तोयानाथ उपेक्षित – घरेलु कामका लागि खाडी, मलेशिया लगायतका देशमा जान प्रतिबन्ध गरिएको करिब ३ बर्ष पछि त्यसलाई केही खुकुलो पारिएको छ । नयाँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिने तर विदेशमा कार्यरत पुराना घरेलु कामदारलाई एकपटकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर आंशिक रुपमा बन्देज हटाईएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय सवै भन्दा पछि हिजो मात्र महिना दिन लगाएर कुवेत आईपुग्यो । लगत्तै आज नेपाली दुतावासले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सिफारिस लिनका लागि यहाँ रहेका घरेलु कामदारलाई आव्हान गरेको छ । उक्त सूचना पाए पछि सामाजिक संञ्जालमा खुशी व्यक्त गर्दै धेरैले पोष्ट पनि गरेका छन तर यो निर्णयले दुई तिहाई भन्दा धेरै घरेलु कामदारलाई समेटदैन ।
कस्ले सिफारिस पाउँछ,कसले पाउदैन ?
१. यदि तपाई घरेलु कामदारका रुपमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत आउनु भएको हो भने तपाईले पुनः कुवेत फिर्नका लागि नेपाली दुतावासबाट सिफारिस पाउनु हुने भो तर तपाई पहिलो पटक नेपालबाट कुवेत आए पनि यसविचमा घर जानु भएको थियो र कुवेत फर्कदा प्रतिवन्धका कारण श्रम स्वीकृति नपाएर दोश्रो वा तेश्रो मुलुकको बाटो हुँदै वा काठमाण्डौबाट सेटिङमा कुवेत फर्कनु भएको भए तपाईले अहिले नेपाली राजदुतावासबाट सिफारिस लिने मौका पाउँनु हुने छैन । तपाईका लागि राजदुतावासको ढोका बन्द छ । घर जान सक्नु हुन्छ सिफारिस चाहिंदैन । फर्कने हो भने सिफारिस पाइंदैन ।
२. तपाई हिँजोको दिनमा भारत, श्रीलंका, बंगलादेश वा अन्य कुनै मुलुक हुदै कुवेत आउनु भएको भएता पनि यस अघि पछिल्लो पटक नेपाल जानु भएको र पुनः कुवेत फर्कनु भएको हो भने त्यसबेला तपाईले कुन मार्ग प्रयोग गर्नु भएको थियो, नेपाल की नेपाल बाहिरको ? नेपालबाटै हो भने पक्कै श्रम स्वीकृति लिएर आउनु भयो होला । यदि यसो हो भने तपाईको लागि नेपाली राजदुतावासबाट सिफारिस लिने हक प्राप्त भयो, जानुस दुतावासले सिफारिस दिन्छ । श्रम नगरि काठमाण्डौबाट दलालको सेटिङ मार्फत आउनु भएको भए दूतावासको सिफारिश प्राप्त गर्न असम्भव छ ।
कुवेतमा घरेलु कामदारलाई प्रवेश दिने र नदिने काम तत्कालिन श्रम मन्त्रीका स्वार्थ र आर्थिक चलखेलका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा आदेश र निर्णय हुदै आएको पाईन्छ । हचुवाका भरमा कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने कारणले यहाँ रहेका हजारौ घरेलु कामदारहरुको यकिन तत्थ्यांक पनि नेपाल सरकार र कुवेत स्थित नेपाली दुतावास सँग छैन ।
सन १९९८ मा कानी शेर्पा को रहस्यमय मृत्युपछि कुवेत जान प्रतिबन्ध
सन २००३ मा कुवेत जान फुकुवा
सन २००५ बाट सन २०१० सम्म आंशिक प्रतिबन्ध
सन २०१२ बाट सन २०१५ सम्म फुकुवा
सन २०१५ बाट सन २०१७ सम्म आंशिक प्रतिबन्ध
सन २०१७ मार्च बाट पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध
यसरी कहिले कुवेत जान अनुमति दिने, कहिले रोक्ने कार्यले गर्दा कानूनी मार्ग भएर जानेहरु घर आएर फर्कने बेलामा रोकिन पुगे पछि भारतीय मार्ग हुँदै आएका छन । कतिपय यसविचमा भारतीय मार्ग भएर दलाल मार्फत कुवेत पुगेकाहरु घर आएर पुनः फर्कन लाग्दा नेपालको बाटो हुदै जान पाएका छन । यसो हुदा कानून तः प्रकिया पुराएर गएकाहरु पनि अहिले सिफारिस नपाउने अवस्थामा पुगेका छन भने गैह कानूनी रुपमा कुवेत छिरेकाहरु छुट्टीमा गएर फर्कदा नेपाली बाटो प्रयोग गर्न पाएको अवस्थाले बैधानिकता प्राप्त गरेका छन । यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारी निणर्य भाग्य चिट्ठ जस्तो लाग्दछ ।
कुवेत आएका घरेलु कामदार साउदी, सिरिया, ईराक लगायतका मुलुक पुग्ने गरेको र कतिपय बेपत्ता भएको जस्ता धेरै घटनाले कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने की नपठाउने भन्नेमा विभिन्न कालखण्डका सरकारहरुको निर्णयमा एक रुपता देखिंदैन ।
कुवेतमा २२००० भन्दा बढी घरेलु महिला रहेको अनुमान गरिए पनि एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । दोश्रो वा तेश्रो मुलुक हुदै कुवेत आउनेको तथ्यांक नेपाली दुतावास सँग हुने कुरा आउदैन । द्वितिय सचिव जानुकी ओझा भन्नु हुन्छ २० नं भिषामा आउनेहरुका लागि दुतावासमा प्रहरी प्रमाणीकरण रिर्पोटलाई भेरीफाई गरिने व्यवस्था छैन । उनीहरु कुवेत जहाँबाट आए पनि यहाँको कानूनले भिषा लगाउन रोक्दैन । यसो भए पछि उनीहरु प्रतिवन्धित अवधिमा कुवेत कति संख्यामा आएका छन ? कस्तो अवस्थामा छन? कहाँ छन भन्ने दुतावाससँग कुनै रेर्कड हुने कुरा आएन । उहाँको भनाईले पनि कुवेतमा घरेलु महिला कामदारको संख्या यति छ भनेर अन्दाज गर्न गाहो छ ।
समग्रमा भन्न पर्दा कुवेतमा घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाको फाईदा थोरैले पाउदैछन र अत्याधिक संख्या यो सुविधाबाट बन्चित हुने देखिन्छन । दोश्रो वा तेश्रो देश हुदै प्रतिबन्धित अवस्थामा कुवेत जो जो आयो त्यसका लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने अहिलेको सरकारी निणर्यको तात्पर्य हो की भन्ने अर्थ लाग्छ । उनीहरुका लागि एजेन्ट जिम्मेवार भए पनि त्यो दायित्व उनीहरुले लिन बाध्य बनाउने कुनै उपाय पनि छैन । जसरी आएकी होस त्यसरी नै जा अनि सके पहिलेकै बाटो हुदै आईज नसके नेपाल मै बस भने जस्तो सरकारको निर्णय देखिन्छ ।
गलत मार्ग प्रयोग गर्नेलाई पाठ सिकाउन खोजिएको हो भने त्यसो गर्ने गराउने मानब तस्करहरुलाई केहीले छुदैन । त्यो अनपढ गाउँले महिलाहरुले यी सव कुरा बुझेका हुदैनन तर सजायको भागीदार उनीहरुलाई बनाईएको जस्तो देखिन्छ । जो जसरी आए पनि तिनलाई कानूनी मान्यता दिएर एक पटक श्रम स्वीकृति दिने हो भने गैह कानूनी मार्गबाट आउने र ल्याउनेलाई प्रोत्साहन मिल्ने बुझाई सरकारको हुन पर्दछ तर के यसको समाधान यो निर्णय हो त ? सरकारको काम त समाधान दिने पनि त हुदो हो ? निर्णय कठोर गर्ने काम सरकारको होईन समाधान दिने हो । बदला को सँग लिएको हो ? कामदारसँग की मानब तस्करसँग ? कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने अस्थिर नितीको कारण बेरोजगार महिलाहरु काम खोज्दै यहाँ सम्म आईपुगेका हुन । यहाँ रहर भन्दा बाध्यता प्रमुख कुरा हो । राज्यले दिन नसकेको रोजगारी उनीहरु आफैले खोजेर खादैछन उनीहरुले के विराए ? के अपराध गरे देशका लागि ?
अन्यत्र भन्दा कुवेतको परिवेश पृथक पनि छ यसर्थ कुवेतका हकमा छुट्टै विश्लेषण गरेर हजारौको रोजीरोटीलाई सन्तुलित र न्यायीक ढंगले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यतिवेला दुतावास भुमिका विहिन बनेर बस्न हुदैन । ती घर जान नपाउनेहरुको लागि पनि दुतावास गंभिर बन्नु पर्दछ र सरकारलाई घचघच्याउनु पर्दछ । यो पनि राज्यको दायित्व हो ।
