जय नारायण माझी थारू – समाज र देश विकासको लागि राजनीति सबै भन्दा उपयुक्त आधार ( बाटो ) हो तर राजनीतिमा समाज र देश प्रतिको प्रेम भाव हराएको छ । राजनीति व्यापार वा पेसा भएको छ । त्यसैले राजनीति भ्रष्ट भएको छ, बिकृति र बिसङ्गति बढेको छ । नीतिहरुको मूल नीति राजनीति देश र जनताको हितमा गरिने आधार स्तम्भ हो । जबसम्म राजनीतिमा सेवाभाव, त्याग समर्पण , बलिदानि , इमान्दारी, सदाचारी र सादगी अनुसासन हुँदैन तवसम्म राजनीतिले सहि गति लिन सक्दैन । यी सबै कुराको अभावमा नेपाली राजनीतिले अहिले गतिहिन अवस्थामा छ । त्यसैले राजनीतिमा अवसरवाद , परिवारवाद नातावाद ,कृपावाद , अप्राधिकरण र अपराधको राजनीतीकरण भैरहेको छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अपराध बढिरहेको छ ।
कतिपय साथीहरुलाई लाग्न सक्छ खाली नकारात्मक कुराको टिप्पणी मात्र गर्छु , राम्रो कुराको चर्चा परिचर्चा कहिल गर्दिन होला भनेर तर बोल्न, कुरा गर्न र लेख्न जरूरी भएको छ । देशमा नेपाली जनताको बलिदानी त्याग तपस्याले नै ब्यवस्था परिवर्तन सँगै सम्पुर्ण नेपाल र नेपालीको अधिकारहरुलाई गुम्न दिनु हुदैन भनेर जनतालाइ अधिकार समपन्न गराउनु पर्छ भनेर हजारौ बाहय दवाव र हस्तक्षेप वापदुज पनि नेपालामा सङ्घिय लोकतान्त्रिक गन्तन्त्रको संविधान घोषणा भयो। जुन कुरा दक्षिणको छिमेकीलाई पाच्य भएको थिएन । संविधानका प्राब्धान प्रति धेरै असन्तुष्टहरु छन होला त्यो आफ्नो ठाउमा छ । त्यहि संविधानको जगमा टेकेर नेपालको राज्य सत्तामा सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली आसिन हुँदा संविधान प्रतिको असन्तुष्टिको बदला लिन छिमेकी रास्ट्र भारतले तत्काल नेपाल माथि नकाबन्दी गर्यो । देश एक त भुकम्पको मार र अर्को नकावन्दीको मारबाट गुज्रीरहँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको निम्तो आउँदा तत्काल नकाबन्दी हटाएपछि मात्र भ्रमण गर्छु भनेर देश, जनता र रास्ट्रपक्षमा अडान लिदा नेपाली जनताको छाती गर्वले चौडा र सम्मान गर्दै गुनगाण गर्ने यहि नेपाली जनता नै हुन । त्यति बेला नेपाली जनताले खोजेको जस्तो प्रखर देश र जनताको हितमा उत्रिने राष्ट्रवादी नेताको उपमा दिइएका थिए । त्यहि कट्टर राष्ट्रवादी छवि देखेर नै नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आफ्नो म्यान्डेट दिएर अर्को कार्यकालको लागि दुईतिहाईको अभिमत दिएर साशन सता सुम्पीदिइएका हुन । सरकारमा पुग्ने बितिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र बिभागयिले मन्त्रीहरुले गरेको सेन्डिकेट, सुन तस्करी र निर्माण कम्पनीको बिरुद्धमा सरकारले कार्वाहीको शंखघोस गर्दा साच्चिकै लागेको थियो, बल्ल हाम्रो देसमा दुईतिहाईको सर्वहरा बर्गको सासन सत्ता नेपालमा आयो भनेर तर नेपाली जनता कति अभागी त्यो आसा धेरै दिन रहेन । नेपाल सरकार कति सम्म निरीह कमजोर बन्न सक्यो , दुईचार जना गाडी साहु , दुईचार जना सेन्डिकेटधारी , दुईचार जना सुन तस्करी, दुईचार जना निर्माण कम्पनिका मालिकको गोडामा लम्पसार पर्ने काम गर्दा नेपाली जनताको आसा र भरोसा छणिक दिन मै तुहियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सस्था अख्तियार स्वयं नै भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा भएपछि र बिभिन्न कालो कर्तुत तथा आरोप लागेको, देशको संवेदनशील कुरामा जालझेल गरेकोलाई पदक बितरण गर्ने सकारलाई कसरि समर्थन गर्न सकिन्छ नेपाल र नेपाली जनताले ? दिन प्रति दिन दसगजामा रहेको सिमा स्तम्भ सारिदै छ, लिपुलेक, कलापानी जस्ता अनगिन्ती ठाउँहरु नेपालको नक्साबाट हराउदा पनि नेपाल र नेपालि जनताको स्वाभिमानमा चुइक बोल्न नसक्ने , निन्दा गर्न नसक्ने र मोदि महराजको भर्मण हुदा नेपालाको कुटनितिकमा , भारतिय सेना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलमा परेड खेल्दा नेपाली सेनाको अस्मिता माथि नै प्रश्न उठ्दा पनि आफ्नो कायरताको प्रदशर्न गर्ने सँग नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? देशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, चोरी-डकैती , लुटपाट ,हत्या-हिंशा, बलात्कारका घटना हरु मौलाएका छन । देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभुत गर्न पाएको छैन, निर्मला पन्तको बलात्कारी अझै पत्ता लाग्न नसक्नु जनताले तिरेको करलाई रहेक ठाउमा दोहन भएको छ, बजेटको नाममा राज्यको पैसा दोहन भएको छ। असारे बिकासको काम रोकिएको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा , पर्यटन क्षेत्रमा प्रगति हुन नसक्दा अवस्था नाजुक छ । आर्थिक स्तरमा नेपाली जनतालाई माथि उठाउन सकेको छैन । अर्थविदहरू देशको अर्थतन्त्र बढेको छ भनेर आंकलन गर्छन् तर ति अर्थतन्त्र कसरी बढ्यो भनेर थाहा छैन, नेपालको नेतृत्वमा बसेकोलाई । त्यो अर्थतन्त्र तपाईं हामी जस्तो ५० औ लाख युवाको रेमिटान्स पठाएको करबाट बढेको हो । तर जुन विदेसिएका युवाहरुले देशको आर्थिक कार्यभार धानेको छ, त्यहि नेपाली युवा बिदेश्मा आफ्नो पसिनाको कमाईबाट नै आफ्नो घरमा एकाइसौ सताब्दिको प्रविधिहरु भित्राउन सफल छन । जस्तै मोबाईल, एलसिडि एल इडि, क्यामारा , आदि आदि । जब नेपालको अर्थतन्त्रको आधा भन्दा बढि हिस्सा नेपाली विदेशिएको युवाको रेमिटान्सले धानि रहेको जगजाहेर हुँदा हुँदै पनि विदेशबाट आफ्नो देश फर्किने बेलामा घर परिवारको लागि लगिदिएको उपहारमा गिद्धेनजर छ जब कि तस्करीहरुको टन को टन सुन छिरेको हेर्दैन अन्धो सरकारको प्रसासन ।अनि कसरी बिसवस गर्ने नेपाली जनताले बर्तमान शासन सता सँग ।
हामीले स्थापित गर्नुपर्ने एउटा मान्यता समावेशिता हो । संसद समाज र देशको ऐना बन्न सक्नुपर्छ र समाजमा उपस्थित आवाजहरुले सदनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनु पर्छ । अहिलेको सदनमा अपावाद बहेक कुनै निश्चित समुदाय, वर्ग वा लिंगलाई जनसंख्याको अनुपातमा समेट्न सकेको छैन भने अव ती समुदायहरू कसरी अट्न सक्छन त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को मान्यता नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको जन प्रतिनिधि निर्णायक भूमिका जनताको आवाज बुलन्द गराउने र जनतालाई सर्वे सर्वा ठानेर आफ्नो कर्तव्यको पलना गर्नु पर्छ भन्ने हो तर यसको ठिक बिपरित समानुपातिक प्रणालीको नाममा जनतालाई कमजोर बनाउने अभ्यास मात्रै नेपालमा भएको छ। आउँदा दिनमा जनतालाई नै निर्णायक भूमिकामा राख्नुपर्छ। देश भित्रको जनता शक्तिशाली भएमात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ। जनताले जन प्रतिनिधि चुन्न गुण दोष जाँचेर जन प्रतिनिधिको निम्ति लडेको राजनितिक कर्मीहरुलाई पुरष्कृत वा दण्डित गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा सांसद संधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।
संविधानको प्रतावनामा समाजवाद उन्मुख ब्यवस्था लेख्दैमा समाजवाद आउदैन । यसरी आउने भए समजवाद किन साम्यवाद नै लेखिन्थ्यो होला । समाजवाद भनेको एउटा संघर्ष हो, समाज र देशलाई सम्मुनत बनाउने उत्तम दिशा हो जहाँ उत्पीडित , पिछडा , अशिक्षित वर्गलाई राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा , समाजिक रुपमा , पहिचानको अधारमा अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ, श्रेष्ठ बनाउनुपर्छ । चुनावको बेलामा वा अरु बेलामा दलाल पुजिपतिहरु सँग आर्थिक सहयोग,चन्दा लिएर जनताको प्रतिनिधि बन्छन भने उनीहरूकै इसारामा कठपुतली झै फनफनि नाचेर सबै गतिविधि गरे पछि देशमा कहाँबाट समाजवाद आउँछ त ?
वर्तमानमा तीन तहको सरकार जनताको घरदैलोसम्म विस्तार छ।पहिचानको राजनीति, सार्वभौम मुलुकलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग, द्वन्द्वपछिको समयमा स्थिर सरकार बनाउने उपायको खोजी, समावेशिता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका, स्वायत्तता, आत्मनिर्णको अधिकार, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, कानूनी शासन, विकासको एक उत्कृष्ठ मोडेल, समृध्दि र विकासको गन्तव्यमा पुग्ने एक साधन हो। यहि नै संघीयताका मुलभुत विषेषताहरु हुन् । संघात्मक शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमै स्रोत-साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो किसिमको अधिकारलाई जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ जसलाई विकासको अधिकार भनिन्छ । संघात्मक प्रणालीमा राज्य छुट्टिने अधिकार आत्मनिर्णयमा पर्दैन । जनता स्थानीय स्तरको सरकारमा भाग लिई देशको राजनीतिक, आर्थिक मूल प्रवाहमा सहभागी भई सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछन् । स्थानीयस्तरको स्रोत साधनको बढी मात्रामा उपयोग गराई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तहमा नै जनतालाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । भौगोलिक बनावट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, दलित, मधिसे महिला, अल्पसंख्यकको इच्छा, आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नै बढी उपयुक्त हुन्छ तर अहिले ठिक बिपरित – वास्तविक सिमान्कृत वर्ग भित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाँगता भएका ब्यक्ति,खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनितिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्वना नै मान्नुपर्दछ । सरकारमा भएकाहरु व्याक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक लाभ र विभेद्को मानसिकता , आसेपासे पोस्ने प्रवृति , नातावाद ,कृपावाद ,अवसरवाद , बिलासिता जिवन नत्यागेसम्म समाजवादको अनुभुति गर्न नपाउने जनताको ठम्याइ छ ।
