Sunday 22nd November 2026

सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज, कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने


तितोपाटी- सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो । यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षण वापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सो फैसलाविरुद्ध गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

लन्डन, नोभेम्बर २१। विश्वकै घातक र उपचार गर्न कठिन मानिने अग्न्याशय (प्यान्क्रियाज) को क्यान्सर उपचारमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ आशाजनक उपलब्धि हासिल…

बङ्गलादेशको नाराइल जिल्लामा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताले गरेको भनिएको आक्रमणमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का दुई स्थानीय नेताको हत्या भएको…

म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सन् २०१७ मा गरेको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ऐतिहासिक फैसला…

प्रतिकृयाहरू
...