Saturday 18th July 2026

म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) कुवेतको कार्यसमिति हेरफेर


म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) राष्ट्रिय कार्यकारी समिति कुवेतको कार्यसमितिमा हेरफेर भएको छ । मोना कुवेतको १२ नोभेम्बर २०२१ शुक्रवारको दिन कुवेत स्थित फिन्टास गार्डेनमा अध्यक्ष मान बहादुर फगामीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमितिको बैठकले कार्यसमितिमा हेरफेर गरेको हो ।

मोना कुवेतको २०२१~२०२३ कार्यकालको कार्यसमितिको सल्लाहकारमा निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक छन्त्याल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निवर्तमान उपाध्यक्ष नन्द बहादुर बरुवाल (मोहन), उपाध्यक्ष पदमा निवर्तमान महासचिव चन्द्र गोतामे, महासचिव पदमा निवर्तमान सचिव तेजिन श्रेष्ठ र सचिव पदमा कार्यसमिति सदस्य अर्जुन चोखाललाई सर्वसम्मत चयन गरिएको अध्यक्ष मान बहादुर फगामीले बताएका छन् ।

म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको मध्यपूर्व उपसंयोजक पदका लागि मोना कुवेतको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट दिपक छन्त्यालले राजीनामा दिए पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न भएको मोना आईसीको चौथो अधिवेशनबाट मध्यपूर्व उपसंयोजकमा दिपक छन्त्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन ।

कुवेतको नेपाली समाजमा सन् २०१८ मा ‘प्रवासी म्याग्देलीहरुको भावना समृद्ध म्याग्दी हाम्रो चाहना’ भन्ने मुल नाराका साथ स्थापना भएको मोना कुवेतले उल्लेखनीय मानवीय सेवाका कार्यहरु गर्दै आएको छ । कुवेतमा कार्यरत रही अलपत्र परेका म्याग्देली तथा गैर म्याग्देलीलाई उद्दार कार्यमा सहयोग गर्नुको साथै मोना आईसीको समन्वयमा जिल्लामा बाढीपीडितलाई पुनर्वास निर्माण, कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा सङ्क्रमितका लागि उपचारमा सहज होस भन्ने हेतुले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि र जिल्लामा केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नमा समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न रोगबाट ग्रसित भई उपचारमा चरम आर्थिक अभाव भएका पीडितलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गुलाम नबी मन्सुर, कुवेत - जब देशका ऊर्जाशील युवाहरूले पालैपालो आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,…

लन्डन। बेलायत सरकारले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीविरुद्ध छानबिन गर्न विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) लाई आग्रह गरेको छ। विश्वकपको सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई…

नेपालमा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गर्छ, तर अदालतले केही करोड…

प्रतिकृयाहरू
...