तोयानाथ उपेक्षित-नेताहरु त धेरैमा विकेका छन यो देशमा अमेरिका घुसाउनका लागि त्यो ५५ अरब जनताका आँखामा छारो हाल्न उल्लेख गरिएको ललिपप मात्र हो। जब की गरिब देशका जनता ५५ अरबको ललिपप दिए पछि चुप हुन्छन भन्ने बुझाई यसलाई पारित गराउन लाग्ने र लगाउने दुवै स्वार्थउन्मुख शक्तिको दरिद्र मुल्यांकनमा हो तर यसलाई रोक्न पनि कसैले सक्ने अवस्था छैन।
कांग्रेसको अमेरिका नेपालमा छिराउने धोको थियो धेरै पहिले देखि किनकी संसारका सामान्तबाद र पुजिबादको पिता महादेव नै अमेरिका हो। त्यसमा पनि भारतले अमेरिकाको पुच्छर समातेर रुसलाई छाड्ने मन्दगतिको यात्रा सुरु गरेपछि उसलाई खुशी पार्न अमेरिकाले वरिपरीका देशको क्षेत्रिय नेतृत्व भारतलाई सुम्पन खोज्नु स्वभाविक हो। एमसीसीमा भारत कहाँबाट आयो भन्ने सवालको अन्तर्य नै यहि हो ? भारतलाई जिम्बुवाल(जिम्मल) बनाएर अमेरिका दक्षिण एसियामा शक्ति विस्तार गर्न चाहान्छ।
मानव विकासको सुचांकहरुको सुधारमा देखिएका ईण्डिकेटरहरुका आधारमा अमेरिकाले नेपालको हितमा उक्त रकम दिन लागेको भन्ने हाँस्यास्पद तर्क गर्नेहरुलाई सांसद बनाउने हामी जनताले एमसीसी जस्ता कयौ राष्ट्रघाती सन्धि वेहोर्न पर्ने हो थाहा छैन। यो निश्चित छ यो देशलाई बचाउन सजिलो छैन। कनिकी हामी विश्वका शक्तिशाली देशहरुको चपेटामा रहेका रणनैतिक महत्वको भुगोलमा छौ।
भारतको राजदुतले हस्ताक्षर गरेका संन्धिहरुको प्रोटोकल मिलाउन दशकौ दशक वितिसक्दा पनि नसक्नेहरुले आफ्नो क्षमतालाई हेरेर चल्न र बोल्न पर्ने हुन्छ। हामी कुन अवस्थामा छौ, कती निरिहतामा हाम्रो सरकार बाँचेको छ त्यो पनि बुझ्न पर्दछ। हाम्रो सरकारले दिएको सुरक्षा घेरा भित्र रहेर संसारका शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरु व त्यो देशको सत्ता विरुद्धमा बोल्न र लेख्न पाईरहेको कुराको पनि हेक्का राख्न पर्दछ। ईरान जस्तो देशको एक शक्तिशालि सेना प्रमुखलाई हाकाहाकी ढाल्नेहरुका अगाडी हामी झिँगाा भुसुना शिवाय केही होईनौ। हाम्रो सरकारका बाध्यताहरु कयौ छन। उनीहरुलाई अरुले फकाएर प्रयोग गर्न नसके धम्काएर प्रयोग गर्दछन। यसर्थ देशको अधिकतम हितमा हाम्रा नेताहरुले जुधेर होईन झुकेर नै काम गर्न सक्नुपर्दछ यर्थाथता यी हो। कायरता भनेर कसैले भन्दछ भने उ या त उनीहरुको स्वार्थका लागि बोलिरहेको छ या त अज्ञानताबस उफ्रिरहेको छ।
हाकाहाकी दिन दाहाडै सिमा मिच्नेहरुलाई भगवान जस्तो मान्ने हाम्रो सम्प्रभुताले विश्वशक्ति राष्ट्रका सामुन्ने कति खरो उत्रेला आफै कल्पना गरौ। हामी जति स्वाधिन र स्वतन्त्र भन्दै उफ्रन्छौ त्यो हाम्रो भ्रम हो भनेर हामीले कहिले बुझेनौ। सरकार विरालो जस्तो छ उसलाई बाघहरुसँग लड्न जा भन्छौ भने हामी मुर्खहरु नै हौ।
हामीलाई कसको छातामुनी राख्ने भन्ने होडमा चीन र भारत पहिले देखि नै छन। राजतन्त्र चीन परस्त भए पछि नै यसको समुल नस्ट भएको भन्ने बुझाईमा पनि त्यतिकै सत्यता छ। हाम्रो देशमा नेता मदन भण्डारी, शुशिल कोईराला हुदै प्रचण्ड पुत्रको मृत्यु समेतलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिका धम्किका संकेतका घट्नाको रुपमा हेरिएका छन भने बर्तमान सरकार स्वतन्त्र, सार्वभौम र दवावरहित छ भनेर बुझ्नु कसरी ? भारतका विषादीयुक्त तरकारीलाई समेत हामी जाँच गर्न सक्दैनौ। हामी विदेशी चोर डाँकाहरुलाई कारबाही गर्न के गरौ भनेर सोध्ने अवस्थामा छौ यसैबाट सोचौ हामी कति कमजोर रहेछौ। माईतीघर मण्डलामा नारा लगाउन र फेसबुक र युट्युवमा बोल्न त सजिलो छ नी। उग्र राष्ट्रबादका कुरा गरेर चर्चामा आउनेहरु सत्ता र शक्तिको सिढी चढ्न मात्र बोल्दछन।
एमसीसीको पचपन्न अरब हामीलाई दिएको ललिपप नै हो। सरकारलाई त कयौ लालच र धम्की आएका होलान। उनीहरुले खुट्टा कमाएर गर्न नहुने थियो भन्ने मनमा हुदाहुदै पनि हस्ताक्षर गर्नेछन। विरोध गर्नेहरुलाई महरा बनाईनेछ । चीनको छातामुनी जान भन्दा अमेरिकाको छातामुनी जाने भन्ने एकथरीको सोचाईले एमसीसी पारित गराउन दवाव छ। सत्ताधारी चीन नरिसाउने गरी भारत अमेरिका खुशी पार्न खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा हामी त फस्यौ फस्यौ। नेकपा पनि फस्ने छ र यस्तै यस्तै मुद्धाले आगामी चुनावमा सत्ता पनि गुमाउने छ। त्यसपछिका दिनमा उसलाई ईन्डोप्यासिफिक रणनितीका असरहरुको विरोध गर्ने नैतिक धरातल पनि सकिने छ र कालान्तरमा चिन विराधी अड्डा नै हुने हो नेपाल। कमसेकम त्यसका केही यस्ता प्रावधान छन जसले भोली नेपाल छाडेर जा भन्न सक्ने अवस्था हुनेछैन तिनलाई हटाएर पारित गरोस।
