तितोपाटी- केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिएपछि स्थानीयको घरदैलोमै राज्यको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सेवा प्रवाहभन्दा जथाभावी खर्चमा बढी केन्द्रित भएका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी गर्ने खर्चका कारण स्थानीय जनता पनि निराश हुँदै गएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदबार’ भनेर चित्रित गर्न खोजिएका स्थानीय तहमा बढ्दो जथाभावी खर्चको उदाहरण बैतडीको मैलौली नगरपालिकामा पनि देखिएको छ ।
मेलौली नगरपालिकाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक, भत्ता र खाजा तथा खानामा मात्रै २ करोड खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नगरपालिकाको कूल पूँजीगत बजेट ११ करोड रहेकोमा झण्डै २ करोड रुपैयाँ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा खाना र खाजामा खर्च भएको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले १ वर्षमा ३० लाख रुपैयाँको चिया मात्रै पिएका छन् ।
नगरपालिकाले चिया–नास्ता शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।
नगरपालिकाको कूल ११ करोडमध्ये गत वर्ष १० करोड बढी बजेट खर्च भएको थियो । तर, पूँजीगत खर्च भएका धेरै आयोजनामा अस्वभाविक मूल्याङ्कन र अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणमा २ करोड खर्च गरेको जनाइएको छ । तर, उक्त भवनको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । यस्तै, सडक र पुल निर्माणमा २ करोड ७० लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
साभार खबर हब
