Wednesday 30th July 2025

भूमिहीनको गुनासो, सांसदको प्रतिबद्धता


तीतोपाटी-दाङको लमही नगरपालिका–६ कुलमोडका मानबहादुर बुढाथोकी ऐलानी जग्गामा बसेको वर्षौँ भयो । उहाँले बसेकोे जग्गाको लालपूर्जा अहिलेसम्म पाउनुभएको छैन । “हाम्रो चार पुस्ता बितिसक्यो लालपूर्जा पाउने कहिले हो ?”, मानबहादुरले भन्नुभयोे ।

मानबहादुर जस्तै कुलमोडमा ८३ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । पक्की घर बनाएर बस्दै आएका कुलमोडवासीको सधैँ एउटै प्रश्न छ, “लालपूर्जा कहिले पाउने ?”

गढवा गाउँपालिका–७ बस्ने गौरी चौधरीले आफूहरू वर्षौँदेखि ४ बिघा जग्गा जोत्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको बताउनुभयो । “जग्गा छ, तर आफ्नो नाममा छैन, अब सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने सुनेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सम्पत्तिमा दुई स्वामित्व अन्त्य गर्ने बताइरहँदा सुकुमबासी, मुक्तकमैया र मोहीहरू अहिले आफूले जोतभोग गर्दै आइरहेको जग्गा पाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । राप्ती गाउँपालिकाका दुखराम सार्कीले आफूहरु दलको भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको गुनासो गर्नुभयो ।

“अहिलेको सरकारबाट हामीलाई धेरै आशा छ । यसपटक भूमिहीन सुकुमबासीले सरकारको बाटो हेरेर बसेको छ”, सार्कीले भन्नुभयो । सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या बारेमा अवगत रहेको भन्दै, पुरानो ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ कानून बनाएर सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

सांसद गङ्गा चौधरीले सुकुमबासी समस्याको बारेमा आफूले संसद्मा बहस चलाउने बताउनुभयो । पाँच नं प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेश सरकारले भूमिहीनकै लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकार भूमीहीनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नागपञ्चमी पर्व आज परम्पराअनुसार नागको पूजाअर्चना गरी घरका मूलढोकामा टाँसेर मनाइँदै छ। यो पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन…

सैन्यले आफ्नो परिचालन उद्देश्यहरूलाई मानवीय अनिवार्यताहरूसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, जसमा भोकमरी रोकथाम र नागरिक जीवनको सुरक्षा समावेश छ। एकै समयमा धेरै…

नेपाल पत्रकार महासंघअन्तर्गत क्रियाशील विभिन्न बैदेशिक शाखाहरूले प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चिततासहित चारबुँदे माग पेश गर्दै महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा…

प्रतिकृयाहरू
...