भारत र इजरायलबीचको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा उल्लेखनीय रूपमा नजिकिएको छ। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि गाजामा सुरु भएको युद्धले यो सम्बन्धलाई थप राजनीतिक महत्त्व दिएको छ। अल जजिराको ८ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार, इजरायलका परम्परागत पश्चिमी साझेदारहरूमध्ये केहीले बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारबाट दूरी बढाइरहेका बेला भारतले भने इजरायलसँगको रक्षा, व्यापार र राजनीतिक सहकार्य विस्तार गरेको छ। तर यो परिवर्तन गाजाको युद्धपछि मात्रै सुरु भएको होइन; सन् २०१४ मा मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएदेखि नै यसको आधार तयार हुँदै आएको थियो।
तस्बिरसहित पाँच मुख्य पक्षको विश्लेषण
१. सन् २०२३ पछि बदलिएको राजनीतिक सन्देश
हमासको आक्रमणलगत्तै मोदीले त्यसलाई आतङ्कवादी आक्रमण भन्दै इजरायलप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे। त्यसपछि भारतले गाजामा मानवीय सङ्कटप्रति चिन्ता जनाए पनि युद्धविरामका लागि दबाब सिर्जना गर्ने केही संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमा समर्थन नगरी मतदानबाट अलग रहने नीति अपनायो। यसले भारतको परम्परागत प्यालेस्टाइन समर्थक कूटनीतिमा परिवर्तन देखायो।
२. रक्षा प्रविधि र सुरक्षा सहकार्य
भारतका लागि इजरायल महत्त्वपूर्ण रक्षा तथा गुप्तचर साझेदार हो। क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, निगरानी उपकरण, सैन्य प्रविधि र हतियार खरिदले सम्बन्धलाई रणनीतिक आधार दिएका छन्। अल जजिराको विश्लेषणले गाजाको युद्ध चलिरहँदा भारतबाट इजरायलतर्फ हतियार निर्यात भएको विवरण पनि उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा निर्यातका ठोस विवरण र सरकारी अभिलेखका आधारमा छुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
केही राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार, मोदीको भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्व विचारधारा र इजरायलको यहुदी राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित राजनीतिक दृष्टिकोणबीच देखिने समानताले पनि सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेलेको छ। भारतको आन्तरिक राजनीतिमा इस्लामी अतिवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी भाष्यले इजरायलसँगको निकटतालाई समर्थन जुटाउन मद्दत गरेको उनीहरूको तर्क छ। तर यो विश्लेषकहरूको व्याख्या हो, भारतको विदेश नीतिको एकमात्र कारण होइन।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा इजरायलका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच भारत भ्रमणमा आएका थिए। गाजामा युद्ध जारी रहेका बेला उनको भ्रमण र व्यापारिक गतिविधिले इजरायलसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतको इच्छालाई उजागर गरेको अल जजिराको विश्लेषण छ। सन् १९९२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा करिब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४ मा ६ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको भारतको विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ।
भारतले सन् १९७४ मा प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्गठनलाई प्यालेस्टिनी जनताको प्रतिनिधिका रूपमा मान्यता दिएको थियो र सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिने मुलुकमध्ये अग्रपङ्क्तिमा थियो। अहिले पनि भारतले दुई राज्य समाधानको समर्थन गर्छ। तर इजरायलसँगको नजिकिँदो सम्बन्धका कारण गाजामा हुने सैन्य कारबाहीको आलोचना र प्यालेस्टिनी अधिकारको समर्थनबीच सन्तुलन कायम गर्न उसलाई चुनौती परेको छ। भारतको ऊर्जा सुरक्षा, खाडी मुलुकसँगको व्यापार र त्यहाँ कार्यरत भारतीय नागरिकका कारण यो सन्तुलन अझ महत्त्वपूर्ण छ।
गाजाको युद्धले भारत–इजरायल सम्बन्ध सिर्जना गरेको होइन; यसले मोदीकालमा अघि बढिरहेको निकटतालाई अझ स्पष्ट र तीव्र बनाएको देखिन्छ। यसका पछाडि रक्षा प्रविधि, गुप्तचर सहकार्य, व्यापार, राजनीतिक नेतृत्वबीचको निकटता र घरेलु वैचारिक राजनीतिजस्ता पक्ष छन्। यद्यपि भारतले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदैमा प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा त्यागेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। वास्तविक प्रश्न भनेको भारतले इजरायलसँगको रणनीतिक साझेदारी कायम राख्दै गाजाका नागरिकको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने हो।
