सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको “भूमि राजनीति” माथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका आयोगहरू पटक–पटक बने, खारेज भए र फेरि पुनर्गठन भए। तर आलोचकहरूको तर्क थियो कि यस्ता आयोगहरू वास्तविक समाधानभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको केन्द्र बन्दै गए। अहिले अध्यादेशमार्फत आयोग नै हटाइनु त्यही असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
यो निर्णयपछि केन्द्रदेखि ७७ जिल्लासम्मका संरचना स्वतः खारेज भएका छन्। यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने र “स्थायी आयोग” भन्दा आवश्यकता अनुसार सानो कार्यदल वा समिति बनाएर काम गर्ने सोचलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकारको दृष्टिकोण सम्भवतः “ठूलो संरचना होइन, लक्षित कार्य प्रणाली” तर्फ गएको छ।
तर कानुनी र संवैधानिक पक्ष पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। सर्वोच्च अदालतमा आयोग खारेजविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहँदा र यसअघि कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएको अवस्थामा पुनः अध्यादेशमार्फत आयोग हटाइनु विवादास्पद बन्न सक्छ। विपक्षीहरूले यसलाई अदालतको भावना विपरीतको कदम भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन्।
अर्कोतर्फ, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायमा भने अन्योल बढ्ने सम्भावना छ। किनकि आयोग खारेज भएपछि अब लालपूर्जा वितरण, नापजाँच, बसोबास प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। केवल आयोग हटाएर समस्या समाधान हुँदैन; त्यसको विकल्पमा पारदर्शी, डिजिटल र राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रणाली निर्माण गर्न सकिएन भने समस्या फेरि अर्को नामको आयोगमार्फत दोहोरिन सक्छ।
यस घटनाले एउटा ठूलो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ —
“नेपालमा आयोगहरू समस्या समाधानका लागि बन्छन् कि सत्ता संरचनाका लागि?”
