फ्रान्समा पछिल्ला दिनमा हिंसात्मक प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप, आगजनी र व्यापक पक्राउका दृश्य सार्वजनिक भइरहेका बेला इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक दाबीहरू पनि तीव्र भएका छन्। पछिल्लो प्रदर्शन मूलतः फ्रान्सको शिक्षा प्रणाली र सरकारी नीतिविरुद्धको आन्दोलनसँग सम्बन्धित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले जनाएका छन्। अक्टोबर ६ मा मात्रै देशभर २ लाख ६६ हजारभन्दा बढी मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको र करिब ५ सय व्यक्ति पक्राउ परेको एपीले जनाएको छ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा “इजरायलले दुवै पक्षको हिंसाको निन्दा गर्दै फ्रान्समा तत्काल दुई–राज्य समाधानका लागि वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेको” भन्ने दाबी फैलिएको छ। तर उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतमा यस्तो नयाँ आधिकारिक इजरायली वक्तव्य स्पष्ट रूपमा भेटिँदैन। बरु यो दाबी सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित टिप्पणीबाट आएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई इजरायल सरकारको आधिकारिक घोषणा भनेर प्रस्तुत गर्नु अघि थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
फ्रान्सको आधिकारिक नीति भने स्पष्ट रूपमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई अलग राज्य शान्ति र सुरक्षाका साथ सहअस्तित्वमा रहनुपर्ने पक्षमा छ। फ्रान्सले हमासको ७ अक्टोबरको आक्रमणको निन्दा गर्दै इजरायलको सुरक्षाको अधिकार स्वीकार गरेको छ भने प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना र दुई–राज्य समाधानलाई पनि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारेको छ।
फ्रान्सले सेप्टेम्बरमा बेलायत, क्यानडा लगायतका देशसँग मिलेर पश्चिम किनारमा इजरायली बस्ती विस्तार र बसोबास गर्नेहरूको हिंसाले दुई–राज्य समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाइरहेको बताएको थियो। साथै फ्रान्सले इजरायली बस्तीबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको थियो।
यस घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—राजनीतिक वा सामाजिक असन्तोष हिंसामा परिणत हुँदा त्यसलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको पक्ष–विपक्षसँग जोडेर हेर्नु कति उचित हुन्छ? फ्रान्समा अहिले देखिएको हिंसाको वास्तविक कारण र जिम्मेवारी प्रमाणका आधारमा छुट्याउनुपर्छ। त्यस्तै इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादमा पनि नागरिकमाथिको हिंसा, आतंकवाद, बस्ती विस्तार, सुरक्षा र दुई–राज्य समाधानका प्रश्नलाई एउटै सामाजिक सञ्जालको नारामा सीमित गर्नुको सट्टा तथ्य र आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।
