सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको गत असार १० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१र०३र१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं। ९क०मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु।”
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र हाललाई अनिवार्य नगर्ने भनी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको देखिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नभएको भन्ने नै देखिएकाले उक्त कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्यन नगर्नु ।”
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
