Tuesday 6th October 2026

इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता


ब्रेकिङ : अमेरिकी अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको आरोपमा इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

https://images.openai.com/static-rsc-4/eOfsG8xhx6cVvcCR-jp0uB4BmS5bORi2ksNTNc0b-5ODI4KptwayPE0Ywddpymm043e4AdCcNSfyTZtIHaWf-Mqzt8WUxnxuxtFnkAdYPvIUzivOQmWonemoqw_dRWIQXxamDEc7yOrwBYUVGW8flMb4J14vAyllrRx9MeVOucIAJXfNLzps9yoBbZKlRwtj?purpose=fullsize

तेहरान, ६ अक्टोबर २०२६। इरानी संसदमा विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीमाथि महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संसद सदस्य अमिरहुसैन साबेतीले अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको सम्पर्क सर्वोच्च नेताको अनुमति बिना भएको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव संसदको प्रणालीमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्।

विवाद के हो?

अराघ्चीले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विट्कफ र जारेड कुशनरसँग सम्पर्क तथा छलफल गरेका थिए। इरानभित्रका कट्टरपन्थी सांसद तथा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग निकट मानिने सञ्चारमाध्यमहरूले यी सम्पर्कबारे प्रश्न उठाउँदै कुन अधिकार र नीतिगत स्वीकृतिमा अमेरिकी पक्षसँग वार्ता गरिएको हो? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

सांसद साबेतीले दर्ता गरेको प्रस्तावमा अराघ्चीले विदेश नीतिका विषयमा सर्वोच्च नेताको अनुमति वा समन्वयबिना कदम चालेको आरोपसहित उनको कार्यसम्पादनमाथि अन्य प्रश्न पनि उठाइएको छ।

तर ‘अनुमति थिएन’ भन्ने दाबी विवादित छ

यो घटनाको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अराघ्चीले अनुमति नै नलिई अमेरिकी अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको तथ्य स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भइसकेको छैन।

इरानी सुरक्षा तथा राजनीतिक वृत्तबाटै फरक दाबी आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिसँग सम्बन्धित इब्राहिम रेजाईले अराघ्चीसँग अनुमति र नीतिगत आधारबारे स्पष्टीकरण मागेका थिए। अर्कोतर्फ, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले विदेशमन्त्रीलाई तेहरानको धारणा अमेरिकी पक्षसमक्ष राख्न अधिकार दिइएको बताएका थिए।

त्यसैले अहिलेको अवस्था ‘अराघ्चीले अनुमति उल्लंघन गरे’ भन्ने आरोप र ‘उनले अधिकृत भएर नै सम्पर्क गरेका हुन्’ भन्ने प्रतिवादबीचको राजनीतिक विवाद हो।

इरानभित्र बढ्दो मतभेदको संकेत

https://images.openai.com/static-rsc-4/v3532m0Vq_iynQ2YA8iPs0cC_YGfKlLk9giOkhiIHcnt1zTu5wQtN_s1rkH8zvp7-08ZWTY4iPDX-WFpITAuUGUTFJe6tUB3AavVjnFFdpcUWH4vvXBCoj86fSgtzZzbAMuOgna9Nz9CpCKBHDYAnYC0tyA0vMGOiZQa0ng5LD2VB84-FOd3wVJkbLm1T5Op?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/qRIXwD5sM_VsF6H_vybQOuughEiggXZUA06iSRMs9HIi_sDL5J79gpt7t_nu_C8pvHTPe-OV6VHnbyTlGXEkLCR-pBr2DJk2JxDuESf2aFopS87EMX7sI2YoLT9qQ7UOHUcHkxuetzG0zjSH_NaLftmzbN_Ej5FiRBC7NOWwtcHze5wwbDz70E4IP_HsJvhJ?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/6EEYekH_-T3w4VaMeazLqgjTSYAP77wL4boDZuM68yxq_3vT2of9k4AAw4JL06YsJwICaUueo0ngRJUmQMiS_jNc9vDdC_macWeWe9dTLq-f3dGSU-RLxsN_8AH42G_0bJdAyTIibL9UzYOpo66HdhW9y-KwKj9RQ4arpPbwIhM8IzAZExq2gwXCBpZp6RUg?purpose=fullsize
5

यो विवादलाई केवल एक मन्त्रीविरुद्धको महाभियोग प्रयासका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा अमेरिकासँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा इरानी सत्ता संरचनाभित्र देखिएको मतभेदका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

कट्टरपन्थी धारका सांसदहरूले अमेरिकासँगको सम्पर्कलाई लिएर अराघ्चीको आलोचना गरिरहेका छन्। तर इरानी विदेश मन्त्रालयले न्यूयोर्कमा भएको सम्पर्क कतारी मध्यस्थतामार्फत इरानका सर्तहरू अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले भएको बताएको थियो।

यसअघि पनि इरानका कट्टरपन्थी सांसदहरूले अराघ्चीको अमेरिकी वार्ताप्रतिको दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै आएका थिए।

यसको अर्थ के हुन सक्छ?

अराघ्चीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले तेहरानमा अमेरिकी सम्पर्क र सम्भावित वार्तालाई लिएर राजनीतिक संवेदनशीलता निकै उच्च रहेको देखाउँछ। यदि संसदमा यो प्रक्रिया अघि बढ्यो भने विदेशमन्त्रीले अमेरिकी पक्षसँग भएका सम्पर्कको अधिकार, उद्देश्य र प्राप्त निर्देशनबारे सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर अहिले नै अराघ्ची पदबाट हट्ने वा महाभियोग पारित हुने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। प्रस्ताव दर्ता हुनु र संसदबाट महाभियोग पारित हुनु फरक प्रक्रिया हुन्।

मुख्य कुरा: अमेरिकी अधिकारीसँग सम्पर्क भएको विषयमा इरानी संसदमा प्रश्न उठिसकेको छ; तर उक्त सम्पर्क सर्वोच्च नेताको अनुमति बिना नै भएको थियो भन्ने कुरा हाल आरोपको तहमा छ, निर्विवाद तथ्यका रूपमा स्थापित भएको छैन।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

बाब अल–मन्दबमा हुथीमाथि ठूलो धक्का, यमनी सरकारी सेनाले नियन्त्रण लिएको दाबी ‘डन अफ यमन’ अभियान तीव्र; साउदी गठबन्धनका १०० युद्धविमान…

5 रियाद, ६ अक्टोबर २०२६। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच अगस्टमा भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अब पहिलोपटक प्रत्यक्ष सुरक्षा…

कुवेत सरकारले च्यारिटी तथा परोपकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सहयोग र आम्दानीको ठूलो हिस्सा देशभित्रै सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गर्न आग्रह…

प्रतिकृयाहरू
...