Saturday 16th November 2024

नेकपाको बहुमत सरकार कमजोर पार्ने तत्वहरु


तोयानाथ उपेक्षित – अहिले कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुका मनमा यस्ता प्रश्नहरु उठन थालेका छन, नेकपा किन बन्यो ? के का लागि बन्यो ? जे का लागि भनेर एकता भएको थियो त्यो मिसन पुरा भएको हो ? वा मिसन उत्तरार्धमा पुगेको हो ? अथवा फेल हुन लागेको हो ? के यो एकतालाई चिरस्थाई बन्न नदिन पुनरुत्थानवादी वा दक्षिणपन्थी शक्ति खतरा बनिरहेका हुन या अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश ?

यी तमाम प्रश्नहरु सतही छैनन्, गहन र मननिय पनि छन । यदि एकतामा खटपटी शुरु भएको हो भने त्यो नेताहरुको महत्वकांक्षा, अहमता, गुटगत मनोबृती र आत्मा केन्द्रित सोचको उपज मात्र हो । नमिल्दाका बखत भएको तँ तँ म म मिल्दाका बखतमा जसले कोट्याउँछ त्यो सवै भन्दा तुच्छ बानी हो । यस्ता मानिस असल सम्बन्धका लायक कहिले पनि हुदैनन । हिजोको दिनमा भएका नराम्रा कुरा अघि सार्नु र होच्याउनु वा गिज्याउनु सम्बन्ध विगार्ने कोशिष नै हो । व्याक्तिका जीवनमा जस्तै राजनैतिक वा सामाजिक जीवनमा पनि यी कुरा त्यसरी नै लागु हुन्छन । जसको शुरुवात दोश्रो वा तेश्रो तहका नेकपाका नेताले गरिसकेका छन ।

अहिले नेकपाले कोहीसँग लड्न परेको छैन । कसैले यो वा त्यो शक्ति हामीलाई विभाजित गर्न लागि परेको छ भन्छ भने त्यो आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न भन्दा अरु केही होईन । नेकपाले गरेर देखाउने बेला हो कस्तै कुरा गरेर पन्छिने छुट यो सरकार वा त्यो पार्टीलाई छैन । पार्टी भित्र देखिएको बर्तमान सिनारियो उन्माद र कुण्ठाको देखिन्छ दुवै प्रकारको रसायन नेताहरुको गिद्धीमा उत्पादन भईरहेको छ । यस्तो हुनमा अहिले तीन वटा तत्कालिन कारणहरु परिदृष्यमा छाउन थालेका छन ।

सरकारले सुशासन कायम गर्दै लगेको साँचो हो । विगतसँग तुलना गरेर हेर्दा थाहा हुने कुरा हो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको प्रयास बढेकै छ र विकासका पूर्वधारहरुको जग बसाउने कामले गति लिएकै छ । सरकारी काम र विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका विरुद्ध एक्सनहरु हुन थालेको र गुणस्तरमा जनस्तरबाट जागरुकता जाग्न थालेको कुरा सरकारी क्रियाशिलताकै स्वरुप हुन । तर ती सवै ओझेलमा छन । नकरात्मकता मात्र बढेका छन । संघियताको कार्यन्वायनका जटिलताहरुलाई सहज कुरा र भएका प्रगतिहरुलाई आर्थिक सूचकांकहरूले देखाएका छन । नकरात्मकतामा मुलुक व्याक भएका एउटा पनि सुचांक छैनन तर पनि सरकार डगमगाई रहने गरेको छ । आलोचनाको असिना बर्षिरहने गरेको देखिएको छ । जति काम सरकारबाट भएको छ त्यति मात्र पनि सयौको संख्यामा रहेका केन्द्रका नेताले प्रचार वा व्याख्या गर्ने हो भने मुलुकमा आशाको लहर जाग्ने स्थिती बन्ने थियो तर यहाँ कृतिम निरासा वितरण भईरहेको छ । चरम असन्तुष्टि देखाइएको छ । सरकारले पार्टीबाट जुन तहमा पाउनु पर्ने आड र भरोसा हो त्यो पाएको देखिंदैन । विरोधीको धर्म त विरोध गर्ने हो उनीहरुको विरोधले मात्र सरकारलाई बाह हातको टांगाले छुदैनथ्यो तर नेकपा भित्रैबाट सरकार र पार्टीको हुर्मत काढ्ने काम भईदिदा अरुले मादल नबजाएर के गरुन । यो कुराको हेक्का सरकारको विरोध गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई नभएको हो की जानीबुझी कुण्ठा र तुष्टि पखालेको हो बहसको विषय हुन पर्दछ ।

एमसीसी प्रोजेक्टको ईन्ट्रि, सरकारको विगठन र गठनको उपयुक्त आधार र मापदण्ड नहुनु र जनयुद्ध दिवस मनाउने कुरामा सहमती नजुट्नु जस्ता तीनवटा कारणले अहिले नेकपाको संगठन विरोलिएको छ । एमसीसीले महराको राजनिती सिद्धयाई दिएको प्रचार जोडतोडले यहि पाटी पंक्तिमा हुने गर्दछ । महराको साँस्कृतिक र नैतिक विचलनलाई ढाकछोप अदालतले चोख्याएकै भरमा दुधले नुहाएका देख्ने र रक्ष्यानमा डुवेको ठान्ने बीच अव रस्साकसी नै हुनेवाला छ । स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुको दोष एमसीसी होईन । एमसीसीलाई राष्ट्रवादमा गाँसेर महरा फसाईएको भन्ने अदालतको विश्लेषण भएजस्तो गरी आएको फैसला पनि मान्ने कसरी? नमान्दा अपहेलना लाग्ला । महरा एमसीसी विरोधी थिएनन भन्ने कुरा त उनी स्वयंले भनिसकेको अवस्था छ भने अदालतको फैसला एउटा अनौठो प्रकारको अवाधिक नजिर बन्ने पक्का छ । अर्को व्यक्तिलाई महाराको हकमा आएको फैसला लागु हुनेछैन । अझ यसो भनौ एमसीसीको ढोका बन्द गर्ने र खोल्ने ल्याकत महरा एक्लैले राख्न सक्ने होईनन तर यसलाई नेकपा भित्रैबाट गलत सन्देश दिनेको कमी छैन । यो सर्वथा गलत कुरा हुनेछ ।

सरकारको काम कारवाहीमा आफै असन्तुष्ट भएका प्रम ले केही मन्त्रीहरुको बर्हिगमन र पुर्नगठनमा देखिएको सुझबुझ अपरिपक्क र विवेकको असन्तुलित प्रयोग भईदियो । उहाँले दवाव र प्रभावमा गरेको निर्णय थियो भन्ने सवैले बुझेकै छन । यसले प्रमको लोकप्रियतामा प्रश्न पक्कै उठाएको छ । जसले झनै असन्तुष्टि बढाएको अवस्था छ । निकाल्न नपर्ने मन्त्रीहरुलाई फौजी सरकारको शैलीमा अपदस्त गरेर अपमान मात्र गरिएन नालायक जस्तो बनाईयो भन्ने आरोप तितो सत्य हो । त्यो एकदमै गलत भएको थियो ।

भरखरै फाल्गुण १ गते सकिएको छ । यस्ता फाल्गुण १ गते अझै धेरै वर्ष आउछन । फागुण १ लाई सम्झने एउटै विधी र तरिका पार्टीले अपनाएन भने यो पनि नेकपा टुट्ने वा फुट्ने कारण भोलीका दिनमा बन्न सक्छ । एउटै पार्टी भित्र दुईवटा अलग थलग दृष्टिकोण अझै कायम छन भन्ने प्रष्ट छ यसलाई ठिक पार्न पर्दछ । नेकपामा सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा एकता भएको छैन भन्ने सन्देस किन दिदैछन नेताहरु । अरुले आरोप लगाउदै जाने खेल्दै जाने अनि नेकपाका टप नेताहरु लालमोहर हान्दै हिड्ने गरेको देखिन्छ । यो त कृतिम एकता रहेछ भन्ने कुरा किन पुष्टि खोजिन्छ ? के अव एकै ठाउँ बस्न गाहो हुदै गएको हो । यदि यसो हो भने किन दुई पार्टी जवरजस्ती मिल्नु परो ? कार्यगत एकता गरेको भए पनि त सरकार बनाउन सकिन्थ्यो होला नी । कसले मिलायो यिनलाई र अचकल्टो पारेर छोडिंदैछ ? मन नमिली नमिली राखेको शारीरिक सम्बन्ध र गरेको संभोग त बलात्कार जस्तै हुन्छ । जनताको भवानामा नेताहरुले एकताको नाटक गरेर बलात्कार गरिरहन पाईन्छ ? दुई पार्टीलाई एक अर्काको ईतिहास, नेताहरुको पृष्ठभुमी सवै थाहा थियो त । नमिल्नु मिले पछि यसरी किस्ताबन्दीमा मिलेर कहिले टुंगो लाग्छ सम्बन्धको । यता टाल्यो उता भ्वाङ पर्ने हो भने यसले काम काट्दैन । अंगालो हाले पछि दिल खोलेर हाल्न सक्नु पर्दछ । पछाडी छुरा लुकाएर होईन । जनयुद्धले हालको गणतन्त्र र संघियताका लागि ठुलो भूमिका र योगदान गरेको छ भन्ने स्वीकार गरे पछि जनयुद्ध चाहीं मान्दिन भन्न कहाँ पाईन्छ ? यस्तो कुरा गरे राजनैतिक बेईमानी ठर्हछ । हिजो एकले अर्कालाई गाली गरेका कुरा संझेर मिल्न सकिंदैन । कति विर्सने कुरा हुन्छन तिनलाई भुल्न पर्दछ । नेकपाले यस सन्दर्भमा उपेन्द्र र बाबुरामको जोडीलाई हेरेर शिक्षा लिनु पर्दछ । गौर हत्याकाण्डमा मारिएका बाबुरामका चेलाचपेटा थिए मार्ने उपेन्द्रका । उनीहरुले भुले त । तर त्यो अपराध राज्यले चाहि नभुलोस ।

प्रम का प्रेस सल्लाहकारको अभिव्याक्ति पनि पार्टीको एकता भाड्ने खालको आउने गरेको छ । गुटको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई मुख्य जिम्मेवारीमा दिंदा यस्तो अवस्था आउंछ । जसरी उनले बोले उनको कुरा कदापी एकतालाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउन मद्दत गर्दैन । उनले बोल्नु भनेको प्रम ले बोल्नु जस्तै हो । के जनयुद्धको विरोधमा त्यसरी सुर्य थापाले बोल्न मिल्छ ? बोलीमा लगाम नलगाउने हो भने नेकपा बालियो हुन्छ र ?


सम्बन्धित शीर्षकहरु

मराब: लेबनानको सबैभन्दा ठूलो क्रिश्चियन पार्टीका प्रमुखले इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलसँगको वर्षौं लामो युद्ध अन्त्य गर्न र लेबनानलाई थप मृत्यु…

अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा हिन्दूहरूको मुद्दालाई आवाज उठाउने एक पूर्व डेमोक्रेटिक नेतालाई महत्त्वपूर्ण पदका लागि चयन गरेका छन्।…

बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन सुझाव दिनुभयो, कारण के थियो ? बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले देशको संविधानबाट 'धर्मनिरपेक्ष' र…

प्रतिकृयाहरू
...