तितोपाटी – एउटा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र इरानमाथि अमेरिकाले पुन: प्रतिबन्धहरू लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा आउन सक्ने उतारचढावको असरबाट नेपाल समेत अलग रहन नसक्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अवस्था हेरेर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आउन सक्छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार तेलको मूल्य अस्थिर हुन थालेको केही हप्ता भइसकेको छ। उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय प्रतिब्यारल ७० अमेरिकी डलरमाथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य यसबीच एक हप्तामै १० प्रतिशतसम्मले बढेको छ।
त्यसै पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बनिराखेको नेपाली रूपैयाँका बीच डलरमै खरिद हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने वृद्धिको थप मार पर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म मूल्य स्थिरीकरण कोषको अवस्था समेत बलियो रहेकाले जेनतेन मूल्य व्यवस्थापन भइरहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन् । कच्चा तेलको मूल्य धेरै बढेमा सरकारी कोषले थेग्न नसक्ने र नयाँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए।
“कच्चा तेलको मूल्य १ डलर मात्र बढ्दा हामीलाई मासिक १८ करोडको भार पर्छ। नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग एक रूपैयाँ मात्र कमजोर हुँदा हामीलाई मासिक १४ करोड रूपैयाँ घाटा पर्छ।”
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपालको खपत दर बर्सेनि झण्डै एक चौथाइसम्मले बढिराखेको छ। पेट्रोलियमका हकमा नेपालले गर्नसक्ने कुरा निकै कम भएकोले आफूसँग उपलब्ध स्रोतको विकल्पमै जोड दिनुपर्ने इन्धन मामिलाका जानकार प्राध्यापक अमृत नकर्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालले भारतबाट किन्ने इन्धन समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यमा हुने हुँदा नेपाल मारमा त परिहाल्छ।”
“सरकारले विभिन्न खाले अनुदान दिइराखेको छ। जस्तो अहिले सरकारले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५०० रूपैयाँ अनुदान दिइराखेको छ। तर त्यसो नगर्दै बरू बिजुलीमा खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ।” पेट्रोलियमको मूल्य उतारचढाव हुँदा त्यसको असर सरकारी कोषसँगै बजारका चौतर्फी क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण जतिबेला पनि नेपालमा पर्न सक्ने यस्ता सम्भावित असरबाट जोगिन उर्जाका स्थानीय स्रोतमै आफूलाई निर्भर बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड पाइन्छ।
-बीबीसी नेपालीबाट
