तोयानाथ दाहाल – सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा रहेका लाखौ कामदारलाई समेत समेट्ने अवधारणा सरकारले सार्वजनिक गरे सगै यस विषयमा बहस शुरु भएको छ । श्रम स्वीकृति लिदाको बखत नै यस कोषमा सामेल गराउने सरकारको निति आए सँगै श्रम स्वीकृतिका लागि गर्नु पर्ने कार्यविधिको रुप फेरिएर अर्को बाटो लागेको देखिन्छ तर लक्षित समुदाय भने यो कोषको विषयमा अनविज्ञ छन । उनीहरुलाई प्रभावकारी ढंगले नबुझाई विदेशीने पहिलो विन्दुमा नै पैसा असुल गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । अझ कडा आलोचनाको हिसावले भन्ने हो भने देश टाट पल्टन लागेको बेलामा श्रमिकलाई सरकारले ललिपप देखाएर लुट्न लागेको भन्ने बुझाई पनि छ । यो कोषको मर्म आफैमा जतिसुकै राम्रो भए पनि यसमा सामेल हुनेलाई बलजफती सामेल गरेको आभाष नहुने गरी बुझाउन जरुरी छ ।
न्युनतम दुई हजार देखि २८ हजारसम्मको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सकिने र कम्तिमा नौ महिना सम्मको निरन्तरताको ग्यारेन्टी हुन पर्ने भएकाले यसको नकरात्मक टिप्पणी गर्न जरुरी छैन । सरकारले यो कोष लुटेरा कोषमा रुपान्तरण हुदैन । मजदुरको योगदान माथि कहि कतैबाट खेलवाड हुदैन र यसको निरन्तर कार्यन्वाईन हुन्छ भन्नेमा योगदानकर्ता पूर्णरुपमा आश्वस्त हुन जरुरी हुन्छ । पचासौ लाख नेपाली श्रमिक सामेल हुने कोषलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको मेकानिजम कस्तो छ भन्ने कुराले पनि यसको सहज कार्यान्वाईन हुन्छ की हुदैन भनेर शंका गर्ने सुविधा दिन्छ । लुतेरे संयन्त्र राखेर र राजाका कर्मचारीको काम गर्ने कर्मचारी प्रवृत्तिमा आमुल परिर्वतन भएन भने यसमा सामेल हुनै गाहो हुने कुरा त छदैछ यसको प्रतिफल पाउने कुरा झन कठिन हुन सक्छ । यसलाई सञ्चालन गर्दा अधिक सहज र छिटोछरितो सेवाको रुपमा प्रबृद्धी र प्रवृत्ति भएन भने यो कोषको व्यापक दुरुपयोग, अनियमित र भ्रष्टारको अखडा पनि बन्न सक्छ ।
सरकारले एउटा महान काम गरेको भन्ने कोणबाट प्रचार गर्नेहरुले यसको निम्ती उल्लेख्य योगदान दिन सक्नु पर्दछ । काठमाण्डौलाई मात्र थाहा भएर संसार दिक्षित हुन्छ भन्ने हुदैन । केही मिडियाले समाचार बनाउदैमा सवैले पढेका हुन्छन र बुझ्दछन भन्ने हुदैन । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले उनीहरुलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी भूमिका निभाउनका लागि के कस्तो निर्देशन भएको छ र उनीहरु कति अग्रसर भएर लाग्न सक्ने अवस्था छ भनेर पनि अध्यायन गरिनु पर्दछ । नाथे एउटा पासर्पोट रिन्युवल गर्न त कयौ पटक धाउन पर्दछ, उनीहरुले अनलाईन फर्म भरिदिनका लागि कर्मचारी अभाव देखाएर पन्छिन्छन भने सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन यति सहजै कार्यन्वयनमा आउला भन्न सकिने अवस्था देखिन्दैन । विदेश जाने श्रमिकलाई उडन अगाडी मजबुरीमा पारेर असुल्ने नितिले बास्तवमा मजदुरहरुलाई आफ्नै लागि हो भन्दा भन्दै पनि तनाव थप्ने देखिन्छ ।
