Friday 15th May 2026

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका चार चुनौती – महेन्द्र पी लामा


नेपालको आजको जुन स्थिति छ, एउटा अति नै गम्भीर अनि अति नै अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाल उभिएको छ । मलाई लाग्छ, आज नेपालका अगाडि चारवटा चुनौती देखापरेका छन् । अनि यी चार चुनौतीलाई नेपाली जनता र दलहरूले ठीक ढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा वा ठीक ढंगले कुलो काट्न नसकेको खण्डमा नेपाल पढ्ने र बुझ्नेलाई बाहिरबाट हेर्दा धेरै नै कठिन र जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्ला कि जस्तो लाग्छ ।

आज चारवटा चुनौती के छन् भने जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास हरायो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । साधारण जनता र नेपाललाई चलाउने सरकारबीचमा गहिरो दरार देखा पर्‍यो । सरकारले नै राष्ट्र चलाउने हुनाले सरकारमाथि नै जनताको आस्था हराएपछि वा उडेर गएपछि त्यो राष्ट्र कसले चलाउने भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

यसको अर्थ सरकार माझ जनतामा हुनुपर्ने आशा, आस्था र भरोसा कसरी पुनः कायम राख्ने भन्ने चुनौती हो । सरकारप्रति नै विश्वास भएन भने जनता कहाँ जाने ? यो ठूलो चुनौती भयो । मलाई लाग्छ– यो चुनौती गम्भीरसँग उठेको छ । यस बारेका कुरा सरकारले बुझ्नुपर्‍यो । नागरिक समाजले पनि बुझ्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, यही व्यवस्थामा, यही संविधानमा यसै किसिमको राजनीतिक वातावरणभित्रबाट असमान हिसाबले अर्को सरकार बन्यो भने नेपालमा अर्को भयानक हलचल हुन्छ । अहिले नै त नहोला, तर २–४ वर्षमा अवश्य हुनेछ । अब त्यस खालको जुन हलचल हुनेछ, मलाई लाग्छ– त्यो बेला धेरै हिंसाको भूमिका हुन्छ । त्यो हिंसाले राष्ट्र, जनता र सरकारलाई कहाँ लान्छ भन्ने कुरामा भारतमा बसेका, विदेशमा बसेका शुभचिन्तकहरू गहिरो सोचमा डुबेका छौँ ।

किन भन्दा यो दोस्रो चुनौती जुन छ, त्यही वातावरणमा यही दल र नेताहरू मिलेर पुनः असमावेशी सरकार बन्यो भने भयानक स्थिति आऊला । त्यसैले दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक–सीमान्तकृत सबैलाई लिएर सरकार जबसम्म बन्दैन, तबसम्म उथलपुथल भइरहन्छजस्तो लाग्छ ।

अर्को चुनौती, नेपालमा सबै संस्थाहरू फेल खाएको देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक, शिक्षा–स्वास्थ्य सबै संस्थाहरू एकैपटक  यति साह्रो कमजोर भएका देखिए कि यी संस्थाहरूलाई आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर, भ्रष्टहरू राखेर यस्तो भएको हो भन्ने जनताको आक्रोश छ । यी सबै संस्थाहरू कसरी चुर्लुम्म समस्यामा डुबे ?

देशलाई अगाडि बढाउने आधारको रूपमा यी संस्थाहरू रहनुपर्ने हो । तर, सबै खत्तम भएछन् । संस्था नबन्दा जति पनि आघात भयो, त्यो देशलाई, नागरिकलाई भयो । हाम्रो भारतमा त्यस्तो हुँदैन, व्यक्तिहरू फेरिँदै जान्छन् तर संस्था बलियो हुँदै जान्छ । तपाईंले फेरि अंग्रेजहरूले बनाएको भन्नुहोला– हाम्रो देशमा व्यक्ति ठूलो कुरो होइन । संस्था बलियो भए पछि व्यक्तिले बिगार्न चाहेर पनि बिँग्रिदैन । दिल्लीमा होस्, महाराष्ट्रमा होस्, सबैतिर प्रहरी–प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य उस्तै संस्था छन् । नेपालमा पनि उस्तै संस्था सबैतिर हुनुपर्‍यो ।

अर्को ठूलो चुनौती भनेको संस्थाहरू कसरी बनाउने भन्ने हो । एउटा इलाममा कसरी बनाउने, काठमाडौंबाट बाहिर गएर संस्था कसरी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । अब संघीयता आएपछि सबैतिर काठमाडौंको जस्तै दुरुस्तै संस्थाहरू बन्नुुपर्‍यो ।

जेन–जीले नेपालमा के देखायो भने– सबै संस्थाहरू कमजोर रहेछन् । जस्तो पुलिस, आर्मी, स्वास्थ्य, सबै कमजोर देखियो । तपाईं जेलकै संस्था हेर्नुस्, नियम कानुन भए पनि संस्था नभएपछि जथाभावी हुँदोरहेछ नि । अब आउने चुनौती संस्था कसरी, कहाँ गठन गरिन्छ र संस्थाको मर्म कस्तो हुनेछ भन्ने छ । संस्था नबन्दा खराब नियत भएका नेताहरूले खेल खेल्न सक्छन् ।

चौथो चुनौती यो हो कि पूरा राष्ट्रमा प्रजातन्त्रलाई कसरी फेरि सुगठिन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । ६ महिनामा चुनाव गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । चुनाव ठीक समयमा हुन सकेन भने मान्छेको आस्थामा ठूलो धक्का लाग्छ । अनि गैरराजनीतिक, अप्ठ्यारा र गैरसामाजिक तत्त्वहरू जस्तैः अराष्ट्रिय, विदेशी तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् ।

ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नेपालजस्तो एउटा सग्लो राष्ट्र ८ घण्टामा उलटपुलट भयो । जस्तो प्रकारले नेपालमा एउटा नेपालीत्व थियो, नेपालमा एउटा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने शक्ति थियो र ऐतिहासिक रूपमा नेपालले कसरी छरछिमेककमा पनि यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र फैलाएर राखेको थियो भन्ने थियो, त्यो क्षणभरमा हरायो । तर, अर्कोतर्फबाट हेर्दा छोटो समयमा भयानक किसिमको उथलपुथल आयो । यो कसैले साधार तरिकाले सोचेको भन्दा धेरै माथिको दुर्घटना भयो ।

कतिपयले त यो विदेशी शक्तिले गर्दा पनि भन्छन् । यो देख्दा हामीलाई के लाग्छ भने– यो नेपाली भूमिमा, नेपाली नागरिकले गरेको हो । इजरायल–हमासजस्तो भएको होइन । नेपालभित्रै नेपालीले भत्काएको हुँदा बाहिरकोलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले यो भित्र कसरी बस्यौँ भनेर चिन्तन गर्नु ठूलो कुरा हो, अब ।

सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारजस्ता धरोहर भत्काइएको छ । यी धरोहर आफ्नै मान्छेले भत्काउनु सानो कुरा होइन । यो रसियाले अर्को देशमा वा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले चाइना र बर्मामा गएर भत्काएजस्तो हुँदै होइन । यो देशभित्रै भत्काइएको हो ।

विदेशमा पनि घटेका यस्ता घटनाक्रमको मूल मर्मलाई हेर्नुभयो भने सबैले आफ्नो सरकारलाई मन नपराएको भेटिन्छ । ती देशहरूमा संस्थाहरू फेल भएको र जनता जनार्दन र सरकारबीच अविश्वास भएको नै देखिन्छ । यसलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ  । एउटा, कोही यस्तो खलनायक होला, जसले यो चारैतिरबाट घटना गराउँदै छ भन्ने दृष्टिकोण रहन सक्छ ।

तर, अर्को दृष्टिकोणबाट देख्नुभयो भने जम्मै भत्काउने र एक्टरहरू देशभित्रै भएको हो नि । पहिले एकअर्कालाई जोड्ने कि रेडियो, टेलिभिजन, अखबार थियो । तर, आज सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने जातजाति, उमेर, धर्म नहेर्ने प्लेटफर्म र सोसल मिडिया आयो । अनि मान्छे जागृत भए । २० वर्षअघि किन भएन भन्ने थियो । यसअघि टेलिभिजनमा समाचार पढ्ने एकापट्टि, खबर हेर्ने अर्कापट्टि थियो । विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू अर्कोपट्टि थिए । यो प्लेटफर्ममा त अनपढ, पढेको गरिब धनी ठूलोसानो सबै एउटै कमन प्लेटफर्म पायो ।

अर्को कुराचाहिँ मान्छेको सहने शक्ति हराउँदै गयो ।  मान्छे दत्तचित्त भएर सोच्ने शक्ति पनि हरायो । धैर्यता हरायो ।  युट्युबमा हेर्नुस् त, यता हेर्‍यो एउटा अपोनियन, उता हेर्‍यो अर्को अपोनियन छ । मान्छेमा जुन सहनशीलता थियो, त्यो खत्तमै भएर गयो नि । मान्छे होहल्लामा लाग्न थाले । कागले कान लग्यो भनेर कान नछामी दौडिन थाले । आज नेपालमा यस्तो स्थिति आयो । मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउन थाल्यो । आज मान्छेले ‘मैले जत्ति नै पढे पनि के पाएँ, नपढेर कति पाएँ’ भन्न थाले । त्यो युथमा जुन फ्रस्ट्रेसन आयो, आजसम्म त्यस्तो आएको थिएन ।

अर्को कुरा, सरकारहरूले जे–जति प्रतिबद्धता गरे, त्यो पूरा गरेनन् । सपना देखाएर सत्तामा जाने तर, जनतालाई आशा देखाइरहने प्रवृत्तिले नागिरक वाक्क भए । जनतासँग खाएको कसमलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि न सरकारसँग क्षमता, न सोच, न पैसा । कुनै पनि यन्त्र, तन्त्र छैन । सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै गरेर यो त्यो दिन्छु भनेर आएपछि जनताले माथि हेरिरह्यो । सरकारले दिनै सकेन । सरकार नाचिरह्यो । अब कुनै पनि सरकार आएर प्रतिबद्धता गरेर जनतालाई दिएन भने दक्षिण एसियामा सरकारको हालत नेपालको जस्तो हुने रहेछ ।

नेपालको आन्दोलन सुविचारी थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट थाहा पाइन्छ । मैले त्यतिबेलै (जेन–जी आन्दोलनका क्रममा)  भनेको हो । १४ घण्टाअगाडि युवापुस्ता लड्न भनेर अगाडि जान्छ । युवापुस्ता मारिन्छ । ती सबै युवापुस्ता शतप्रतिशत त आएका होइन होलान् ? तर, त्यो युवापुस्ताको अगाडि को थियो, पछाडि को थियो ? अस्तिको जेन–जीको दाहिनेतिर, देब्रेतिर को थियो भन्ने खोज्नुपर्छ ।

यही व्यवस्थामा, यही संविधानमा यसै किसिमको राजनीतिक वातावरणभित्रबाट असमान हिसाबले अर्को सरकार बन्यो भने नेपालमा अर्को भयानक हलचल हुन्छ । अहिले नै त नहोला, तर २–४ वर्षमा अवश्य हुनेछ ।

भोलिपल्ट हेर्नुस्, ८ घण्टामा झगडा सुरु हुनासाथ कैदीहरू जेलबाट निस्किए । कैदीहरू जेलबाट निस्किएर थाना जलाए । पुलिस कुटे । आर्मी डरले निस्कन सकेन । बोल्ने पत्रपत्रिकाहरूका कार्यालय जलाइयो । अलिकति सरकारसँग मिल्ने व्यापारीहरूको सम्पत्ति जलाइयो । सर्वोच्च अदालतका फाइलहरू छानीछानी जलाइयो । न त्यहाँ फायर ब्रिगेड छ । न त्यहाँ आर्मी छ । यो त राष्ट्र पो त । यो राष्ट्र हो, राष्ट्र । यो कुनै जिल्ला होइन । यो सबै देख्दा नेपालमा यस्तो खालको हिंसा अहिलेसम्म भएको थिएन । जे नै भए पनि नेपाली जाति शान्तिप्रिय हो । यस्तो हिंसा भएको छ, तर एक–दुई दिनमा साम्य भइहाल्यो । यो अरु देशमा हुँदो हो त दुई महिना, तीन महिना वा एक वर्षसम्म हिंसा मच्चिई नै रहने थियो । अब नेपालमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ, यो वितण्डा कसले मच्चायो भन्नेबारे । गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ ।

मलाई एउटा कुरामा चित्तै बुझ्दैन, नेपालजस्तो शान्तिप्रिय राष्ट्रमा हिंसाको जग बसाल्ने र गाउँगाउँ गएर हिंसा लिएर शहरशहर आउने काम माओवादीले गरेको हो । उनीहरूले निर्माणको नाममा जुन ध्वंस मच्चाए, हिंसा गरे, तिनीहरूले गाउँगाउँ पुगेर रोपेको हिंसाको बिउ शहरसम्म फैलाए ।

अहिलेको आन्दोलनको हिंसा माओवादीले उबेला रोपेको बिउको फल हो । मैले २० वर्षअगाडि नै मेरा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, यो माओवादीले हिंसाको बिउ रोप्यो भनेर । त्यो बेला मैले यो पनि भनेको थिएँ– बाघको मुखमा रगत हालिदिने मान्छे पनि रहेछ नेपालमा भनेर ।

एउटा राष्ट्र बनाउने नाममा जसले हिंसाको कारोबार गर्‍यो, यो जेन–जी आन्दोलनका नाममा उसैले मच्चाएको हिंसा हो । यो हिंसाको श्रेय उसैलाई जान्छ, तर नराम्रो श्रेय ।

सभ्य, शान्तिपूर्ण नेपाली समाज हो । सबै जातजाति, भाषाभाषी मिलेर एकीकृत रूपमा बसेको समाज हो, नेपाली समाज । सबैलाई राष्ट्रले पुजेर, माया गरेर राखेको छ । यो पहिलेदेखि नै सेनाले चलाएको राष्ट्र पनि होइन । यस्तो राष्ट्रमा जसले हिंसाको बिउ रोप्यो, त्यो निन्दात्मक कुरा हो । अब हिंसाको कुरा गरेपछि त्यो हिंसालई कसरी सम्हाल्ने र दोहोरिन नदिने, कसरी ठीक बाटोमा ल्याउने भन्नेबारे कसैले पनि ध्यान दिन नसक्दा यो घटना भएजस्तो लाग्छ । अनि आजको स्थिति आयो । त्यति बेला हिंसा गरेपछि राष्ट्र काँप्तो रहेछ, आर्मी, पुलिस भाग्दो रहेछ, मान्छे नै देश छाडेर अन्तै जानेरहेछ, मान्छे मारेपछि हिसाबकिताब नहुने रहेछ भनेर देखाइयो । त्यसको असर अहिले पर्‍यो  । दण्डहीनता ठूलो समस्या हो ।

भारतको पञ्जावमै हेर्नुस्, त्यहाँ भारतविरोधी तत्त्वलाई जरैबाट उखेलेर फ्यालियो । तर जति पनि पुलिस र आर्मीहरू सरकारको नियम कानुन बाहिर गए, मानवअधिकार आयोगले एकएक छानेर जेल पठायो । आर्मी र पुलिसका अफिसरहरू त हाम फालेर प्राण त्यागे । सरकार त्यहाँसम्म पुग्यो । सरकारले ‘तिमीहरूले हिंसाको घटनामा नखेल्नुपर्ने खेल्यौ र अधिक बल प्रयोग गर्‍यौ, अब कानुनअनुसार कारबाही भोग’ भन्यो । शक्तिको केन्द्रबाट बाहिर गएकाहरू सरकारको कारबाही भोग्नुभन्दा ट्रेनबाट हाम फालेर आफ्नै ज्यान लिए ।

सन् २००६ मा नेपालमा विद्रोहीपक्षको आन्दोलन सकिएपछि लगत्तै चुनाव भयो । त्यसपछि आजसम्मको समयलाई हेर्दा हिंसाको पद्धति र दलका गतिविधिलाई  सालाखाला बनाइयो । अरु हिंसा नगर्ने र गर्नेलाई एउटै डोकोमा हालियो ।  कहीँ न कहीँ कारबाही हुनुपर्थ्यो नि, अनि पो मान्छे हिंसा गर्नबाट डराउँथ्यो ।

सरकार भनेपछि तपाईं हाम्रा लागि भारत वा अमेरिकामा तपाईं हामीभन्दा माथिको कुरा हो । सरकार भनेको देशका लागि कुनै हानिकारक हुँदैन । देशलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि माथि लान्छ  । विदेशीलाई हावी हुन दिँदैन भनिन्छ नि । तर, नेपालमा हेर्दा जनताले सोचेको भन्दा निकै तल्लो स्तरमा काम गर्‍यो । साधारण जनताले सोचेको भन्दा पनि कहाँ हो कहाँ घिनलाग्दो काम भयो, र त जनता आक्रोशित भए ।

श्रीलंकामा महेन्द्र राजापाक्षेलाई हेर्नुस्, बंगलादेशकै शासकलाई पनि हेर्नुस् न, उस्तै छ । त्यहाँका जनतालाई सोध्नुस्– शेख हसिना वा राजापाक्षेको सरकारले के गरेको थियो ?  त्यहाँका जनताले सरकारले गरेका नराम्रा कुरा भनिदिन्छन् । नेपालमा पनि त्यही हो ।

नेपालमा एउटा दुर्भाग्यको कुुरा हो, जम्मै संस्थाहरूलाई राजनीतीकरण गरियो । विद्यार्थी, व्यापारी, डाक्टर इत्यादिका पेसागत क्षेत्रमा पनि राजनीतीकरण गरियो । राजनीतीकरण गरिनु एउटा कुरा हो । तर, यो गरेरै सरकार चलाइनु अर्को कुरा भयो । तर, राजनीतीकरण गरेपछि जनताका लागि बोल्ने संस्था र मान्छेहरू छैनन् भने तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

जब दलहरूले एनजीओ पनि खाइदियो, विश्वविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीलाई खाइदिएपछि के हुन्छ ? सिभिल सोसाइटी त युनिभर्सिटीले बनाउँछ । पत्रकारहरूले बनाउँछ । प्रोफेसरहरूले बनाउँछन् । संगीतज्ञहरूले बनाउँछन् । खेलाडीहरूले बनाउँछन् । साहित्यकारहरूले बनाउँछन् । अब सबैलाई राजनीतिज्ञहरूले लोभ देखाएर वा डर देखाएर राजनीतिकरण गरेका छन् ।

अहिलेसम्म पनि सिभिल सोसाइटीले यो आन्दोलन किन भयो ? यति डरलाग्दो किसिमले हानि किन पुर्‍याइयो भनेर प्रश्न गरेको छैन । फाट्टफुट्ट व्यक्तिगत रूपले बोले पनि संस्थागत रूपले बोलेको खोइ ? त्यसका लागि खोइ मञ्च ? कसैले भन्छ– संविधान मास्नुपर्छ । कसैले भन्छन्– प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ । कसैले चुनाव हुन सक्दैन भन्छन् । तर, खोइ सिभिल सोसाइटी बोलेको ? ऊ के चाहन्छ ?

जस्तो; नेपालमा सिभिल सोसाइटी नभएको होइन । त्यही कारणले त पानीका बारेमा नेपालमा एउटा सोच आयो । संघीयतामा एउटा सोच आयो । राष्ट्रको विदेश नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि आयो । नभएको होइन  । पत्रकारिता यस्तो फस्टाएर गयो । छँदै छैन भनेको पनि होइन तर, नेपालमा जागरुक सिभिल सोसाइटी र त्यसअनुसारका सदस्यहरू भएनन् । सवल सिभिल सोसाइटीका मञ्चहरू कसले भत्कायो ? यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।

आज विदेशीहरूको हात छ, कसैले यो देशको हात छ, त्यो देशको हात छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा कमेन्ट गर्नु र एउटा सिभिल सोसाइटीले यहाँनेर ‘त्यो काम गर्ने यो देश रहेछ’ भन्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, त्यो खोइ ?

राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले पुलिस, इन्टलिजेन्स, सबै संरचनाहरू रहँदा पनि मैले थाहै पाइनँ भन्नु एकदमै अप्ठ्यारो कुरा हो । अभिभावकले त्यस्तो भन्न मिल्दैन । हाम्रो घरमा अभिभावकले घर चलाउन कति खर्च लाग्छ, कसरी जुटाउने, राम्रो–नराम्रो सोच्नेहरू को–को छन् भन्ने थाहा पाउँछन् । राष्ट्र चलाउनु पनि झण्डै उस्तै त कुरा हो ।

यहाँ कसले कस्तो नजरले हेरेको छ, आफ्नो भूमिका कस्तो हुने भन्ने आफूमा भर पर्ने कुरा हो ।  यसमा पनि भूराजनीतिक छ भन्नेचाहिँ यो अमिल्दो कुरा हो । यो त तपाईंमा ज्ञान भए पनि भन्नु हुन्न । ज्ञान भए पनि भन्नु हुँदैन भने त देशको हितका निम्ति भन्नु हुन्न भने कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ । त्यो राष्ट्र हित विपरीत भयो । यदि राष्ट्रको अहित हुने काम कुनै देशले गर्दै छ भने जनतामाझ गएर ‘यो देशले यस्तो काम गर्दै छ’ है भनेर भन्नुस् । आखिरी किन भनेनन् त ?

त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरू (देश चलाउने शासक) ले कि स्टेटको सेक्रेट हो भन्नुपर्‍यो । सतर्क भएर त्यस्तो तागतलाई रोक्नुपर्‍यो । त्यस्तो कार्यमा राष्ट्रका कुन व्यत्तिले रोक्दैन, भन्नुस् न ? जुन ठाउँमा भएको नागरिकले पनि राष्ट्रको पक्षमा बोल्छ नि । अहित गर्ने राष्ट्रलाई खबरदारी गर्छ नि । यदि सत्य कुरा नगर्ने शासकले राष्ट्रलाई अन्योलको ढाकीमा हालेको हो ।

अहिले नेपालमा आघात भित्रैबाट पारिएको देखिन्छ । यदि यो आघात बाहिरबाट पारिएको हो भने के हालत हुन्थ्यो ? यदि बाहिरबाट आघात पुर्‍याए पनि सेना अमुक भएर बस्ने हो त ? सेना यसरी सुषुप्त निद्रामा बस्ने कि एक्सनमा जाने ? सेना भनेको नेपालमा विशेष संस्था हो । हाम्रो भारतमा पनि सेना विशेष संस्था हो । सायद घरेलु वा बाह्य मामिलामा होस्, सेना भनेपछि सारा जनताले नतमस्तक भएर सघाउँछन् ।

अब सेना किन निस्किएन, कसले गर्दा निस्किएन भनेर छानबिन हुन्छ होला । तर, राष्ट्रमा आघात पुयाउँदा सेना निस्किनुपर्ने थियो । सेनाले रिस्क लिनुपर्ने थियो । सेनालको संस्थाले हामीचाहिँ राष्ट्र बचाउने संस्था हो भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । यदि बाह्य हमला भएको बेला सेनाले यही गरेको अवस्थामा नेपालको हालत के हुन्थ्यो ? तसर्थ सेना अन्तिममा हो चाहिने ।  माओवादीदेखि सबै खालका आन्दोलनमा अहम् भूमिका निभाएको हो नि नेपालको सेनाले ।

म जेन–जी आन्दोलन हुँदा काठमाडौंमै थिएँ । २४ भदौमा त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था दु:खद रूपमा पाएँ ।  त्यो बेला ४ जना मान्छेले आएर ‘लु अब निस्किनुस्’ भन्छन् । फेरि अर्को हुल आउँछ र ‘बाहिर जानू’ भन्छ । बाहिर कहाँ जाने ? अन्त्यमा एसी काटियो, खाने पानीसमेत बन्द गर्‍यो । अब सामान लिन जान पनि दिँदैन । डिपार्चरमा आइपुगेका थियौँ । कसैले ‘सुरक्षा दिँदै छौँ’ यता जानुस् भनेर कसैले भनेन् । धन्न म आफैँले एयरपोर्टमा केही व्यक्ति चिनेको थिएँ र  छेउको होटेलमा जान पाएँ । अरुको के हालत भयो होला ? त्यो अराजकताको हद थियो ।

यस्तो अराजकता रोक्न चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो हुन दिनुपर्‍यो । सरकार कसले बनाउँछ, त्यो प्रजातन्त्रको कुरा हो । त्यो सरकार बनेन भने अझै नेपालमा अराजकता फैलिने डर हुन्छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको चुनाव गराउने हो । अहिलेको सरकारले संविधान छुन पनि हुँदैन । कुनै ठूलो निर्णय गर्नु हुँदैन । सिधा चुनाव हुनुपर्छ । पूरा समय चुनावका लागि दिनुपर्‍यो । अर्थव्यवस्था, रिफर्म भन्ने कुरा चुनावपछि आउने सरकारले गर्छ । निर्वाचित सरकारले गरेको मान्य पनि हुन्छ । अहिलेको सरकारले चुनावबाहेक अन्त ध्यान दिने पनि होइन । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता नै यही हुन्छ ।

-पहिलो पटक शिलापत्र मा प्रकाशित

 


सम्बन्धित शीर्षकहरु

युनाईटेड अरब ईमिरेट (United Arab Emirates) को दुवई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (Dubai International Airport) मा चिनियाँ “गुआङजियान–21A” (Light Arrow-21A) लेजर आधारित…

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र…

मार्को रुवियो माथि चीनले  पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  सँग बेइजिङ भ्रमणमा सहभागी हुन…

प्रतिकृयाहरू
...