प्रभाव केही कमजोर बनाउन सक्छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्नु भविष्यतर्फ लक्षित निर्णय हो। नेपालमा ठूलो प्राकृतिक स्रोत नभए पनि युवा जनशक्ति छ। आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवामार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सम्भावना ठूलो छ। यदि सरकारले घोषणा अनुसार पूर्वाधार र नीतिगत सहयोग दियो भने यो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
“सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रम पनि सकारात्मक अवधारणा हो। नेपालमा शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी निकै ठूलो छ। विद्यार्थीले पढाइसँगै सीप र अनुभव हासिल गर्न सके बेरोजगारी घटाउन मद्दत पुग्न सक्छ। तर यसको सफलता निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
कृषि क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता पनि स्वागतयोग्य छ। किसानलाई अनुदान, समर्थन मूल्य र डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था राम्रो सोच हो। तर किसानहरूले धेरै वर्षदेखि बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम व्यवहारमा नआएको गुनासो गर्दै आएका छन्। वास्तविक चुनौती अनुदान सही व्यक्तिसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो। किसानले सस्तो मल, सिँचाइ, बजार र ऊर्जा पाए मात्रै कृषि व्यवसायीकरण सफल हुन्छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो। यसले तत्काल बजारमा क्रयशक्ति बढाउनेछ। तर निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगार वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ नपुग्ने भएकाले यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन सक्छ। उत्पादन वृद्धि बिना तलब वृद्धि मात्र हुँदा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको पुँजीगत खर्चको पुरानै समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिनु हो। नेपालमा हरेक वर्ष विकास बजेट छुट्याइन्छ, तर खर्च गर्न नसकिने रोग पुरानै छ। सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल र अन्य ठूला आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा रहने समस्या समाधान नगरी केवल रकम बढाएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन।
अर्को चुनौती राजस्व संकलन हो। सरकारले कर घटाएको छ, छुट बढाएको छ र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। तर यदि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि भएन भने राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा सरकार थप ऋण लिन बाध्य हुन सक्छ, जसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाउने जोखिम रहन्छ।
समग्रमा हेर्दा यो बजेट विगतका केही बजेटभन्दा बढी आशावादी, निजी क्षेत्रमुखी र भविष्यकेन्द्रित देखिन्छ। यसले आईटी, स्टार्टअप, लगानी, उद्योग, कृषि र पूँजी बजारलाई एकैसाथ चलायमान बनाउने प्रयास गरेको छ। तर नेपालको अनुभवले के देखाएको छ भने राम्रो बजेटभन्दा पनि राम्रो कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि सुशासन, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रह्यो भने यी धेरै घोषणा कागजमै सीमित हुन सक्छन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, यो बजेटलाई “घोषणाको हिसाबले महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी” भन्न सकिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने संकेत गरेको छ। तर यसको वास्तविक सफलता आगामी एक वर्षमा उद्योग खुले कि खुलेनन्, रोजगारी बढ्यो कि बढेन, किसानको आम्दानी बढ्यो कि बढेन र विकास आयोजना समयमै पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले यो बजेटलाई न त अत्यधिक प्रशंसा गर्ने समय हो, न त पूर्ण रूपमा असफल ठहर गर्ने; यसको परीक्षा अब कार्यान्वयनको मैदानमा हुनेछ।
-मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ .
