तितोपाटी – अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अष्ट्रेलियमा आप्रवासीहरुको बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ आप्रवासी नीति ल्याएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री मरिसनले घोषणा गरेको नयाँ नीति अनुसार हरेक वर्ष अष्ट्रेलिया आउने आप्रवासीहरुको संख्यामा १ लाख ९० हजारबाट झारेर करिब १ लाख ६० हजार सम्म पुर्याइने स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । खास गरी यहाँका २ ठूला शहर सिड्नी र मेलबर्नकाे चाप कम गर्न याे नीति ल्याइएकाे बताइन्छ ।
उक्त नयाँ नीति पश्चात अब अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन दिनको लागि योग्य हुनलाई अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले यो नीति केबल अष्ट्रेलियाका शहरहरुमा मानिसको बढ्दो चाप कम गर्न मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।नयाँ नीतिअनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका विश्व विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेको खण्डमा एक वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क भिसा अनुदान स्वरुप पाउनेछन् ।
हालसम्म स्नातक गरेका अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले पढाइ सकेपछि दुई वर्ष मात्र पोस्ट स्टडी भिसा पाउँथे ।
अष्ट्रेलियाका शहरहरुमा आप्रवासीहरुको संख्यामा आएको वृद्धिका कारण मुख्य शहरका सडकहरुमा बढ्दो जाम र आफ्ना नागरिकहरुले समेत जागिर नपाएको आलोचना खेपिरहेको बेला मरिसनले यस्तो नीति अगाडि सारेका हुन् । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री मरिसनको चुनावी रणनीति पनि भनेका छन् । अस्टेलियाको संघीय सरकारको निर्वाचन आगामी मे महिनामा हुनेछ ।
अस्टेलियाको विपक्षी नेत बिल सर्टनले पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिइ आप्रवासीका संख्यामा मात्र कटौती गर्ने यो नीतिलाई ‘धुँवा र ऐना’को संज्ञा दिएका छन् ।
