ग़ुलाम नवी मन्सूर/कुवेत- खाडी मुलुकको बालुवामा पसिना बगाउँदै गर्दा मोबाइल खोल्दा देखिन्छ मेरो देश नेपाल, फेरि आन्दोलनको चपेटामा परेको छ। राजधानीको माइतीघरमा मात्रै होइन, अहिले आन्दोलन गाउँ-गाउँ, जिल्लाजिल्लासम्म फैलिएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, विद्यार्थीहरू कक्षा छाडेर नारा लगाइरहेका छन्, जनमोर्चा सडकमा उत्रिएको छ माओवादी पनि बेला बेला शक्ति प्रदर्शनको नाममा जनतालाई आन्दोलनमा उतारेको छ। त्यस्तै राजावादीहरूले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै झण्डा बोकेका छन्। सत्तापक्षको मोटरसाइकल र्याली त झन् देखावटी शक्ति प्रदर्शन बनेको छ। लाग्छ देश फेरि अर्को अस्थिरताको मोडमा आइपुगेको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन कुनै सामान्य चिसो नारा होइन। यो आन्दोलन उनीहरूको पहिचान र पेसागत स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको विद्रोह हो। सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शिक्षण पेसालाई निजामती सेवामा मिलाउने भन्दै उनीहरूको अधिकार कटौती गर्न खोजेको छ। विद्यालय, शिक्षक र समुदायबीचको सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयास भएको महसुस भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। देशका ७७ वटै जिल्लामा शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। विद्यालयमा ताला छ, विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्।
अर्कातिर, विभिन्न राजनीतिक ध्रुवहरू आफ्नो अस्तित्व देखाउन फेरि सडकमा छन्। जनमोर्चाले संघीयता असफल भएको भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेको छ। माओवादी फेरि जनयुद्धको चर्चा गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। राजावादी धार फेरि बलियो हुँदै गएको देखिन्छ, जुन अहिलेका प्रमुख दलप्रतिको बढ्दो निराशाको परिणाम हो। यी सबैको केन्द्रबिन्दु एउटै छ सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जानु।
जिल्ला जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनहरू केवल केन्द्रीकृत नीतिहरूप्रति मात्रै होइनन्, समग्र शासन प्रणालीको असफलता विरुद्धको स्वर हुन्। केही ठाउँमा सुकुम्बासीले धनीपुर्जाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतै युवा बेरोजगारीको पीडामा आन्दोलनमा छन्, कतै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको माग गर्दै गाउँलेहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यो आन्दोलन केवल संगठनको हैसियत देखाउने साधन होइन, यो जनताको घुन्डामा जम्मा भएको चोटको प्रतिक्रिया हो।
सत्तापक्षले यस्ता आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास र सम्वादको सट्टा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित छ। मोटरसाइकल र्याली, भीड जम्मा पारेर नेता बोलाउने कार्यक्रम यी सबैले तात्कालिक प्रचार दिन सक्छन् तर समाधान दिन सक्दैनन्। सरकार नागरिकको आवाज नसुन्ने, आन्दोलन नगरी समस्या नसम्झिने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष परिणाम हो आजको यो अवस्था।
हामी परदेशमा बस्ने युवाहरू पनि यसको हिस्सा हौं। देशमा केही गर्ने सपना बोकेर आएको पुस्ता हामी हौं, रेमिट्यान्स पठाउने हौं, देशको हरेक परिवर्तनलाई टाढाबाट हेर्ने निरीह साक्षी पनि हौं। तर जब देश फर्कन मन लाग्छ, त्यहाँ आन्दोलन, अस्थिरता र अन्योल देखिन्छ। यो दृश्यले केवल शरीर होइन, आत्मा नै थकित बनाउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ कसरी अगाडि बढ्ने? समाधान कहाँ छ? जवाफ एकदमै स्पष्ट छ जनताको आवाज सुनिने प्रणाली बनाउनु पर्छ। नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। शिक्षाको निर्णय शिक्षकको सुझावविना लिइनु हुँदैन। विकासका एजेण्डा जनताको प्राथमिकताबाट आउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले अब साच्चिकै आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ—अरूलाई दोष दिने हैसियत सकिएको छ।
आन्दोलन आफैंमा गलत होइन। तर जब आन्दोलनहरू मात्र निरन्तर भइरहन्छन् र कुनै पनि समस्या शान्त, संवादात्मक रूपमा हल हुँदैन भने त्यो समाज दीर्घकालीन रूपमै अस्वस्थ हुन्छ। आजका यी आन्दोलनहरूले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने कि झनै कमजोर पार्ने त्यो हामी सबैको सामूहिक चेतनामा निर्भर छ। देश अब फेरि एकपटक विकल्पको मोडमा उभिएको छ आन्दोलनबाट होइन, समझदारी, जवाफदेहिता र सहमतिबाट अघि बढ्ने कि होइन भन्ने निर्णय आजै गर्नु पर्छ।
हामी परदेशीहरूको मनमा एउटा मात्र चाहना छ देश सुचारु होस्, नागरिकले सम्मानित जीवन जिऊन्, र कहिले एकदिन हामी पनि ससम्मान आफ्नै देश फर्कन सकौं। त्यो सपना साकार पार्ने जिम्मा अब केवल नेताहरूको मात्र होइन-तपाईं, हामी, हामी सबैको हो।
