तितोपाटी- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उनले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ । जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ । नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरिएको छ । संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्शा र निशाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’
सोही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौँ बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।
सो अवधिमा थप ९७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको २१८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिँचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या सो आवमा दुईदुई प्रतिशतले वृद्धि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ ।
आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या एक प्रतिशतले वृद्धि भई शतप्रतिशत पुगेको छ । सो आवमा १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ ।
विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा पाँच लाख आठ हजार १४१ घरको पुनःनिर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।
मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रबर्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतानुरूप मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुण्डी कारोवारको कसूरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजश्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । सो आवमा सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । व्यापार घाटामा १६.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । सो आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन् । एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
सोही आव राष्ट्रपतिबाट म्यान्मा र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ । यसका अतिरिक्त आठ मुलुकमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । बंगलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ । यसैगरी संविधानको धारा २६(३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् । सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि सहभागिता थियो । रासस
