भारतमा मतदाता सूची संशोधनलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दललाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतसम्म विरोध मार्च गरेका छन्।
विपक्षी सांसदहरू र हजारौं समर्थकहरूले नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै देशव्यापी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा समेत माग गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार गत वर्षदेखि सुरु भएको संशोधन प्रक्रियामा १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको छ। विपक्षीहरू यसलाई राजनीतिक प्रेरित कदम भएको दाबी गर्छन्। तर भारतको निर्वाचन आयोग र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यी आरोप अस्वीकार गर्दै दोहोरो, मृत वा अयोग्य मतदाताको नाम हटाउन यस्तो प्रक्रिया आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रदर्शनका कारण नयाँ दिल्लीका केही मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएको थियो र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यो आन्दोलन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न गरिएको संघर्ष भएको बताएका छन्।
