तितोपाटी – परिवारका सबैजना सदस्य बेरोजगार भएमा सरकारले सकेसम्म काम दिने र काम दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । जागिर नभएकालाई सरकारले क्षमताअनुसार काम र नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्नेछ। संविधानको मौलिक हकमा राखिएको रोजगारीको हकसम्बन्धी बनेको विधेयकले परिवारमा कुनै पनि सदस्यको जागिर नभएमा निर्वाहभत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर, कसैले पनि झुठो विवरण पेश गरेर बेरोजगार भत्ता लिन भने पाइने छैन।
कुनै पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नु परेमा रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम लेखाउनुपर्नेछ। सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सकेसम्म काम नसके पनि मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर रकमको ५० प्रतिशत रकम दिनेगरी विधेयक मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक संसद्मा दर्ता भएर छलफलको क्रममा रहेको छ। सांसदबीच छलफल हुँदै गरेको विधेयकमा एक परिवारमा कोही पनि जागिरे नभएमा निर्वाह भत्ता दिनेगरी व्यवस्था गरिएको हो।
कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाले निर्णय गर्नेछ। न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार बसेको व्यक्तिले आफ्नो सीप, योग्यता, क्षमता उल्लेख गरी गाउँपालिका, नगरापालिकामा रहेको सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहित निवेदन दिन सक्नेछ।
संविधानको धारा ३३ मा कुनै पनि नेपालीको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक विकासको साधनको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष, व्यवसायिक बनाई क्षमता अनुसार स्वदेशमै काम गर्ने अवसर दिनेगरी व्यवस्था छ।
मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगार दिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रचलित कानुनले कुनै खास वर्ग, समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको भए बेरोजगार भत्ता पाउने छैन।
बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी रोजगार दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
रोजगारीबाट हटाउन नपाइने
कुनै पनि जागिरमा रहेका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत हटाउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई लागू हुने सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबाहेक रोजगारीबाट हटाउन नपाइने,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘हटाइएमा हटाइएको व्यक्तिले रोजगारीमा कायमै रहनुको कारणसहित सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ।’
रोजगारबाट हटाएको व्यक्तिले दिएको निवेदनमाथि रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गर्नसक्ने जिम्मा दिइएको छ। जाँचबुझ गर्दा बिना कारण रोजगारबाट हटाइएको देखिएमा निवेदकलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदातालाई सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाले निर्देशन गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयक मस्यौदामा गरिएको छ।
झुटा विवरण पेश गर्न नहुने
सरकारले भत्ता दिन्छ भन्दैमा कुनै पनि व्यक्तिले झुटो विवरण पेश गरेर भत्ता लिएमा कानुले कारबाही गर्नेछ। परिवारका कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिम रोजगारी नपाएमा, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारको कुनै पनि सदस्य बेरोगार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भेटिएमा मात्र सरकारले निर्वाह भत्ता दिने भएको हो।
कसैले पनि कानुनविपरीत काम गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री गोकर्ण विष्टले संसदमा विधेयक दर्ता गराएका छन्। विधेयक छलफलका लागि सांसदका हातमा पुगेको छ। छलफलपछि संसद्बाट पास भएमा विधेयक कानुनको रूपमा आउँनेछ।
