Saturday 21st November 2026

कर्मचारीलाई घुस खुवाएर सीमाबाट पर्यटक भित्र्याउँदै व्यवसायी


तितोपाटी- कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड विभेदपूर्ण रहेकाे गुनासाे पर्यटन व्यवसायीले बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

हवाईमार्ग र सीमानाकाबाट नेपाल आउने पर्यटककाे हकमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गरिएकाे र यसकाे मारमा आफूहरू परेकाे व्यवसायी दुखेसाे छ । र, यस्ताे विभेदका कारण पर्यटन व्यवसायीले सीमानाकाका प्रहरी र कर्मचारीलाई घुस खुवाएरै भए पनि पर्यटक भित्र्याउन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले भनेकाे विभेद कस्ताे हाे ?
नेपाल एसोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंका अनुसार सरकारले हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङका लागि विदेशीलाई केही शर्तसहित नेपाल प्रवेश दिएकाे छ । यसरी आउनेले १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ ।
यद्यपी, यो नियम भारतबाट हवाई यात्रामार्फत आउने पर्यटककाे हकमा लागू छैन । आरोहण तथा ट्रेकिङबाहेकका भारतीय पर्यटक पनि नेपाल आउन सक्छन् । तर, अन्य देशकाे हकमा भने धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश अनुमति दिइएकाे छैन ।
अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलका अनुसार यसरी नेपाल आउनेहरूसँग काेराेना परीक्षणकाे नेगेटिभ रिजल्ट साथमा अनिवार्य हुनुपर्छ ।
(नाट्टा) का अध्यक्ष गुरागाईं भारतबाट हवाइमार्गमार्फत सजिलै प्रवेश दिइए पनि सीमा क्षेत्र हुँदै नेपाल आउने पर्यटकलाई राेकिएकाे बताउँछन् । ‘व्यापारीहरू सीमा क्षेत्रबाट आउजाउ गरिरहेका छन्, चिल्ला कारमा आउनेहरूलाई सीमामा कुनै राेकताेक छैन’, गुरागाईं भन्छन्, ‘ठूलाे झाेला बाेकेका र क्यामेरा भिरेकालाई देख्नासाथ राेकिन्छ । अर्थात् मात्र पर्यटकलाई राेकिएकाे छ ।’
अध्यागमन विभागका अनुसार नेपाल घुम्न हवाइमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटककाे संख्या २० प्रतिशत मात्रै छ । जबकि, ८० प्रतिशत पर्यटक भू-मार्गबाट आउँछन्

साभार शिलापत्रबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

लन्डन, नोभेम्बर २१। विश्वकै घातक र उपचार गर्न कठिन मानिने अग्न्याशय (प्यान्क्रियाज) को क्यान्सर उपचारमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ आशाजनक उपलब्धि हासिल…

बङ्गलादेशको नाराइल जिल्लामा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताले गरेको भनिएको आक्रमणमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का दुई स्थानीय नेताको हत्या भएको…

म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सन् २०१७ मा गरेको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ऐतिहासिक फैसला…

प्रतिकृयाहरू
...