राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले नेपालको न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यशैली तथा महत्वाकांक्षामाथि गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। गिद्धे प्रेस मार्फत प्रसारित राजनीतिक संवाद कार्यक्रम पुनश्चमा पत्रकार ठाकुर बेलबासेसँग कुराकानी गर्दै विश्लेषक आचार्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कार्यपालिका (सत्ता) को शक्ति अभ्यास गर्ने लत बसिसकेको दाबी गरेका हुन्।
अदालत र कार्यपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै आचार्यले विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (कार्यकारी प्रमुख) बनाइएको दृष्टान्त उल्लेख गरे। उनले भने, “सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बाघलाई मान्छेको र’गत’को स्वा’द परेजस्तै कार्यपालिकाको स्वाद परिसक्यो। अब सर्वोच्च अदालत अदालतजस्तो रहेन।”
उनले अदालतले सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमा समेत हात हाल्दै कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरेको आरोप लगाए। अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूमा समेत राष्ट्रपति वा अन्य कार्यकारी पद पाउने उच्च महत्वाकांक्षा देखिनु लोकतन्त्रका लागि घातक भएको उनको तर्क थियो।
न्यायाधीशहरूको महत्वाकांक्षालाई लक्षित गर्दै आचार्यले थपे, “न्यायालयमा बस्ने मानिसहरूको महत्वाकांक्षा यो देशको ढुकुटीले अब धान्न नसक्ने भयो। कार्यपालिकामा जान नपाए त्यहाँका मानिसहरूमा चरम फ्रस्टेसन (कुण्ठा) देखिन थाल्छ। अदालतले आफ्नो सीमा कहाँसम्म हो भन्ने लक्ष्मणरेखा कोर्नै सकेको छैन।”
संवादका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राजनीतिक दलका नेताहरूको साँठगाँठका प्रसंगहरू उठाउँदै आचार्यले न्यायपालिका गैरन्यायिक स्वार्थ र राजनीतिक चलखेलको केन्द्र बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
राज्यका तीन अङ्गमध्ये शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयले कार्यपालिकामाथि आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गरिरहेको र न्यायाधीशहरू राजनीतिक पदको लोभमा फसेको उनको भनाइ थियो।
