काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिएको प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीसहित विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो।
अदालतले मुख्य आरोपीहरू सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, केशव दुलाललगायतबाट ठगी गरेको रकम असुल गरेर पीडितलाई फिर्ता दिन आदेश दिएको छ। पीडितहरूलाई सबैभन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व सन्देश शर्मामाथि परेको छ। उनले झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख र केशव दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४० लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा अन्य केही दोषीले पनि विभिन्न रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने रकम फिर्ता गर्न नपर्ने ठहर गरिएको छ। तर उनीहरूलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधमा मतियार बनेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ।
अदालतका अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन किर्ते गरेर नक्कली शरणार्थीको सूची बनाइएको थियो। सोही नक्कली कागजात प्रयोग गरी सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाइएको ठहर गरिएको छ।
यो घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पुर्याएको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको अपराधसमेत मानेको छ।
