रियाद, ६ अक्टोबर २०२६। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच अगस्टमा भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अब पहिलोपटक प्रत्यक्ष सुरक्षा संकटको अवस्थामा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ। सोमबार रियादमा बसेको तीन देशको रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिको आकस्मिक बैठकले साउदी अरबको सुरक्षाका लागि सहमत सैन्य शक्ति तथा क्षमताहरू शीघ्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
साउदी रक्षामन्त्री खालिद बिन सलमानले बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमा तीन देशले साउदी अरब र पवित्र स्थलहरूमाथि भएका आक्रमणको सामना गर्न आफ्नो एकता र ऐक्यबद्धता पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार गठबन्धनको ढाँचाभित्र रहेर आक्रमण र त्यसका जिम्मेवार पक्षविरुद्ध ‘सामूहिक प्रतिरोधका उपाय’ सक्रिय गर्ने सहमति भएको छ।
टर्की र पाकिस्तानका सेना साउदीमा जाने बाटो खुल्यो
तीन देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सहमति भएका सैन्य बल र सैन्य क्षमताहरू उपलब्ध गराई साउदी अरबमा शीघ्र परिचालन सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। यस्तो परिचालन तीन देशबीच पहिल्यै स्वीकृत व्यवस्था र सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने बताइएको छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कति सैनिक पठाइने, कुन-कुन सैन्य एकाइ परिचालन हुने वा कहिलेसम्ममा साउदी पुग्ने भन्ने विस्तृत संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले ‘टर्की र पाकिस्तानले ठूलो संख्यामा सेना साउदी पठाइसके’ भन्नु अहिले नै सही हुँदैन। अहिलेको आधिकारिक निर्णय भने सैन्य शक्ति शीघ्र परिचालन गर्ने तयारी र कार्यान्वयन हो।
मक्का सम्झौता के हो?
साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले ७ अगस्ट २०२६ मा मक्कामा मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको मूल प्रावधानअनुसार तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई तीनै राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताको उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बढाउनु तथा रक्षा क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्नु हो।
यसलाई त्यस समय तीन देशले कुनै विशेष मुलुकविरुद्ध लक्षित सैन्य गठबन्धन नभई सामूहिक सुरक्षा र प्रतिरोधमा आधारित रक्षात्मक सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि सम्झौता कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको र शान्तिपूर्ण विवाद समाधानप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको जनाएको थियो।
यमन युद्धले बदल्यो परिस्थिति
सोमबारको निर्णयको तत्कालीन पृष्ठभूमि भने यमनमा पुनः तीव्र बनेको युद्ध हो। साउदी समर्थित यमनी सरकारी फौजले हुती विद्रोहीविरुद्ध ठूलो सैन्य कारबाही अघि बढाइरहेको छ। यही क्रममा साउदी भूभाग तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि हुती समूहबाट क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भएको दाबी साउदी पक्षले गर्दै आएको छ।
यसैबीच साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनमा व्यापक हवाई कारबाही अघि बढाएको छ। त्यसको केन्द्रमा बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य र लाल सागर आसपासको रणनीतिक क्षेत्र पनि परेको छ। बाब अल-मन्देब विश्व व्यापार र ऊर्जा ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भएकाले यमनको युद्ध अब केवल स्थानीय संघर्षमा सीमित नरहने जोखिम बढेको छ।
तर कूटनीतिक बाटो पनि बन्द भएको छैन
महत्त्वपूर्ण रूपमा, सैन्य तयारीसँगै वार्ताको सम्भावना पनि खुला राखिएको छ। टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले रियाद बैठकपछि साउदी अरबको रक्षाका लागि के-कस्ता सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल भएको बताए। तर उनले यमनको समस्या संवाद र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने उपायहरूबारे पनि छलफल भएको र साउदी अरबले त्यस दिशामा रचनात्मक दृष्टिकोण देखाएको बताएका छन्।
यसअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक डारले पनि इरानबाट हुतीसँग राजनीतिक संवाद गर्ने सुझाव आएको र त्यसबारे मक्का गठबन्धनका सदस्यहरूले छलफल गर्ने बताएका थिए। त्यसैले गठबन्धनको अहिलेको नीति सैन्य प्रतिरोध र कूटनीतिक संवाद दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।
विश्लेषण : क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणमा नयाँ अध्याय
मक्का रक्षा सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अहिले यसको कागजी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुनु हो। अगस्टमा सम्झौता हुँदा ‘एकमाथिको आक्रमण सबैमाथिको आक्रमण’ भन्ने सिद्धान्त घोषणा गरिएको थियो। अक्टोबर ५ को रियाद बैठकले त्यसलाई सैन्य तयारी र परिचालनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ।
यसबाट तीनवटा सम्भावित प्रभाव देखिन्छन्।
पहिलो, साउदी अरबले यमनबाट आउने मिसाइल तथा ड्रोन खतराविरुद्ध आफ्नो प्रतिरोध क्षमता बढाउन टर्की र पाकिस्तानको सैन्य सहयोग प्रयोग गर्न सक्छ।
दोस्रो, पाकिस्तान र टर्कीको प्रत्यक्ष संलग्नताले यमनको द्वन्द्वलाई थप क्षेत्रीय सुरक्षा संकटमा परिणत गर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ। विशेषतः बाब अल-मन्देब र लाल सागरको समुद्री सुरक्षासँग जोडिँदा यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिसम्म पुग्न सक्छ।
तेस्रो, सैन्य गठबन्धनसँगै वार्ताको ढोका खुला राखिनुले तीन देशले तत्काल युद्ध विस्तारभन्दा प्रतिरोधमार्फत दबाब सिर्जना गर्दै कूटनीतिक समाधान खोज्ने विकल्प पनि सुरक्षित राख्न खोजेको देखिन्छ। फिदानको वक्तव्यले यही दुईधारे रणनीतिलाई संकेत गर्छ।
सोमबारको रियाद बैठकलाई मक्का रक्षा सम्झौताको पहिलो ठूलो व्यावहारिक परीक्षाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। साउदी अरबमाथिको आक्रमणलाई तीन देशको साझा सुरक्षा चुनौती मानेर सैन्य शक्ति शीघ्र परिचालन गर्ने निर्णयले सम्झौतालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। तर सैनिक परिचालनको वास्तविक आकार, अवधि र युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागिताको स्वरूप अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यसकारण अहिलेको अवस्थालाई ‘टर्की र पाकिस्तान यमन युद्धमा प्रत्यक्ष प्रवेश गरिसके’ भन्दा पनि ‘तीन देशले सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता सक्रिय गर्दै साउदीमा सैन्य शक्ति परिचालनको तयारी अघि बढाएका छन्’ भन्नु बढी तथ्यपरक हुन्छ। साथै, वार्ताबाट समाधान खोज्ने विकल्पलाई पनि गठबन्धनले खुलै राखेको छ।
