तीतोपाटी- सरकारले आर्थिक ऐनबाट मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको प्राबधान हटाएपछि कपडा उद्योगहरुले उद्योग बन्द गर्न आव्हान गरेका छन्। छुट र सहुलियत विना विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले उद्योग बन्द गर्न आव्हान गरेका हुन्।
छुट हटाएपनि बैकल्पिक सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्दै आएका उद्योगहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संगठित रुपमै उद्योग बन्द गर्न आव्हानव गरिएको नेपाल कपडा उद्योग संघले जानकारी दिएको छ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट छुटको सुविधा हटाएको विरोधमा लामो यमयदेखि स्वदेशी कपडा उद्योगी आन्दोलमा थिए । भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि सङ्घले सरकारलाई भ्याट फिर्तापछिका विकल्पहरू पनि पेशकामा सो माग पनि सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर उद्योग बन्द गर्नुपरेको सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घले भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि सरकारसँग भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने डाइज, केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्नेलगायत माग गरेको सो माग पूरा नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट फिर्ता तथा छुटको नीति एकमुष्ट रुपमा हटाएको थियो । मुलुकभर रहेका करिब २५० कपडा उद्योगमा दशौं अर्ब लगानी भइसकेको छ भने यसबाट ५० हजार मजदुर कार्यरत छन् र उनीहरूसँग आश्रित अढाई लाख नेपाली रहेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालको वार्षिक एक अर्ब पाँच करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत भए पनि स्वदेशी उद्योगबाट जम्मा छ करोड २५ लाख मिटर पहिरनका कपडा उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक घरायसी कपडा (तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायत)को वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडा (ब्याग, सुटकेश, जुत्ता, फर्निचर)मा ३० करोड मिटर खपत हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रीले भने कुनै निश्चित समयका लागि स्वदेशी उद्योगलाई कर छुट लगायतका सहुलियत दिन सकिने भएपनि आजिवन सुविधा दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र आयात कम गर्न छुट र सुविधा दिन सकिने भएपनि सँधैभर छुटको श्रृखलालाई निरन्तरता दिन नसकिनेब ताउँदै आएका छन्।
साभार सेतोपाटी
