Sunday 8th June 2025

कतार जाने नेपाली कामदारले १ रूपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने व्यबस्था लागु गरिंदै


तितोपाटी – श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले केही समयभित्रै रोजगारीका लागि कतार जान एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने वातावरण तयार हुने बताएका छन् । आज संसदको उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा मन्त्री बिष्टले यसका लागि कतारसँगको छलफल अन्तिम चरण पुगेको बताएका छन् ।

उनकाअनुसार यसका लागि कतारसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले पनि कतारमा जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिसा र टिकेटको प्रावधान लागू छ  तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

अब भने सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत नै कतारसँग श्रमिक पठाउने प्रवन्ध गर्न लागेको हो । ‘कतार जाने श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न हाम्रो प्रयत्न जारी छ । केही समयभित्रै मजदुरले एक रुपैयाँ पनि नतिरी सजिलो प्रक्रियामार्फत कतार जाने व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं,’ बिष्टले भने,’त्यसको लागि सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

तर, उनले त्यस्तो व्यवस्थाका लागि कस्तो प्रण्णली र संयन्त्र स्थापना हुन्छ भन्नेबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिएनन् ।

के व्यवस्था हुँदैछ ?

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार भने कतारका कामदार लैजाने प्रक्रियमा लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ कतारका रोजगारदाताहरुले आफ्नो माग लिएर आउन सक्छन् । र त्यहाँ कामदारले सोझै रोजगारदाताको सोझो भेटघाट गरेर कतारी कम्पनीमा भर्ना हुन सक्नेछन् ।

यस्तो व्यवस्थापछि कामदारलाई कतार जानका लागि म्यानपावरसम्म धाउनु नपर्ने अवस्था बन्नसक्ने विश्वास सरकारको छ ।

कामदारलाई एकद्वार प्रणालीबाटै ‘वान स्टप सेन्टर’ मार्फत लैजाने व्यवस्था गर्नका लागि कतार पनि तयार भएको दावी मन्त्रालयको स्रोतको छ । बिचौलियालाई कुनै मौका नदिने व्यवस्था गर्न यस्तो अवधारणा ल्याउने योजना बनेको हो ।

यस्तो भिलेजमार्फत कामदार लैजाँदा एक रुपैयाँ पनि कामदारसँग असुल्न नपाइने गरी सम्झौताको योजना बनेको छ । यो अवस्थापछि म्यानपावरमार्फत नै कतार जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।

तर, अझै सम्झौता भइनसकेकाले कहिलेबाट यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने अनिश्चित रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पुर्वप्रधानमन्त्री एबम अध्यक्ष माधव नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको…

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गरेको छ । योसँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा रहँदै…

यसपटक नेपालको बजेटमा सुनमा विलासिता कर घोषणा गरिएको छ। यसले नेपालमा तस्करी गरिएको सुन आउने सम्भावना बढाएको छ। सुन व्यवसायीहरू…

प्रतिकृयाहरू
...