जेन-जी आन्दोलनको दबाबपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो चरणमा देशका तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालयका लागि विषय विज्ञहरूको नाम टुंगो लगाएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई र कानुन तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई दिने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यभन्दा नबढाउने तयारी गरेकी छन्। यसले गर्दा टुंगो लागेका मन्त्रीहरूको भागमा थप मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि पर्न सक्ने देखिन्छ।
जेन-जी आन्दोलनको निरन्तर दबाबपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
राजनीतिक दलहरूको सहमति र आन्दोलनकारीहरूको समर्थनमा बनेको यो अन्तरिम सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म निष्पक्ष, पारदर्शी र प्राविधिक दक्षतामा आधारित शासन संचालन गर्ने चुनौती रहने अनुमान गरिएको छ।
